ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण अण्णा हजारे यांचं सरकारला पत्र

दिनांक- 09/12/2019
जा.क्र.जन. 40/2019-20

प्रति,
मा. नरेंद्र मोदी जी,
पंतप्रधान, भारत सरकार,
नवी दिल्ली

महोदय,

            हैद्राबादमध्ये झालेला आरोपींच्या इनकाउंटरचे देशभरातील अनेक लोकांनी समर्थन केले आहे. न्याय प्रक्रियेमध्ये होणारा विलंब हे देशातील सामान्य नागरीकांच्या असंतोषाचे कारण आहे यात कोणताही शंका नाही. यामुळे उद्विग्न होऊन लोक हैद्राबाद इनकाउंटरचे समर्थन करत आहेत ही बाब कायदा आणि न्याय व्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंताजनक विषय आहे असे वाटते.

            बलात्कार व हत्या प्रकरणी 14 ऑगस्ट 2005 मध्ये गुन्हेगाराला पश्चिम बंगालमध्ये फाशी ची शिक्षा दिली होती. त्यानंतर आजपर्यंत कुणाच्याही फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही असे समजते. लोकांना न्याय व्यवस्थेच्या माध्यामातून न्याय मिळण्याचा रस्ता कठीण आणि विलंब होत असल्याने अन्याय वाटू लागला आहे. फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही सहा वर्ष अंमलबजावणी होत नसेल तर यास जबाबदार कोण आहे? याची चौकशी होऊन विलंबास जबाबदार असणाऱ्यांवर कार्रवाई होणे गरजेचे आहे. तसेच यापुढे एवढा विलंब होऊ नये यासाठी कायद्यात तरतूद होणे आणि अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. पुणे येथिल ज्योतीकुमार चौधरी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी फाशीच्या प्रकरणामध्ये विलंब झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची फाशी रद्द होण्याचे ना कुणाला दुःख आहे ना लज्जा आहे. म्हणून सामान्य जनतेला वाटते की अशा गुन्हेगारांचा इनकाउंटरच झाला पाहिजे.

            न्याय प्रक्रियेचा मी स्वतः अनुभव घेतलेला आहे. महाराष्ट्रातील युती सरकारचे मंत्री असलेले बबनराव घोलप यांच्यावर 1998 मध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते. पुरावे देऊनही सुडाच्या भावनेने त्यांनी माझ्या विरूद्ध अब्रु नुकसानीची केस दाखल केली. कोर्टाने मला तीन महिन्यांची शिक्षा दिली परंतु 15 दिवसामध्येच मला जेलमधुन जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर स्पेशल कोर्टाने बबनराव घोलप यांच्यावर मी केलेले आरोप सिद्ध झाल्यामुळे 2014 मध्ये शिक्षा सुनावली. असाच अनुभव सुरेश जैन यांच्याविषयी राहिला आहे. त्यांच्यावर 2003 मध्ये पुराव्यांसह भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते. त्यांनी माझ्या विरोधात सुडाच्या भावनेने अनेक ठिकाणी अब्रु नुकसानीचा दावा लावला होता. अनेक वर्ष मी कोर्टात जात राहिलो. शेवटी 14 वर्षानंतर त्यांच्यावर लावलेले आरोप कोर्टात खरे ठरले आणि त्यांना सात वर्षांची शिक्षा सुनावली. दोन्ही प्रकरणामध्ये तपास प्रक्रिया व कनिष्ठ न्यायालयामध्ये न्याय मिळविण्यासाठी 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागला. आता या प्रकरणांमध्ये अपील किती दिवस चालतील हे सांगता येत नाही. यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

             देशात अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. निर्भया प्रकरणानंतर देशातील जनतेच्या रोषामुळे कायद्यात बदल झाला होता, परंतु आजपर्यंत निर्भयाला न्याय मिळू शकला नाही. जलदगती न्यायालयात 6 लाखाहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची माहिती समजते. त्यापैकी बरेच 7 ते 10 वर्षे जुने आहेत. याचा अर्थ जनतेने काय लावायचा? महिलांसाठी बनविलेली हेल्पलाईन 1091 योग्य प्रकारे कार्य करत नाही. सरकार फक्त पैसे खर्च करून लोक बदलू शकत नाही आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुधारू शकत नाही, निर्भया फंड हे याचे उदाहरण आहे. बर्‍याच राज्यांनी निर्भया फंडचा वापरही केलेला नाही. त्यात महाराष्ट्रही आहे. महिलांबद्दल सरकारमध्ये संवेदनशीलता असावी, इच्छाशक्ती असली पाहिजे. घटनेचे पालन होत नसल्याचे यातुन स्पष्ट होत आहे.



