केंद्र शासनाने स्वतंत्र कायदा करावा — अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतची पंतप्रधानांकडे मागणी
मंगरूळपीर | सुधाकर चौधरी
देशभरातील ग्राहकांचे वाढते आर्थिक शोषण, विविध वस्तूंवर मनमानी पद्धतीने छापण्यात येणारी कमाल किरकोळ किंमत (एम.आर.पी.) आणि बाजारातील वाढती दरफसवणूक याविरोधात आता ग्राहक संघटना आक्रमक होताना दिसत आहेत. विविध उत्पादनांवर जास्तीत जास्त कमाल किरकोळ किंमत (एम.आर.पी.) छापण्यावर स्पष्ट कायदेशीर मर्यादा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने स्वतंत्र कायदा करावा, तसेच ग्राहकांची सुरू असलेली आर्थिक फसवणूक तात्काळ थांबवावी, अशी जोरदार मागणी मंगरूळपीर तालुका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने देशाचे पंतप्रधान यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात तहसील कार्यालयामार्फत पंतप्रधानांना सविस्तर निवेदन पाठविण्यात आले असून, सद्यस्थितीत ग्राहक संरक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेली एम.आर.पी. प्रणालीच ग्राहकांच्या फसवणुकीचे मोठे माध्यम बनल्याचा गंभीर आरोप या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
“कितीही एमआरपी छापा… कोणतीही मर्यादा नाही!”
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या निवेदनानुसार, सध्या कोणत्याही उत्पादनावर कितीही एम.आर.पी. छापण्यास स्पष्ट कायदेशीर मर्यादा नसल्यामुळे उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते मनमानी पद्धतीने दर निश्चित करत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना उत्पादनाच्या वास्तविक किंमतीपेक्षा अनेक पटीने जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत जास्त एम.आर.पी. छापून नंतर ग्राहकांना “५० टक्के सूट”, “मोठी ऑफर”, “विशेष सवलत” अशा जाहिराती दाखवून भ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ग्राहकाला योग्य किंमत कोणती आणि उत्पादनाची खरी बाजारमूल्य काय, याची माहिती मिळत नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषण सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, वैद्यकीय साहित्यामध्ये गंभीर प्रकार
विशेषतः औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सौंदर्यप्रसाधने, कीटकनाशके तसेच नामांकित कंपन्यांच्या उत्पादनांमध्ये ही समस्या अत्यंत गंभीर स्वरूपात असल्याचे ग्राहक पंचायतने स्पष्ट केले आहे. अनेक वेळा उत्पादनाची मूळ किंमत अत्यल्प असतानाही ग्राहकांकडून अनेक पट अधिक रक्कम वसूल केली जात असल्याने सामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत.
ग्रामीण भागातील ग्राहकांना तर उत्पादनांच्या वास्तविक किंमतीबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची अधिक प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ऑनलाईन आणि बाजारातील दरांमध्ये मोठी तफावत
महानगर, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील व्यावसायिक संकुलांमध्ये विक्री होणाऱ्या अनेक उत्पादनांची किंमत आणि ऑनलाईन विक्री प्लॅटफॉर्मवरील किंमत यामध्ये प्रचंड तफावत दिसून येत आहे. बाजारात जास्त एम.आर.पी. असलेली उत्पादने ऑनलाईन कमी दरात उपलब्ध होत असल्याने ग्राहक संभ्रमात पडत असून, किरकोळ विक्री व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे ग्राहक पंचायतने म्हटले आहे.
“ग्राहक संरक्षणासाठी कठोर कायदा आवश्यक”
देशातील सर्व ग्राहकांना आर्थिक शोषण आणि फसवणुकीपासून संरक्षण देण्यासाठी एम.आर.पी. संदर्भात केंद्र शासनाने स्वतंत्र व कठोर कायदा करावा, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच उत्पादनांच्या किंमत निर्धारण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणून ग्राहकांना वास्तविक किंमत माहिती होण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दि. २९ मे रोजी मंगरूळपीर तालुका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने तहसीलदार श्री. सुधाकर अनासुने यांच्यामार्फत देशाचे पंतप्रधान यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी तालुका अध्यक्ष संजय राठी, सचिव गजानन व्यवहारे, जिल्हा सचिव प्रा. ॲड. सुधीर घोडचर, उमेश नावंधर, सुनील भुतडा, गोपाल खिराडे, गणेश राऊत, नरेंद्रजी बजाज, ओमभाऊ बंग, संतोषजी बियानी, बबलू भुतडा, अनिल बाहेती, भगवानदास जाखोटिया, राजेश बजाज, राजेश चितलांगे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या निवेदनाच्या प्रती देशाचे अर्थमंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री तसेच ग्राहक संरक्षण मंत्री यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय स्तरापासून ग्रामीण भागात जनजागृती अभियान
मे महिन्यात राष्ट्रीय स्तरापासून ग्रामीण भागापर्यंत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने विशेष जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. ग्राहकांची फसवणूक, वाढते आर्थिक शोषण आणि एम.आर.पी.च्या नावाखाली सुरू असलेली लूट थांबवण्यासाठी ग्राहक पंचायत पुढाकार घेत असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
ग्राहकांच्या हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करून “योग्य किंमत — पारदर्शक व्यवहार” हा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविण्याचा या अभियानाचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
0 Comments