शिवसेनेकडून बंडखोरी केलेल्या 16 आमदारांविरोधात कारवाई करण्यात आली होती. त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. याविरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. यावेळी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी 11 जुलैपर्यंत जैसे थी स्थिती ठेवण्यास सांगितले होते. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिंदे-भाजप सरकारला सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली. राजभवनात आयोजित एका साध्या सोहळ्यात शिंदे आणि फडणवीस या दोन्ही नेत्यांना शपथ दिली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील राजकीय उलथापालथही संपुष्टात आली आहे. मात्र, दोन्ही नेत्यांसोबत कोणीही मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली नाही.
आता शिंदे - भाजप सरकार विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्यातील सत्ता स्थापनेवर शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे. राज्यपालांची भूमिका आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची आहे. शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी विधानसभा उपाध्यक्षांवरील अविश्वास ठराव आणि सदस्याच्या अपात्रतेचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना शिवसेनेकडून आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. यात 3-4 जुलैला विधिमंडळ सभागृह बेकायदा पद्धतीने चालवलं, विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती बेकायदा आहे., राज्यपालांची भूमिकाही बेकायदा आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच जिल्हाध्यक्ष समर्थन प्रतिज्ञापत्र शिवसेना सादर करणार आहे.
0 Comments