Ticker

6/recent/ticker-posts

उद्धव ठाकरे यांच्या ‘या’ एकनिष्ठ आमदाराने एकनाथ शिंदे यांचे वाढवलं टेन्शन, पहा काय आहे प्रकरण ? सुधाकर चौधरी वर्ल्ड स्पीड न्यूज वाशिम खबर आवाज महाराष्ट्राचे संपादक


शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही व्हीप बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या गटात एक असा एकमेव आमदार आहे ज्याला शिंदे गटाचा व्हीप लागू होणार नाही.


निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना पक्ष दिले. त्यावरून आरोप प्रत्यारोपांची मालिका सुरु झाली आहे. शिंदे गटाने विधान भवन आणि महापालिका पक्ष कार्यालय यावर आपला दावा सांगितला आहे. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही व्हीप बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. तर, उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या गटात एक असा एकमेव आमदार आहे ज्याला शिंदे गटाचा व्हीप लागू होणार नाही. उद्धव ठाकरे यांना मशाल चिन्ह देत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना असे पक्षाचे नाव दिले. तर, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव देत ढाल तलवार हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने दिले. शुक्रवारी १७ तारखेला निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात निर्णय दिला. कसबा आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणूक होईपर्यंत म्हणजेच २६ तारखेपर्यंत मशाल चिन्ह आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हे नाव कायम राहील असा निर्णय दिला.

अंधेरी विधानसभेचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणुक होणार होती. याच दरम्यान हे राजकीय नाट्य घडले होते. भाजपने या निवडणुकीत मुरजी पटेल यांना तर उद्धव ठाकरे यांनी रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना या निवडणुकीत उमेदवारी दिली.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार ऋतुजा लटके यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना या पक्षाच्या नावावर आणि मशाल या चिन्हावर ही निवडणूक लढविली. ऋतुजा लटके या निवडणुकीत जिंकून आल्या. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयानुसार ऋतुजा लटके यांचा पक्ष हा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना हा आहे. तर, त्यांचे निवडणूक चिन्ह मशाल आहे.त्यामुळे सध्या तरी त्या उद्धव ठाकरे गटाच्या असा एकमेव आमदार आहेत की शिंदे गटाचा व्हिपच काय कोणताही आदेश त्यांना लागू होत नाही अशी माहिती विधान भवनातील सूत्रांनी दिली

Post a Comment

0 Comments