“कमिशन द्या आणि काम घ्या” — जिल्ह्यात भ्रष्ट व्यवस्थेचा भस्मासूर?

जनतेचा संताप अनावर; “वेळ निघून गेल्यावर पश्चात्ताप करून उपयोग नाही”

वाशिम | सुधाकर चौधरी

वाढते तापमान, पाण्याची भीषण टंचाई, रखडलेली विकासकामे, शेतकऱ्यांची होरपळ आणि दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांची मौन भूमिका… या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाचा उद्रेक होताना दिसत आहे. “आम्ही ज्यांना निवडून दिले, त्यांना जनतेच्या दुःखाशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही. सध्या त्यांचे लक्ष फक्त मुहमाया जमा करण्यातच आहे,” अशी तीव्र भावना नागरिकांमध्ये उघडपणे व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात उष्णतेने कहर माजवला असताना अनेक गावांमध्ये नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. शेतकरी उन्हात राबराब राबत आहेत; मात्र त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी सत्ताधारी आणि प्रशासनातील काही मंडळी वातानुकूलित कार्यालये व आलिशान बंगल्यांत बसून फक्त कागदी बैठका घेत असल्याचा आरोप होत आहे.

“अधिकारी, कर्मचारी तसेच लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा सदस्यांच्या घरांवर मोठमोठे एसी बसले आहेत. त्यामुळे जनतेच्या अंगाची लाही करणारे तापमान त्यांना कसे जाणवणार?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

दरम्यान, जिल्ह्यातील सोलर पंप योजनेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये भरूनही त्यांना अद्याप सोलर पंप मिळाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठेकेदारांनी कमिशनची देवाणघेवाण केल्यामुळे वरिष्ठ स्तरावर कोणतीही निष्पक्ष चौकशी झाली नाही आणि संपूर्ण प्रकरण थंड बस्त्यात टाकण्यात आल्याची चर्चा जोर धरत आहे.

जिल्ह्यात आता “कमिशन द्या आणि काम घ्या” हा नवा ब्रँड तयार झाल्याचे बोलले जात आहे. कामाची गुणवत्ता, जनतेचा प्रश्न किंवा नियमांची अंमलबजावणी यापेक्षा कोण किती टक्के देतो यावरच फाईल पुढे सरकते, अशी गंभीर भावना नागरिकांमध्ये आहे.

विशेष म्हणजे, जाहिरातींच्या माध्यमातून अनेकांना आर्थिक लाभ मिळत असल्याने भ्रष्टाचाराशी संबंधित अनेक प्रकरणे मुद्दाम दडपली जात असल्याचाही आरोप होत आहे. परिणामी, जनतेचा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवरील विश्वास डळमळीत होताना दिसत आहे.

सामाजिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, “भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर आता इतका मोठा झाला आहे की तो एक दिवस संपूर्ण व्यवस्थेलाच गिळंकृत करेल की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. आज जर दोषी असलेल्या सिस्टीमवर कठोर बंधने घातली नाहीत, तर भविष्यात परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.”

नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट अपेक्षा व्यक्त करत म्हटले आहे की, “कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय दबावाला किंवा हस्तक्षेपाला बळी न पडता जिल्ह्यातील भ्रष्ट आणि निष्क्रिय यंत्रणेला तातडीने वठणीवर आणावे. अन्यथा जनतेचा उद्रेक अनावर होण्यास वेळ लागणार नाही.”

आज परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, शेतकरी, बेरोजगार युवक, सामान्य नागरिक आणि करदाते यांना आपल्या पैशाचा आणि विश्वासाचा नेमका उपयोग कुठे होतो आहे, हा प्रश्न छळू लागला आहे. विकासाच्या नावाखाली फक्त फलक, जाहिराती आणि उद्घाटने होत असतील, तर जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत जवळ आल्याची चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे.