मानधन योजनेत ‘खऱ्या लोककलावंतां’ना न्याय मिळणार कधी?

दलालांच्या कथित हस्तक्षेपाच्या आरोपांनी योजना संशयाच्या भोवऱ्यात; सादरीकरण, मुलाखत आणि आर्थिक पडताळणी करूनच लाभार्थी निवडण्याची मागणी

वाशिम : महाराष्ट्राची लोकसंस्कृती आपल्या परंपरा, लोककला आणि लोककलावंतांच्या जिवंत सादरीकरणातून आजवर टिकून आहे. गोंधळ, भारूड, वासुदेव, वाघ्यामुरळी, शाहिरी, पोवाडा, भजन, कीर्तन, प्रवचन, नकलाकार, बहुरूपी, भिमशाहीर, गायन-वादन अशा विविध लोककलांच्या माध्यमातून आयुष्यभर समाजप्रबोधन आणि मनोरंजन करणाऱ्या कलाकारांच्या वृद्धापकाळाला आधार मिळावा, या उद्देशाने शासनाकडून ‘राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक कलाकार मानधन योजना’ राबविली जाते. मात्र या योजनेच्या लाभार्थी निवड प्रक्रियेबाबत वाशिम जिल्ह्यासह राज्यातील काही भागांत प्रश्न उपस्थित होत असून, खऱ्या आणि गरजू लोककलावंतांऐवजी अपात्र व्यक्तींची निवड होत असल्याचे आरोप पुढे येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ साहित्यिक-लोककलावंत-पत्रकार तथा दिव्यांग जनसेवक आणि विदर्भ लोककलावंत संघटना, कारंजाचे अध्यक्ष संजय मधुकरराव कडोळे यांनी शासन आणि प्रशासनाकडे या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थी निवड करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा केवळ मानधनाचा नसून महाराष्ट्राची लोककला आणि लोकसंस्कृती जपणाऱ्या असंख्य वृद्ध कलाकारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

कलेशी संबंध नसलेल्यांना लाभ मिळत असल्याचा आरोप

कडोळे यांनी केलेल्या आरोपानुसार, काही ठिकाणी प्रत्यक्ष लोककलेशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींचीही लाभार्थी म्हणून निवड होत असल्याची तक्रार आहे. आयुष्यभर गावोगावी फिरून कला सादर करणारा कलाकार, मात्र आपल्या कलेचे कोणतेही ठोस दस्तऐवजीकरण नसल्याने किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेत मागे पडल्याने योजनेपासून वंचित राहतो, तर प्रभाव आणि आर्थिक ताकदीच्या जोरावर काही जण लाभ मिळवतात, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

“ज्याने आयुष्यभर टाळ, संबळ, ढोलकी, हार्मोनियम, शहनाई किंवा इतर वाद्ये हाताळली; ज्याने गावोगावी जाऊन समाजप्रबोधन केले; ज्याची कला हाच उदरनिर्वाहाचा आधार होता, अशा कलाकाराची पात्रता प्रत्यक्ष तपासली पाहिजे,” अशी त्यांची भूमिका आहे.

मात्र हे आरोप संबंधित प्रकरणांच्या स्वतंत्र चौकशीद्वारेच सिद्ध किंवा खोटे ठरू शकतील. त्यामुळे प्रशासनाने आरोपांकडे दुर्लक्ष न करता पारदर्शक चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

‘२५ ते ३० हजार रुपये’ मागितल्याच्या चर्चेचीही चौकशी करा

मानधन मंजूर करून देण्यासाठी काही ठिकाणी २५ ते ३० हजार रुपयांपर्यंत पैशांची मागणी होत असल्याची चर्चा असल्याचा गंभीर आरोप कडोळे यांनी केला आहे.

हा आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असल्याने केवळ चर्चेपुरते प्रकरण न ठेवता प्रशासनाने संबंधित तक्रारी, अर्जदारांचे जबाब, उपलब्ध पुरावे आणि आर्थिक व्यवहार यांची चौकशी करावी. पैशांची मागणी किंवा भ्रष्टाचाराचे पुरावे आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

‘कागदावर कलाकार’ नको; प्रत्यक्ष कलेची परीक्षा घ्या!

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लाभार्थी निवडीत प्रत्यक्ष कलासादरीकरण अनिवार्य करण्याची मागणी.