पोलिस ठाण्यात महिलांना गुन्हा नोंदविण्याच्या प्राथमिक टप्प्यातच अडचण सुरू होते. हैदराबाद प्रकरणातही हे उघडकीस आले आहे. व्यवस्थेची स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाची संवेदनशीलता दिवसेंदिवस संपत आहे. 1988 ते आज पर्यंत पोलिस यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक कमिशन नेमण्यात आले होते. त्यांनी सरकारला अहवाल सादर केला. एवढेच नव्हे तर 2006 मध्ये प्रकाश सिंग यांच्या विरोधात या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने पोलिस सुधारणेबाबत सूचना दिली, पण दुर्दैवाने आजपर्यंत ते होऊ शकले नाही. ज्युडिशियल अकौंटबिलीटी बील २०१२ पासून संसदेत प्रलंबित आहे. हा कायदा केला असता तर कोर्टाची प्रक्रिया सुधारली गेली असती. निश्चित कालावधी मधील प्रकरणे शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आम्ही अनेक वेळाला या कायद्यासंबंधाने केंद्र सरकारकडे प्रयत्न केले पण केंद्र सरकारने वेळकाढूपणा केला.



जर लोकांना न्याय मिळण्यास उशीर होत असेल तर तोही लोकांवर अन्याय आहे. झटपट न्याय मिळणे शक्य नसले तरी न्यायालयाने फाशीची सजा देऊन सहा वर्षाचा कालावधी जाणे योग्य नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल लोकांच्या मनात अविश्वास निर्माण होणे किंवा शंका निर्माण होणे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. संसदेत सशक्त कायदे करण्याची आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुरेशी व्यवस्था निर्माण करण्याची खासदारांचीही जबाबदारी आहे. कारण घटनेच्या आधाराने संसदेत कायदे होतात. आणि कायद्याच्या आधाराने देश चालतो.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरजींनी आपली राज्यघटना अतिशय सुंदर आणि चांगली बनविली आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या 74 वर्षानंतरही भारतासारख्या विशाल लोकशाहीच्या देशात वेगळी जात-पात, धर्म वंश असूनही आपला देश एकत्र काम करत आहे. याचे श्रेय घटनेला जाते. संविधानाच्या आधाराने संसदेत कायदे केले जातात आणि देश कायद्याच्या आधारे चालतो. म्हणून कायद्याची शक्य तितक्या जलद गतीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

2013 च्या दिल्लीतील निर्भया प्रकरणात मृत्यूदंड ठोठावलेला सात वर्षे लोटली जात आहेत, अद्याप कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे देशातील लोक हैदराबादस्थित इनकाउंटरचे स्वागत करत आहेत. फाशीची शिक्षा होऊन सात वर्षे विलंब होणे लोकशाहीच्या दृष्टाने चांगले नाही. यामुळे जनतेमध्ये अराजकता निर्माण होण्याचा धोका आहे. केंद्र सरकारने हे पाहणे गरजेचे आहे की देशात न्याय देणाऱ्या न्यायधिशांची संख्या अपूरी पडते की काय? तसे असेल तर संख्या अपूरी राहू नये याचा विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे.

 आपला,

कि. बा. तथा अण्णा हजारे

प्रा. माहितीसाठी –
मा. कायदे मंत्री, भारत सरकार, नवी दिल्ली



टिप- मी माझे जीवन समाज आणि देशाच्या भल्यासाठी समर्पीत केलेले आहे. जनतेला न्याय मिळण्यासाठी 20 वेळा वेगवेगळ्या विषयावर अहिंसेच्या मार्गाने  उपोषणे केली आहेत. काही प्रश्न सुटले. निर्भयाला न्याय मिळावा व देशात अशी घटना घडू नये यासाठी 20 डिसेंबर पासून मौन धारण करत आहे. आणि सरकारने योग्य पाऊ नाही उचलले तर अनिश्चितकालीन उपोषण करणार आहे. उपोषणाची तारीख एक आठवडा आधी सांगितली जाईल.


Behalf of Anna Hazare Office,
(Bhrashtachar Virodhi Jan Andolan Nyas)
At & Post- Ralegansiddhi, Tal- Parner,
Dist- Ahmednagar, Maharashtra - 414302
Phone # 02488-240401,240581
FB- https://www.facebook.com/KBAnnaHazare/
joinannahazare.org.in
www.annahazare.org