माहितीच्या अधिकारावर शासनाचा घाला; अण्णा हजारेंचा रणशिंग फुंकला!

"आरटीआय वाचवा, लोकशाही वाचवा" – ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धीत निर्णायक लढा

राळेगणसिद्धी, प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी जारी केलेले माहितीचा अधिकार नियम हे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर चालवलेले प्रशासकीय बुलडोझर असून लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे आहेत, असा घणाघाती आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला आहे.

"ज्या कायद्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो, उपोषणे केली, संघर्ष केला, तोच कायदा आज नियमांच्या नावाखाली कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा हल्ला केवळ आरटीआयवर नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकारावर आहे," असे अण्णांनी स्पष्ट केले.

५ जुलै २०२६ पासून यादव बाबा मंदिर, राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारे आमरण उपोषणास बसणार असून देशभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक संघटना, शेतकरी, विद्यार्थी आणि जागरूक नागरिकांनी या लढ्यात उतरावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अण्णा हजारे यांनी इशारा दिला आहे की, "आज माहितीच्या अधिकाराची गळचेपी होत असेल तर उद्या भ्रष्टाचाराविरोधात बोलण्याचाही अधिकार हिरावला जाईल. त्यामुळे हा लढा केवळ एका कायद्याचा नाही, तर लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा आहे."

नवीन नियमांद्वारे वाढीव शुल्क, ओळखपत्राची सक्ती, एक विषय-एक अर्ज, पुनरावृत्ती अर्ज फेटाळण्याची तरतूद, अपीलांवर निर्बंध आणि इतर अटी लादून सामान्य नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

माहिती अधिकार चळवळीतील अनेक कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, "सरकार बदलले तरी चालेल, पण नागरिकांचे अधिकार कमी होऊ देणार नाही. माहितीचा अधिकार हा जनतेच्या संघर्षातून मिळवलेला अधिकार आहे; तो कोणत्याही शासनाच्या कृपेवर अवलंबून नाही."

देशभरातील आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून महाराष्ट्रातून सुरू होणारा हा लढा राष्ट्रीय आंदोलनाचे स्वरूप धारण करण्याची चिन्हे आहेत. विविध संघटना, सामाजिक चळवळी आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी काम करणारे गट एकत्र येण्याची तयारी करत आहेत.

अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट आव्हान देत म्हटले आहे की, "जर शासन खरोखर पारदर्शकतेच्या बाजूने असेल तर या सर्व जनविरोधी तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात. अन्यथा राळेगणसिद्धीतून उठणारा आवाज महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहणार नाही; तो देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचेल."

'माहिती देणे हा नियम आणि नाकारणे हा अपवाद' हे आरटीआयचे मूलतत्त्व आहे. शासनाने हा नियम उलटवण्याचा प्रयत्न केला तर जनता शांत बसणार नाही.

आता प्रश्न एका कायद्याचा नाही; प्रश्न लोकशाही वाचवण्याचा आहे.