KPI अंतर्गत झालेल्या कार्यवाहीची सखोल चौकशी करा; दुष्काळाच्या काळात गरीब कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न — राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आर. के. राठोड यांची मागणी
मंगरूळपीर : मंगरूळपीर तालुक्यात KPI अंतर्गत तब्बल ५ हजार २९८ शिधापत्रिकांचे पुनर्वर्गीकरण झाल्याच्या प्रकरणाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. या पुनर्वर्गीकरणामुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका शुभ्र (APL) श्रेणीत वर्ग करण्यात आल्याचा
मंगरूळपीर तालुक्यात ५,२९८ शिधापत्रिकांच्या पुनर्वर्गीकरणावर प्रश्नचिन्ह!
करण्यात आला असून, त्यामुळे गरीब, शेतकरी, शेतमजूर व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या शासकीय अन्नधान्याच्या हक्कावर गदा येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना अन्नधान्याच्या लाभाशी संबंधित एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील शिधापत्रिकांचे पुनर्वर्गीकरण नेमके कोणत्या निकषांवर झाले? पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी योग्य पद्धतीने झाली का? या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का? यांसह अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचा अन्नधान्याचा लाभ पूर्ववत मिळवून द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मंगरूळपीर तालुकाध्यक्ष आर. के. राठोड यांनी उपविभागीय अधिकारी, मंगरूळपीर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पात्र शिधापत्रिका शुभ्र श्रेणीत कशाच्या आधारे?
शिधापत्रिकांचे पुनर्वर्गीकरण करताना लाभार्थ्याचे उत्पन्न, कुटुंबातील सदस्यसंख्या, उपलब्ध कागदपत्रे, आर्थिक परिस्थिती तसेच शासनाने निश्चित केलेले पात्रतेचे निकष यांची योग्य पडताळणी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, मंगरूळपीर तालुक्यात झालेल्या प्रक्रियेत ही पडताळणी नेमकी कितपत पारदर्शकपणे झाली, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पात्र लाभार्थ्यांची नावे कोणत्या निकषांवर वगळण्यात आली? शिधापत्रिका शुभ्र श्रेणीत वर्ग करण्यापूर्वी संबंधित कुटुंबांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती का? त्यांना आपली बाजू मांडण्याची व हरकत नोंदविण्याची संधी देण्यात आली होती का? या सर्व बाबींची तपासणी करण्याची मागणी राठोड यांनी केली आहे.
वरिष्ठ कार्यालयाकडून याद्यांची पुनर्तपासणी करून आवश्यक कागदपत्रे व प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर अंतिम कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सूचनांचे स्थानिक पातळीवर कितपत पालन झाले, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गावनिहाय शिधापत्रिकांची संख्या कमी; नेमके कारण काय?
तालुक्यातील विविध गावांमध्ये शिधापत्रिकांची संख्या कमी होण्याचे प्रमाण समान नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. काही गावांमध्ये अत्यल्प तर काही गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिधापत्रिकांमध्ये बदल झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे प्रत्येक गावातील पूर्वीच्या व सध्याच्या शिधापत्रिकांची संख्या, पुनर्वर्गीकृत शिधापत्रिकांची श्रेणी, लाभार्थ्यांची आर्थिक स्थिती आणि पुनर्वर्गीकरणासाठी वापरण्यात आलेली माहिती यांची तुलनात्मक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पुनर्वर्गीकरणाची प्रक्रिया कोणाच्या निर्देशानुसार झाली? संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती कागदपत्रे तपासली? प्रत्यक्ष क्षेत्रपडताळणी झाली का? यादी तयार करण्याची जबाबदारी कोणाकडे होती? ती वरिष्ठ कार्यालयात कधी व कोणी सादर केली? या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून समोर आणावीत, अशी मागणी आहे.
खाजगी संगणक चालकाच्या कामकाजावरही प्रश्न
निवेदनात खाजगी संगणक चालक नीलेश राठोड यांच्या कामकाजाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यांची नियुक्ती, मानधन, कामकाजाची व्याप्ती तसेच कार्यालयीन संगणकीय प्रणालीवर काम करण्यासंदर्भातील अधिकृत आदेश यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
DEO लॉगिन कोणाच्या परवानगीने देण्यात आले? त्याचा वापर कोणाच्या देखरेखीखाली झाला? लॉगिनद्वारे कोणत्या नोंदींमध्ये बदल करण्यात आले? त्या बदलांची अधिकृत नोंद आहे का? संबंधित व्यक्तीकडे लॉगिन वापरण्याचे आवश्यक अधिकार व प्रशिक्षण होते का? या सर्व बाबींची तपासणी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित व्यक्तींची बाजू अथवा अधिकृत चौकशीचा निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नसल्याने, कोणालाही दोषी ठरविण्यापूर्वी स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आधारवर शिधापत्रिका; अर्जनिहाय तपासणीची मागणी
आधार कार्डच्या आधारे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्ण पडताळणी न करता नवीन शिधापत्रिका तयार करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
काही अर्जदारांना कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे प्रक्रिया रखडल्याचे सांगण्यात आले, तर काही प्रकरणांमध्ये तुलनेने कमी कालावधीत शिधापत्रिका तयार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
त्यामुळे प्रत्येक अर्जाची अर्ज प्राप्तीची तारीख, जोडलेली कागदपत्रे, पडताळणीची तारीख, मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि शिधापत्रिका तयार झाल्याची तारीख यांची अर्जनिहाय तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या काळात अन्नसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर!
