अन्नसुरक्षेच्या अधिकारासाठी राज्य FDA न्यायालयात; तुकाराम मुंढेंसारख्या कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी प्रशासनाने उभे राहावे

FDAचा FSSAIविरोधात कायदेशीर लढा; केंद्राच्या समांतर अंमलबजावणी यंत्रणेवर गंभीर आक्षेप — कल्पनाताई इनामदार

मुंबई | वृत्त संकलन : सुधाकर चौधरी

अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीतील केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकाराचा प्रश्न आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. महाराष्ट्राचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणून समांतर केंद्रीय अंमलबजावणी व्यवस्था निर्माण करण्यात आल्याचा गंभीर दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासच्या कार्याध्यक्ष कल्पनाताई इनामदार यांनी या भूमिकेचे समर्थन करत, “तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशासन आणि न्यायालयाने पूर्णपणे पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. जेणेकरून असे अधिकारी कोणत्याही दबावाशिवाय, मनमोकळेपणाने आणि निर्भयपणे देशाची सेवा करू शकतील,” असे मत व्यक्त केले.

काय आहे नेमका कायदेशीर वाद?

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत अन्नसुरक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य पातळीवर Food Safety Commissioner, Designated Officers आणि Food Safety Officers यांची यंत्रणा अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्राचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, नंतरच्या नियमांद्वारे आणि FSSAIच्या आदेशांद्वारे Central Licensing Authority आणि Central Food Safety Officers अशी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून राज्याच्या वैधानिक अधिकारांवर मर्यादा आणण्यात आल्या.

विशेषतः १२ मे २०२३च्या FSSAI आदेशानुसार, Central Licence असलेल्या खाद्य व्यवसायांची नियमित तसेच तक्रारीवर आधारित तपासणी केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. राज्य FDA अधिकाऱ्यांना विशिष्ट परिस्थितीत किंवा केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यानेच भूमिका बजावता येते, असा या व्यवस्थेचा परिणाम असल्याचा महाराष्ट्राचा दावा आहे.

यामुळे महाराष्ट्र FDAचा मूलभूत प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्राच्या हद्दीत अन्नसुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन झाले तर राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांना आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे तपासणी व कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार असावा की प्रत्येक वेळी केंद्रीय यंत्रणेवर अवलंबून राहावे?

५० कोटींच्या पुढील व्यवसायांवर अधिकाराचा प्रश्न

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या काही खाद्य व्यवसायांना Central Licensing Authorityच्या अधिकारक्षेत्रात आणले जाते. महाराष्ट्र FDAचा दावा आहे की अशा मोठ्या खाद्य व्यवसायांची किंवा मोठ्या हॉटेल्सची तपासणी करण्यासाठी राज्य अधिकाऱ्यांना अनेकदा FSSAIची पूर्वपरवानगी किंवा केंद्रीय अधिकाऱ्यांची साथ घ्यावी लागते.

यामुळे एखाद्या मोठ्या आस्थापनाविरुद्ध तातडीची तक्रार प्राप्त झाली आणि राज्य FDAला कारवाई करायची झाली, तरी अंमलबजावणीच्या अधिकारासाठी केंद्रीय यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागणे हा अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न आहे, अशी राज्याची भूमिका आहे.

‘FoSCoS’वरही महाराष्ट्राचा आक्षेप

अन्न व्यवसायांचे परवाने आणि नोंदणी व्यवस्थापित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या FoSCoS या ऑनलाइन प्रणालीवरही महाराष्ट्राने आक्षेप घेतला आहे. राज्याचा दावा आहे की, या केंद्रीकृत व्यवस्थेमुळे राज्याच्या अन्न सुरक्षा यंत्रणेच्या प्रत्यक्ष अधिकारक्षेत्रावर परिणाम होतो.

महाराष्ट्राने संबंधित परवाना माहिती राज्याच्या अन्न सुरक्षा यंत्रणेकडे उपलब्ध करून देण्याची आणि राज्याला स्वतःची परवाना-नोंदणी व्यवस्था उभारण्याची मागणीही केली आहे.

नियमांद्वारे कायद्यापेक्षा अधिक अधिकार निर्माण करता येतात का?

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा हाच आहे.

महाराष्ट्राचा युक्तिवाद असा आहे की मूळ संसदीय कायद्यात राज्यांना दिलेले अधिकार केवळ अधिसूचना, नियम किंवा प्रशासकीय आदेशाच्या माध्यमातून केंद्राकडे हस्तांतरित करता येणार नाहीत.

त्यामुळे FSSAIच्या CEOकडून निर्माण करण्यात आलेली केंद्रीय परवाना व तपासणी यंत्रणा ही मूळ कायद्याच्या चौकटीत आहे का, हा प्रश्न न्यायालयासमोर आहे. राज्याने २०११चे Licensing and Registration Regulations, २०१८चे Recruitment Regulations, २०२६मधील सुधारणा आणि मार्च २०२६मधील परवाना निकषांशी संबंधित बदलांनाही आव्हान दिले आहे.

‘अधिकारी निर्भय असतील तरच कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी होईल’

याच पार्श्वभूमीवर कल्पनाताई इनामदार यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेचे समर्थन करताना सांगितले की, प्रामाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी प्रशासनाने आणि न्यायव्यवस्थेने उभे राहणे गरजेचे आहे.

“कायदा सर्वांसाठी समान असतो. मोठे उद्योग, मोठी हॉटेल्स किंवा प्रभावशाली आस्थापने असोत अथवा सामान्य नागरिक—अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणालाही वेगळे निकष असता कामा नयेत. तुकाराम मुंढेंसारखे अधिकारी जर जनहितासाठी कठोर भूमिका घेत असतील, तर त्यांच्या कामाला संस्थात्मक पाठबळ मिळाले पाहिजे. अन्यथा प्रामाणिक अधिकारीही निर्णय घेताना दबावाखाली येऊ शकतात,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकांच्या ताटातील अन्नसुरक्षा हा केंद्रबिंदू

केंद्र विरुद्ध राज्य हा या प्रकरणाचा एक भाग असला, तरी अंतिम प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेचा आहे. अन्नामध्ये भेसळ, अस्वच्छता किंवा कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास तातडीने तपासणी करून कारवाई करण्याची सक्षम यंत्रणा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील अधिकारवाटपाचा प्रश्न न्यायालयाने स्पष्ट करावा आणि अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणता अधिकार आहे, याबाबत स्पष्टता निर्माण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत FDAने केलेले दावे हे न्यायालयीन परीक्षणाधीन आहेत.

टॅगलाईन

“अन्नसुरक्षेच्या लढ्यात अधिकारांची नव्हे, तर जनतेच्या आरोग्याची बाजू महत्त्वाची; कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळणार का निर्भय कारवाईचे बळ?”

वृत्त संकलन : सुधाकर चौधरी