कौशल्य विकास क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांकडून30 एप्रिलपर्यंत प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेसहायक आयुक्त श्रीमती बजाज याचे आवाहन

           वाशिम, दि. 12 

 : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत जिल्हयात कौशल्य विकासाचे विविध प्रकारचे निःशुल्क प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे देण्यात येतात. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जिल्हयातील अकुशल मनुष्यबळांना कुशल करुन त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने जिल्हयात कौशल्य विकास क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वंयसेवी संस्थांकडून कौशल्यविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत प्रस्ताव सादर करावे. असे आवाहन सहायक आयुक्त श्रीमती सुनंदा बजाज यांनी केले आहे.

               आपल्या अर्थव्यवस्थेत शाश्वत वृध्दी व विकास होण्यासाठी प्रशिक्षीत आणि कुशल मनुष्यबळ असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध उद्योग व इतर क्षेत्रातील संधीचा फायदा घेण्यासाठी तरुण वयोगटातील उमेदवारांना अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानानुरुप कौशल्याधारित प्रशिक्षणाद्वारे उत्पादनक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकास या कार्यक्रमास राष्ट्रीय प्राधान्य देवून केंद्र शासनातर्फे सन २००९ मध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरु करण्यात आला.

                प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता अभियान, राष्ट्रीय जीवन्नोत्ती उपजिवीका अभियान, किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री महा-आरोग्य कौशल्य विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, उपजिवीकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान प्रकल्प, आर.पी.एल, इत्यादी  कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध घटकातील युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून उद्योजकतेच्या प्रमाणात वाढ होण्यासाठी जिल्हयामधून कौशल्य विकास क्षेत्रांशी संबंधित किंवा कौशल्य विकास क्षेत्रात भविष्यात कौशल्य विकासाचे विविध प्रशिक्षण देवू इच्छीणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसोबत करार करण्याचे नियोजित आहे.

                तरी भविष्यातील मोठया प्रमाणातील रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन त्यामध्ये कामगारांची आवश्यकता भासणार आहे. जिल्हयामध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकासाच्या सर्व प्रशिक्षण योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने जिल्हयातील कौशल्य विकास क्षेत्राशी संबंधित किंवा कौशल्य विकास क्षेत्रात कौशल्य विकासाचे विविध प्रशिक्षण देवू इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसोबत करार करण्याचे नियोजित आहे. याकरीता जिल्हयातील स्वयंसेवी संस्थांनी भविष्यात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आपले परीपुर्ण प्रस्ताव जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशिम या कार्यालयास ३० एप्रिलपर्यंत कार्यालयीन दिवशी सादर करावे. असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहाय्यक आयुक्त, सुनंदा बजाज यांनी केले आहे. महावितरण'ला एकूण ३३ हजार ७०० मेगावॉट विजेचा पुरवठा होणे शक्य आहे; पण त्यातील २१ हजार ०५७ मेगावॉट अर्थात ६२ टक्के वीज ही औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील आहे. सध्या विद्युत प्रकल्पांना कोळसा टंचाई भेडसावत आहे. परिणामी महावितरणने करार केलेल्या औष्णिक वीजनिर्मितीत घट झाली आहे. काही औष्णिक संच देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंद असल्याने महावितरणला सध्या औष्णिक वीजनिर्मितीकडून तब्बल ६ हजार मेगावॉट वीज कमी उपलब्ध होत आहे.

विजेसाठी खरेदी करार

विजेची तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणने नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनकडून १५ जूनपर्यंत दररोज ६७३ मेगावॉट वीज खरेदी करार केला आहे. कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) ७६० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी सुदैवाने ४१५ मेगावॉट वीज उपलब्ध झाली आहे; परंतु त्यानंतरही खुल्या बाजारातून महावितरणला वीज खरेदी करावी लागत आहे. ती वीज महागडी असल्यानेच भारनियमन करावेच लागेल, असा इशारा राज्य सरकारच्या महावितरण कंपनीने दिला आहे.

वीजबचतीचे आवाहन

'महावितरण'ला सध्या २५०० ते ३००० मेगावॉट विजेच्या तुटीला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मंजुरी दिलेल्या निकषांप्रमाणे शहरी व ग्रामीण भागातील काही वीजवाहिन्यांवर आगामी काळात नाईलाजास्तव अधिकचे भारनियमन करावे लागू शकते. हे टाळण्यासाठी वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे आणि विजेचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा, असे आवाहन 'महावितरण'कडून करण्यात आले आहे.