सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे राज्यव्यापी जन आंदोलन

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ मंगरुळपीर

मागील अनेक वर्षापासुन शिक्षकेत्तर अनेक प्रश्न प्रलंबीत आहे. त्यामुळे प्रलंबीत असलेल्या मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत २ फेब्रुवारी पासुन सुरु असलेले महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ विद्या शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ तसेच महासंघ कृती समिती महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे राज्यव्यापी आंदोलन हे शासन परिपत्रक मिळेपर्यंत सुरुच राहणार आहे. त्यामध्ये आज दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणजे अवकाश (भोजन) कालावधीमध्ये महासंघाच्या आदेशानुसार शासनाकडे प्रलंबीत असलेल्या विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करण्यात आली. १२ / २४ व १०, २०, ३०, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना मिळणारी त्यामध्ये कालबध्द पदोन्नती व आयशीत प्रगती योजना, तसेच जुनी पेन्शन योजना, सातवा वेतन आयोग, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सातव्या वेतन आयोजाचे हप्ते, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची भरती, विविध प्रलंबीत मागण्या आहेत. आयातीत प्रगतीचा २०१७-२०१८ मध्ये योजना रद्द केलेला जी.आर. पुर्णनित करण्यात यावा व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सुरु असलेली आश्वाशीत प्रगती योजना लागू करुण त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा हि आमची प्रमुख मागणी आहे.

आमच्या मागण्या हया रास्त आहे आम्ही शासनावर अतिरिक्त भार पडवा अशी आमची गली मागणी नाही कारण आम्याशी प्रगती योजना हो आदीला सुरुवातीपासून चालू आहे आणि तो नियमित करनी हेच आमचे शासन दरबारी मागणे आहे. त्यामुळे आमची मागणी हो नियमाला धरन असल्यामुळे आम्ही प्राचार्य फोरम, नागपुर विद्यापीठ, टियर असोसीएशन, (NUTA), अमरावती विभागीय शिक्षक संघ, महाराष्ट्र अन्दाज लायब्ररी असोशिएशन, (N.M.U.C.T.O.), व महाराष्ट्र राज्य शासकिय निमशासकीय लिपीकवर्गीय हक्क परिषद, विविध संघटना तसेच विधान संघटनांगी पाठीचा दर्शविला आहे. व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रलंबीत असलेल्या मागण्या शासनाने पुर्ण कराव्यात यासाठी विधान परिषद आमदार, विधानसभा अमादार यांनी सुध्दा शासनाला विनंती केलेली आहे.

मायबाप सरकारणे आमच्या मागण्याची पर्तता न केल्यास आमचे आंदोल हे सुरुच राहणार