आपल्या देशात सगळंच अजब चाललंय.- विश्वम्भर चौधरी

राज्यातील सत्तासंघर्षाचा अखेरीस निकाल आला आहे. 

लोक देशभर समिक्षात्मक टीका करत आहेत. जर सगळंच बेकायदेशीर होतं तर मग हे सरकारच बेकायदा आहे आणि असं बेकायदा सरकार 'आता झालंच आहे तर चालू दे पुढे' अशी न्यायालयाची भूमिका कशी काय असू शकते असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.  

प्रतोद म्हणून गोगावलेंची निवडच बेकायदा होती तर त्या प्रतोदांनी जे मतदान करण्याचा व्हीप काढला तो बेकायदेशीर नव्हता का? आणि तो बेकायदेशीर असेल तर चाचणीत मिळालेलं बहुमत कायदेशीर कसं हा प्रश्न आहे. 

व्हीप पक्षप्रमुख काढू शकतात, संसदीय गटाचा नेता नाही असं सुप्रीम कोर्ट एकीकडे स्वच्छपणे म्हणतं मग उद्धव ठाकरेंनी काढलेला व्हीप खरा असा त्याचा अर्थ आहे कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मत दिलं ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत फुटीर ठरतात आणि म्हणून अपात्रसुद्धा! 

राज्यपालांनी अपुऱ्या माहितीच्या आधारे चाचणी घेतली असं तुम्ही म्हणता मग ती चाचणीच अवैध असेल तर त्या चाचणीचा निर्णय वैध कसा? 

सगळ्यात गोंधळ दिसत आहे तो कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाच्या कक्षांचं कारण देण्यात. संसद, सरकार, न्यायालयांपेक्षा सर्वोच्च आहे ती राज्यघटना. संसदेचा असो की विधीमंडळाचा, राज्यघटनेशी सुसंगत नसलेला अख्खा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे. मग उद्या विधिमंडळं बहुमताच्या जोरावर वाट्टेल ती पायमल्ली करत सुटली तर सुप्रीम कोर्ट हातावर हात ठेऊन बसणार का? की विधानसभेचे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट आणि घटनेपेक्षा जास्त स्वायत्त आहेत? 

कशावरही बोट ठेऊन कसं चालेल? सुप्रीम कोर्टानं न्याय द्यायचा की फक्त तांत्रिक निकाल हा खरा प्रश्न आहे. 

देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणं चूक होतं असं तुम्ही निःसंदिग्धपणे म्हणता मग याची दोघांना  शिक्षा काय? तर कोश्यारींनी निवृत्त होऊन सुटावं आणि फडणवीसांनी पदावर कायम रहावं? 

सगळे दोष मान्य पण शिक्षा मात्र तक्रारदारालाच हा तर्कच अजब आहे. 

केवळ उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणून हे बेकायदा सरकार आपोआप कायदेशीर होतं हा व्यत्यासच अजब आहे. खूनाचा प्रतिकार केला नाही म्हणून खून झालेलाच दोषी धरावा लागेल या न्यायानं. 

आपल्या देशात सगळंच अजब चाललंय.

- विश्वम्भर चौधरी

  राजकीय समीक्षक