एखाद्या व्यक्तीने अर्जात स्वतःला लोककलावंत म्हणून नमूद केले म्हणजे ती व्यक्ती प्रत्यक्षात लोककलावंत ठरत नाही. त्यामुळे अर्ज, प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रांसोबतच संबंधित व्यक्तीची प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊन तिच्याकडून तिच्या कलेचे सादरीकरण करून घ्यावे, अशी मागणी आहे.

गोंधळी असल्यास गोंधळ सादर करता येतो का? शाहिर असल्यास पोवाडा सादर करता येतो का? भारुडी असल्यास भारूड, वासुदेव असल्यास वासुदेवाची परंपरागत कला, भजनी कलाकार असल्यास भजन किंवा संबंधित कला प्रत्यक्ष सादर करता येते का?

याची तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी झाल्यास पात्र आणि अपात्र यांच्यातील फरक स्पष्ट होऊ शकतो, असा मुद्दा कडोळे यांनी मांडला आहे.

---

तीन नव्हे, त्रिस्तरीय पडताळणीची गरज

लाभार्थी निवड प्रक्रियेत त्रिस्तरीय तपासणी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.

पहिला टप्पा — कागदपत्रांची पडताळणी :
अर्जदाराने दिलेली माहिती, वय, रहिवास, कला क्षेत्रातील योगदान आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करावी.

दुसरा टप्पा — तज्ज्ञांसमोर प्रत्यक्ष मुलाखत व कलासादरीकरण :
कला क्षेत्रातील जाणकार, शासकीय कला महाविद्यालयातील तज्ज्ञ किंवा संबंधित विषयातील अनुभवी व्यक्तींच्या समितीसमोर अर्जदाराची मुलाखत आणि प्रत्यक्ष सादरीकरण घ्यावे.

तिसरा टप्पा — आर्थिक पात्रतेची पडताळणी :
अर्जदाराचे इतर उत्पन्नाचे स्रोत, व्यवसाय आणि आर्थिक स्थिती तपासून खरोखरच गरजू व्यक्ती कोण आहे, हे निश्चित करावे.

यामुळे “कागदावर कलाकार” आणि “प्रत्यक्ष लोककलावंत” यांच्यातील फरक स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

प्रशासनाने प्रत्येक तालुक्यात प्रत्यक्ष पडताळणी करावी

केवळ जिल्हास्तरावर कागदपत्रांची तपासणी करून प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी प्रत्येक तालुक्यात प्रत्यक्ष पडताळणी मोहीम राबवावी, अशीही मागणी आहे.

गावागावांत जाऊन अर्जदाराची माहिती स्थानिक पातळीवर तपासणे, तो कलाकार म्हणून किती वर्षांपासून कार्यरत आहे, त्याची कला कोणती आहे, त्याने कुठे कार्यक्रम केले आहेत, त्याच्या कलेचे स्थानिक साक्षीदार कोण आहेत आणि त्याच्याकडे उत्पन्नाचे अन्य साधन आहे का, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करता येऊ शकते.

यामुळे दलाल किंवा मध्यस्थांच्या माध्यमातून कागदपत्रे तयार करून घेण्याच्या कथित प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल.

सर्वाधिक गरजू कलाकारांना पहिले प्राधान्य

मानधनाची योजना मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या वृद्ध कलाकारांसाठी आधार ठरावी, यासाठी लाभार्थी निवडीत प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

त्यामध्ये—

• अत्यंत वृद्ध लोककलावंत
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कलाकार
• दिव्यांग कलाकार
• गंभीर आजाराने त्रस्त कलाकार
• वृद्ध महिला लोककलावंत
• पारंपरिक आणि लुप्त होत चाललेल्या कला जपणारे कलाकार
• कलेशिवाय अन्य उत्पन्नाचे साधन नसलेले कलाकार

यांना प्राधान्य देण्याची मागणी आहे.

सधन व्यक्ती योजनेत घुसली तर गरिबाच्या वाट्याला काय?

मानधनाचा उद्देशच वृद्ध आणि गरजू कलाकाराला आधार देणे असेल, तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेत असल्यास त्याची छाननी होणे आवश्यक आहे.

सरकारी नोकरी, स्थिर व्यवसाय किंवा लक्षणीय उत्पन्नाचे अन्य स्रोत असलेल्या व्यक्तींची पात्रता आणि खऱ्या गरजू कलाकाराची पात्रता एकाच निकषाने ठरवणे योग्य ठरणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

त्यामुळे उत्पन्न आणि आर्थिक स्थितीची पडताळणी ही निवड प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग करण्याची मागणी आहे.

---

दलालांचा प्रश्न गंभीर; मध्यस्थांवर नियंत्रण कोण ठेवणार?