मंगरूळपीर तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना शिधापत्रिकांच्या पुनर्वर्गीकरणामुळे पात्र गरीब कुटुंबांना शासकीय अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागले तर त्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात.
शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसमोर आधीच आर्थिक संकट उभे असताना त्यांच्या अन्नधान्याच्या हक्कावर परिणाम होणे ही गंभीर बाब आहे.
त्यामुळे पुनर्वर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत संबंधित निरीक्षण अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा किंवा नियमबाह्य कार्यवाही झाली आहे का, याची तातडीने चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आर. के. राठोड यांनी केली आहे.
पात्र लाभार्थ्यांचा धान्यपुरवठा पूर्ववत करा
शुभ्र श्रेणीत वर्ग झालेल्या शिधापत्रिकांमुळे संबंधित कुटुंबांना नियमित धान्य मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुनर्वर्गीकरणामुळे प्रभावित झालेल्या प्रत्येक शिधापत्रिकेची तातडीने पुनर्तपासणी करावी.
पात्रता सिद्ध करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका त्यांच्या मूळ पात्र श्रेणीत पूर्ववत कराव्यात, तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पात्र कुटुंबांचा अन्नधान्याचा लाभ खंडित होणार नाही, यासाठी लागू नियमांनुसार आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चुकीच्या पुनर्वर्गीकरणामुळे मागील कालावधीत ज्या पात्र लाभार्थ्यांना धान्य मिळाले नाही, त्यांच्या प्रलंबित लाभाबाबतही प्रशासनाने नियमानुसार निर्णय घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
चौकशी समिती नेमून अहवाल सार्वजनिक करा
संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत तपासणी करावी. कार्यालयीन नोंदी, डिजिटल लॉग, अर्जांच्या प्रती, लाभार्थ्यांचे जबाब आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण यांचा आधार घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
लाभार्थी, रास्त भाव दुकानदार अथवा तक्रारदारांवर कोणताही दबाव येऊ नये, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. तक्रारदारांना धमकावणे, अर्ज स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणे अथवा चौकशीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याची स्वतंत्र नोंद घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
चौकशीत हलगर्जीपणा, अधिकाराचा गैरवापर, नियमबाह्य कार्यवाही किंवा नोंदींमध्ये अनधिकृत बदल झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तसेच चौकशीचा निष्कर्ष व अहवाल सार्वजनिक करून प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी राठोड यांनी केली आहे.
चौकशी न झाल्यास उपोषणाचा इशारा
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. प्रशासनाने ठोस व वेळबद्ध कार्यवाही केली नाही, तर पात्र शिधापत्रिकाधारक, लाभार्थी व नागरिकांना सोबत घेऊन उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष आर. के. राठोड यांनी निवेदनातून दिला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित
निवेदन देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे वाशिम जिल्हा उपाध्यक्ष रवी पाटील राऊत, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टीचे मंगरूळपीर कार्याध्यक्ष मुकेश मुंजे, तालुका उपाध्यक्ष राहुल जाधव, तसेच साबिर फकीरावाले (कोळंबी), फिरोज परसूवाले (लावणा), रोहिदास चव्हाण (शेगी), पांडुरंग खंडारे (दाभा), कपिल राठोड (शेगी), मोहम्मद कलरवाले, इमरान फकीरावाले आणि आसिफ कलरवाले यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या निवेदनाच्या प्रती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वाशिम तसेच संबंधित कार्यालयांना पाठविण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष!
५,२९८ शिधापत्रिकांच्या पुनर्वर्गीकरणामागील नेमकी प्रक्रिया काय होती? कोणत्या निकषांवर हा निर्णय घेण्यात आला? पात्र लाभार्थ्यांची पुन्हा पडताळणी कधी होणार? प्रभावित कुटुंबांचा अन्नधान्याचा लाभ कधी पूर्ववत होणार? आणि चौकशीत दोष आढळल्यास जबाबदारांवर कोणती कारवाई होणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार असून, मंगरूळपीर तालुक्यातील हजारो लाभार्थ्यांचे लक्ष या चौकशीकडे लागले आहे.
0 Comments