लाडकी बहीण म्हणता; मग एसटीत महिलांचा अपमान का?

“मशीनचे ॲप चालत नाही… लिंक नाही… सर्व्हर डाऊन आहे!” म्हणत महिलांच्या हातात पूर्ण तिकीट!

पास असूनही सवलत नाकारल्याच्या तक्रारी; अनेक ठिकाणचे व्हिडिओ व्हायरल — एसटीच्या कारभारावर संतापाची लाट

सरकार वादाच्या भोवऱ्यात; जनतेचा सवाल — “तुमच्या वादातून वेळ मिळत असेल तर इकडेही लक्ष द्या!”

वाशिम | प्रतिनिधी :
“लाडकी बहीण… लाडकी बहीण…” असा गजर करून महिलांच्या सन्मानाची भाषा केली जाते; मात्र दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतुकीची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीमध्येच महिलांना सवलतीसाठी पदोपदी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असतील, तर घोषणांचा सन्मान आणि प्रत्यक्ष व्यवस्थेतील अनुभव यामध्ये एवढी तफावत का? असा संतप्त सवाल आता जनसामान्यांतून उपस्थित होत आहे.

“मशीनचे ॲप काम करत नाही… लिंक नाही… सर्व्हर नाही… त्यामुळे सवलतीचे तिकीट देता येणार नाही; पूर्ण तिकीट घ्या!” अशा स्वरूपाची कारणे सांगून महिलांना पूर्ण तिकीट आकारले जात असल्याच्या तक्रारी सोशल मीडियावर समोर येत आहेत. या संदर्भातील अनेक व्हिडिओ विविध ठिकाणांहून व्हायरल होत असल्याने एसटीच्या सवलत यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पासचा लाभ कागदावर; प्रत्यक्ष प्रवासात मात्र ‘पूर्ण तिकीट’!

महिलांसाठी शासनाने सवलतीची योजना जाहीर केली. त्यानुसार प्रवासाचा लाभ मिळेल, या विश्वासाने महिला एसटीमध्ये प्रवास करतात. परंतु प्रत्यक्ष बसमध्ये गेल्यानंतर “मशीन चालत नाही”, “ॲपमध्ये अडचण आहे”, “लिंक नाही”, “सर्व्हर उपलब्ध नाही” अशी कारणे सांगून सवलत नाकारली जात असेल, तर या तांत्रिक समस्येची किंमत प्रवाशांनी का मोजायची?

यंत्रणा सरकारची… मशीन सरकारचे… ॲप सरकारचे… लिंक आणि सर्व्हरची जबाबदारी व्यवस्थेची; मग पूर्ण तिकीट मात्र महिलांनी का भरायचे?

हा प्रश्न आता केवळ एका महिलेचा नसून राज्यातील लाखो महिला प्रवाशांच्या हक्काशी संबंधित असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

“लाडकी बहीण”चा सन्मान भाषणात; एसटीत मात्र पदोपदी अपमान?

सरकारकडून महिलांच्या सन्मानाच्या योजना आणि घोषणा केल्या जातात. मात्र त्याच महिलांना रोजच्या प्रवासात जर सवलतीसाठी विनवणी करावी लागत असेल, कर्मचाऱ्यांशी वाद घालावा लागत असेल किंवा अखेर नाइलाजाने पूर्ण तिकीट घ्यावे लागत असेल, तर या व्यवस्थेकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.

“सरकार म्हणते महिला सुरक्षित आहेत; मग त्यांच्या सन्मानाचा प्रश्न एसटीच्या दारातच का अडकतो?”

हा जनतेचा सवाल आहे.

छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात महिलांची अशी अवहेलना का?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात महिलांचा सन्मान हा केवळ भाषणातील विषय नसून सामाजिक संस्काराचा भाग आहे. त्यामुळे महिलांना शासनाच्या जाहीर सवलतीचा लाभ मिळवताना तांत्रिक कारणांमुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी असतील, तर प्रशासनाने त्याची तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे.

महिलांना सन्मानाची भाषा सांगायची आणि त्याच महिलांना सवलतीच्या तिकिटासाठी यंत्रणेच्या दारात उभे करायचे—हा विरोधाभास दूर कोण करणार?

“सरकार मस्त… व्यवस्था सुस्त?”

जनतेमध्ये आता दबक्या आवाजात नव्हे तर स्पष्टपणे प्रश्न विचारला जात आहे—

मशीन बंद असेल तर पर्यायी व्यवस्था काय?
ॲप चालत नसेल तर जबाबदार अधिकारी कोण?
सर्व्हर डाऊन असेल तर प्रवाशांना पूर्ण तिकीट का?
सवलतीचा लाभ देण्यासाठी पर्यायी पद्धत का उपलब्ध नाही?
महिलांकडून जादा रक्कम घेतली गेली असेल तर परतावा कसा मिळणार?

या प्रश्नांची उत्तरे एसटी महामंडळ आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जनतेसमोर स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

अनेक ठिकाणचे व्हिडिओ व्हायरल; आता प्रशासन जागे होणार का?

या प्रकारासंदर्भातील विविध व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित होत असल्याने हा विषय केवळ एका आगाराचा किंवा एका बसचा राहिलेला नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रातील एसटीच्या सवलत तिकीट व्यवस्थेची तपासणी करण्याची वेळ आली आहे, अशी मागणी पुढे येत आहे.

जर तांत्रिक यंत्रणेत सातत्याने अडचणी येत असतील, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आगारनिहाय अहवाल मागवून मशीन, ॲप, सर्व्हर, नेटवर्क आणि सवलतीच्या तिकीट प्रक्रियेतील अडथळे तपासावेत.

“तुमच्या वादातून वेळ मिळत असेल तर इकडेही लक्ष द्या!”

सत्तेच्या राजकारणात आणि विविध वादांमध्ये सरकार व्यस्त असले तरी जनतेच्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, असा जनसामान्यांचा दबक्या आवाजातील इशारा आहे.

महिलांच्या नावाने योजना जाहीर करण्यापेक्षा त्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष प्रवासात, प्रत्यक्ष तिकीट खिडकीवर आणि प्रत्यक्ष बसमध्ये मिळतोय का, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी महत्त्वाची; सवलतीपेक्षा सन्मान महत्त्वाचा; आणि यंत्रणेपेक्षा प्रवासी महत्त्वाचा!

सुधाकर चौधरी यांचे सरकारला आवाहन

अण्णा हजारे प्रणित राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास, वाशिम जिल्हाध्यक्ष सुधाकर चौधरी यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे.

महिलांना शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतीचा लाभ देताना तांत्रिक कारणे सांगून त्यांच्यावर पूर्ण तिकीट घेण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सरकार आणि एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष केंद्रित करावे.

सवलतीची अंमलबजावणी, तांत्रिक यंत्रणेची उपलब्धता, पर्यायी तिकीट व्यवस्था आणि प्रवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण याबाबत स्पष्ट आणि प्रभावी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी सुधाकर चौधरी यांनी केली आहे.

जनतेचा थेट सवाल

“लाडकी बहीण म्हणता… मग एसटीत तिच्या हातात पूर्ण तिकीट का?”

“मशीन तुमचे, ॲप तुमचे, सर्व्हर तुमचा; मग त्याचा भुर्दंड महिलांनी का भरायचा?”

वाशिम खबर आवाज महाराष्ट्र
निर्भीड वृत्तांकन • जनतेच्या प्रश्नांना आवाज