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे कथित दलालांची साखळी.

शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली मध्यस्थ सक्रिय झाले असतील, तर त्यातून दोन प्रकारचे नुकसान होते. एक म्हणजे खऱ्या लाभार्थ्याला आर्थिक फटका बसतो आणि दुसरे म्हणजे शासनाच्या योजनेवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो.

म्हणूनच अर्जदार आणि प्रशासन यांच्यात अनावश्यक मध्यस्थांची भूमिका राहणार नाही, अशी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे.

अर्जाची सद्यस्थिती ऑनलाइन उपलब्ध करणे, अर्जदाराला स्वतःच्या अर्जाची माहिती मिळणे, निवड समितीच्या बैठकीची नोंद ठेवणे, पात्र-अपात्र यादी जाहीर करणे आणि अपात्र ठरलेल्या अर्जदाराला कारण कळविणे यासारख्या उपाययोजना केल्यास गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.

---

मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याच्या देखरेखीची मागणी

योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण करण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी कडोळे यांनी केली आहे.

ही मागणी करताना त्यांनी कोणत्याही व्यक्तीविरोधात आरोप करण्यापेक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी कठोर प्रशासकीय देखरेखीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

---

‘खरा कलाकार’ सिद्ध करण्यासाठी काय करावे?

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने पुढील बाबींचा विचार करण्याची गरज असल्याचे या मागण्यांमधून स्पष्ट होते—

कलाकाराची प्रत्यक्ष मुलाखत + प्रत्यक्ष कलासादरीकरण + तज्ज्ञांचे गुणांकन + कागदपत्रांची पडताळणी + आर्थिक स्थितीची तपासणी + स्थानिक पातळीवरील सत्यापन = पारदर्शक निवड प्रक्रिया.

अशा पद्धतीने निवड झाल्यास राजकीय हस्तक्षेप किंवा मध्यस्थांच्या कथित प्रभावाला मर्यादा आणता येऊ शकते.

---

लोककला वाचवायची असेल तर लोककलावंत वाचला पाहिजे!

लोककला ही केवळ मनोरंजनाची साधने नाहीत. त्या महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासाचा, परंपरेचा आणि लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत.

गावोगावी पोवाडा सांगणारा शाहिर, गोंधळ घालणारा गोंधळी, भारूडातून समाजप्रबोधन करणारा कलाकार, गावोगावी भजन-कीर्तन करणारा कलावंत, वासुदेवाची परंपरा जपणारा कलाकार किंवा वाद्यांच्या माध्यमातून लोकसंस्कृती जिवंत ठेवणारा कलाकार—या सर्वांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा पिढ्यान्‌पिढ्या पुढे आली आहे.

आज हेच कलाकार वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असतील, तर त्यांच्या योगदानाची दखल घेणे ही समाजाची आणि शासनाची जबाबदारी आहे.

“लोककला जिवंत ठेवायची असेल, तर लोककलावंताला जगवावे लागेल!”

यासाठी शासनाच्या मानधन योजनेत पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणि प्रत्यक्ष पडताळणी या तीन बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

शासनाने आरोपांची चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे

कडोळे यांनी केलेले दलाल, पैशांची मागणी आणि अपात्र लाभार्थी याबाबतचे आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे या आरोपांकडे राजकीय किंवा वैयक्तिक आरोप म्हणून न पाहता स्वतंत्र आणि निष्पक्ष प्रशासकीय चौकशी करणे आवश्यक आहे.

चौकशीत आरोप खरे ठरल्यास दोषींवर कारवाई व्हावी आणि आरोप तथ्यहीन ठरल्यास तशी वस्तुस्थितीही स्पष्टपणे जनतेसमोर यावी.

कारण शेवटी प्रश्न कोणाच्या विरोधाचा नाही; प्रश्न आहे तो शासनाच्या योजनेचा लाभ कोणाला मिळायला हवा याचा.

ज्यांनी आयुष्य लोककलेसाठी वाहिले, त्यांना वृद्धापकाळात सन्मानाने जगता यावे; आणि शासनाच्या पैशाचा लाभ केवळ पात्र, गरजू आणि खऱ्या लोककलावंतालाच मिळावा—हीच या संपूर्ण मागणीची मध्यवर्ती भूमिका आहे.

खऱ्या लोककलावंताला न्याय द्या… कथित दलालीला आळा घाला… आणि महाराष्ट्राची लोकसंस्कृती वाचवा!