पत्रकारांना धमकावणाऱ्या मुजोर कर्मचाऱ्यांना अभय कुणाचे?

वनविभागातील उद्धट कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाचा निषेध; पत्रकार सोहेल पठाण यांना धमकी दिल्याचा आरोप, संबंधितांवर कठोर कारवाईसाठी रिसोड श्रमिक पत्रकार संघ आक्रमक!

पत्रकारिता दाबण्याचा प्रयत्न खपवून घेणार नाही! पत्रकाराला धमकावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे; अन्यथा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा!

वाशिम | सुधाकर चौधरी

शासकीय पद म्हणजे जनतेची सेवा करण्याची जबाबदारी; पत्रकारांना धमकावण्याचा परवाना नव्हे! मात्र, वनविभागाच्या कथित अनियमित कारभारावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पत्रकारालाच अर्वाच्च भाषा, शिवीगाळ आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचा गंभीर आरोप समोर आल्याने रिसोड तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. पत्रकार सोहेल पठाण यांच्याबाबत घडलेल्या या कथित प्रकाराने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीचा आणि प्रशासनाच्या नियंत्रणाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.

प्रश्न विचारला म्हणून पत्रकाराला धमकी देण्याची हिंमत येते कुठून? शासकीय खुर्चीचा माज एवढा वाढला आहे काय की, जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी पत्रकारांनाच गप्प बसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे?

वनविभागाच्या कामकाजातील कथित अनियमितता, शासकीय वाहनांचा वापर, वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत पत्रकार सोहेल पठाण यांनी वृत्तांकनाच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांना उद्धटपणे वागणूक देण्यात आल्याचा, शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा प्रकार सत्य असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वर्तन केवळ निंदनीय नसून शासकीय सेवकांच्या आचारसंहितेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.

पत्रकार म्हणजे अधिकाऱ्यांचा मिंधा कर्मचारी नव्हे!

प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक गोष्ट स्पष्ट समजून घ्यावी की, पत्रकार हा कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या मर्जीने काम करणारा कर्मचारी नाही. तो जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारा आणि प्रशासनाच्या कामकाजावर लोकशाही मार्गाने लक्ष ठेवणारा घटक आहे.

पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी त्याला धमकावणे, अपमानित करणे किंवा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ला करण्यासारखे आहे. एखाद्या बातमीबाबत आक्षेप असेल तर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. खुलासा द्या, तथ्ये मांडा, आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई करा; परंतु शिवीगाळ आणि धमकीची भाषा कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही.

शासकीय खुर्ची ही जनतेच्या सेवेसाठी आहे, दादागिरी करण्यासाठी नाही!

मुजोर कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांचे अभय आहे काय?

या प्रकरणाने आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना पत्रकारांशी अशा प्रकारे वागण्याचे धाडस नेमके कुणाच्या बळावर येते? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आहे की विभागात मनमानी कारभाराला मोकळे रान मिळाले आहे?

पत्रकारांना धमकावणाऱ्या किंवा त्यांच्याशी उद्धटपणे वागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेळीच लगाम घातला नाही, तर भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ तोंडी समज देऊन किंवा प्रकरणावर पडदा टाकून चालणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांची भूमिका, वर्तन आणि धमकीच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास कठोर शिस्तभंगाची व कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.

 श्रमिक पत्रकार संघाचा एल्गार; मुख्यमंत्र्यांकडे धडक!

या घटनेची गंभीर दखल घेत  श्रमिक पत्रकार संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघटनेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी तहसील कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करून संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

पत्रकार सोहेल पठाण यांना धमकावल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करावी, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, पत्रकारांना निर्भयपणे वृत्तांकन करता येईल असे वातावरण निर्माण करावे आणि भविष्यात कोणत्याही शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याने पत्रकारांशी गैरवर्तन करण्याचे धाडस करू नये, यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आता केवळ निवेदन नको, ठोस कारवाईचा निकाल हवा!

प्रशासनाने या प्रकरणाकडे किरकोळ वाद म्हणून पाहण्याची चूक करू नये. पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न हा लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी जोडलेला आहे. आज एका पत्रकाराला धमकी मिळाली, उद्या दुसऱ्या पत्रकाराचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणात उदाहरण निर्माण होईल अशी निष्पक्ष आणि कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे.

जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवावा, धमकीच्या आरोपांची सखोल चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तसेच पत्रकारांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी.

पत्रकारांना धमकावून बातम्या थांबवता येत नाहीत आणि दडपशाहीने सत्याचा आवाज बंद करता येत नाही!

प्रशासनाने वेळीच कठोर भूमिका घेतली नाही, तर पत्रकार संघटना या प्रश्नावर लोकशाही मार्गाने अधिक तीव्र आंदोलन उभारण्याच्या भूमिकेत आहेत.

आता प्रशासनाने ठरवायचे आहे—मुजोर कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीला संरक्षण द्यायचे की लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा सन्मान आणि पत्रकारांची सुरक्षितता सुनिश्चित करायची!

— वाशिम खबर आवाज महाराष्ट्राचा