गॅस दरातील वाढ सर्वसामान्य जनतेला व महिलांना डोकेदुखी ठरत आहे. 'उज्ज्वला' योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने गॅस कनेक्शन वितरण केले असले तरी गॅस टाकी आणण्यासाठी पैसे आणायचे कुठून? हा प्रश्न सर्वसामान्य महिलांना पडला आहे. उज्ज्वला योजनेत सहभागी झालेल्या कुटुंबातील रिकामी झालेली गॅस टाकी अनेक महिन्यांपासून घरातील कोपऱ्यात पडून असल्याचे व स्वयंपाक चुलीवर करावा लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पूर्वी स्टोव्हसाठी अथवा चूल
त्यामुळे चुलीवर स्वयंपाक करणे ग्रामीण महिलांसाठी मोठे त्रासदायक काम ठरत आहे.
गॅसची मुलभूत किंमत 495 रुपये, केंद्र सरकार कर 24 रुपये 75 पैसे, वाहतूक 10 रुपये, म्हणजे एकूण किंमत 529 रुपये 75पैसे, राज्य सरकार कर 291 रुपये 36 पैसे, राज्यातील ट्रान्सपोर्ट खर्च 15 रुपये, डिलर्स कमिशन 5 रुपये 50 पैसे, अनुदान 19 रुपये 57 पैसे या सर्व गोष्टी मिळून जवळपास एक गॅस सिलिंडरला 861 रुपये 18 पैसे ग्राहकांना मोजावे लागत आहे. त्यात ग्रामीण भागात तर प्रति गॅस सिलेंडरला 960 रुपये मोजावे लागत आहे. परंतु यातही आता पंधरा रुपयाने वाढ झाली आहे. दरवाढीत दोन्ही रुपयाने वाढ झाली आहे. दरवाढीत दोन्ही सरकार जबाबदार आहे असे सर्वसामान्य जनतेतून आवाज आता ऐकू येत आहे.
सणासुदीच्या काळात घर संसाराचा गाडा चालवावा की महागाईने भडका केल्या ज्याच्या सिलेंडरची किंमत मोजा सरकार मायबाप जगू द्या हो आम्हा गरिबांना गॅस देऊन रॉकेल बंद केल चिमणी लावाले तेल नाही लाईन येथे कधी जाते कधी याचा तर पत्ताच नाही.
घरात होत असलेल्या धुरामुळे आमच्या आई बहिणी च्या डोळ्याला पाणी येत होते आता महागाईच्या फटक्यामुळे डोळ्यातले पाणी तुम्हाला का दिसत नाही पुन्हा ग्रामीण भागातील चुली पेटत असल्या मुळे चित्र बदलले आहे
वाशिम खबर संपादक सुधाकर चौधरी







0 Comments