Ticker

6/recent/ticker-posts

शिवसेनेचा धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कोणाचं यावर आज (१२ डिसेंबर) मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली.

वर्ल्ड स्पीड न्यूज वाशिम खबर     आवाज महाराष्ट्राचा

शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर केवळ राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारच कोसळलं नाही, तर शिवसेना कोणाची हाही संघर्ष सुरू झाला. शिवसेनेचा धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कोणाचं यावर आज (१२ डिसेंबर) मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढील वर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे. याबाबत ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी माहिती दिली.

अनिल देसाई म्हणाले, “मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली. त्यांनी दोन्ही बाजुंचं म्हणणं ऐकलं. त्यावर आज सुनावणी होईल अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र, मुख्य सुनावणीबाबत इतर अनेक कागदपत्रे सादर झाली होती. तसेच आणखी दोन ते तीन अर्जही आले होते. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होईल, असं सांगितलं.”

“आज केवळ पाच ते सात मिनिटांचं कामकाज झालं”

“आज युक्तिवाद होऊ शकला नाही. आज केवळ पाच ते सात मिनिटांचं कामकाज झालं. आम्ही सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. मूळ दस्तावेज दिले त्यांची छाननी करून खरं काय, खोटं काय, चूक काय, बरोबर काय यावर प्रकाशझोत टाकला जाईल, असं आम्हाला आज अपेक्षित होतं,” असं मत अनिल देसाईंनी व्यक्त केलं.

“निवडणूक आयोगाकडे तीन लाख प्रतिज्ञापत्र सादर”

“आम्ही निवडणूक आयोगाकडे तीन लाख प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहेत. तसेच प्राथमिक सदस्यांच्या नोंदीची कागदपत्रेही दिली आहेत. या मूळ सुनावणीबरोबर अनेक अर्जही आहेत. त्या सर्व गोष्टींवर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात उहापोह होणार आहे,” असंही देसाईंनी नमूद केलं.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला असून ४० आमदार, १२ खासदार आणि अनेक पदाधिकारी व लाखो कार्यकर्ते आपल्याबरोबर असल्याचा दावा केला आहे. तर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे काही आमदार व खासदार आपल्याबरोबर असल्याचा दावा केला आहे. शिंदे व ठाकरे गटाने आपल्या दाव्यांच्या पुष्टय़र्थ लाखो शपथपत्रे, कागदपत्रे आणि आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे दाखले सादर केले आहेत.

आयोगाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दिलेली २३ नोव्हेंबरची मुदत संपल्यावर कागदपत्रांची छाननी केली आहे. यानंतर सुनावणी होऊन युक्तिवाद होतील आणि मग निवडणूक आयोग यावर आपला निर्णय देईल.

Post a Comment

0 Comments