राहुलदेव मनवर यांच्या प्रयत्नाने ५० कोटी ला शासनाची मंजूरी

वाशीम:- राज्यातील शाळांचा आरटीई फी परतावा शासनाकडे बाकी असल्याने लाॅकडाऊनमूळे शाळांच्या अडचणी लक्षात घेत थकीत रक्कम शाळांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावी अशी मागणी मेष्टाचे राज्य सहसचीव राहुलदेव मनवर यांनी दि.६ नोव्हेंबर रोजी शासनाकडे केली होती. शालेय शिक्षण विभागाने दि.२० डिसेंबर रोजी शासन परिपत्रक काढून ५० कोटी रू संचालक पुणे याना वर्ग केले आहे.

      महाराष्ट्र इंग्लीश स्कुल ट्रष्टीज असोशीएशनचे राज्य सहसचीव राहुलदेव मनवर यांनी दि.२६ मे रोजी शालेय शिक्षण मंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचीव तसेच प्राथमीक शिक्षण संचालक पुणे यांना याबाबत निवेदन पाठवीले होते. त्यामधे शासनाच्या विविध चुकीच्या धोरणांमुळे शासनाकडे मागील चार वर्षांपासून आर.टी.ई. २५ टक्के नुसार मोफत प्रवेश देण्यात आलेल्या

बालकांचा फी परतावा बाकी असल्याचे म्हटले होते. त्याचबरोबर केंद्र शासनाकडून ६० टक्के प्रमाणे आत्तापर्यंत सर्व निधी महाराष्ट्र शासनाला नियमीत मिळत असून, त्यामूळे शासनाकडे पैशाचीही अडचण नसल्याचे केंद्र शासनाचे पत्र राज्य शासनाला दिले होते. त्यानुसार दि.२ जून रोजी संचालक पुणे यांनी शासनास ६७७ कोटी रुपयाची मागणी केली होती. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने दि.१४ जून रोजी २०० कोटींची वित्त व नियोजन विभागाकडे मागणी केली. मात्र शासनाने दि.२८ आॅक्टो. रोजी १०० कोटी रुपयांनाच मंजूरी दिली होती. मात्र शाळांचा हक्काचा पैसा शाळांना मिळायलाच हवा अशी भुमीका घेत मनवर यांनी आपल्या शिष्टमंडळासह ऊपमुख्यमंत्री अजीत पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. तसेच याबाबत दि.६ नोव्हेंबर शालेय शिक्षण विभागास निवेदन देवून व पाठपुरावा केला. शालेय शिक्षण विभागाने दि.१० नोव्हेंबर रोजी १०० कोटी निधी मंजुरीसाठी वित्त व नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवीला. अर्थमंत्रालयाने मात्र ५० कोटी रुपयांना मंजूरी देवून शाळांना दिलासा दिला आहे.

     याकरीता मनवर यांनी संचालक, सचीव, मंत्री कार्यालय यांचेशी भ्रमणध्वनीद्वारे व निवेदनाद्वारे संपर्क केला होता. तसेच शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची व अधिकार्‍यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. याकरीता त्यांना संघटनेचे संजयकुमार चव्हाण, राजू तारे, कृष्णा पाबळे यांचे सहकार्य लाभले आहे.