ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना नवा impetusगजानन हरणे – “हा न्यायाचा विजय; मराठा समाजाकडून स्वागत”

अकोला  –
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय देत 1994 ते 2022 दरम्यान अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण संरचनेची पुनर्स्थापना केली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला नेतृत्वाच्या संधी पुन्हा उपलब्ध होणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आता गती मिळणार आहे.

या निर्णयाचे सकल गरजवंत मराठा समाजाच्या वतीने जल्लोषात स्वागत करण्यात आले असून, “हा निर्णय मागासवर्गीय समाजाच्या न्याय्य हक्कांचा विजय आहे,” अशी प्रतिक्रिया गजानन हरणे, मराठा योद्धा समाजसेवक, खडकी अकोला यांनी दिली.

निवडणुकांच्या दृष्टीने निर्णायक टप्पा
या निर्णयामुळे राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या वेळेत निवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर वादामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका रखडल्या होत्या. 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटाचा अभाव दाखवत आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर स्थापन झालेल्या बांठीया समितीच्या अहवालात ओबीसी आरक्षणात घट झाल्याचे स्पष्ट झाले होते, ज्यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता.

ओबीसी समाजाचा हक्क कायम – हरणेंचा ठाम दावा
“1994 ते 2022 दरम्यान अस्तित्वात असलेली आरक्षण रचना न्याय्य होती. त्या आधारे निवडणुका घेण्याचा निर्णय हा ओबीसी बांधवांचा हक्क असल्याची कबुली न्यायालयाने दिली आहे,” असे गजानन हरणे म्हणाले.

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण पुन्हा 27 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या समाजाला स्थानिक नेतृत्वाच्या संधींबरोबरच आर्थिक आणि विकासात्मक निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभाग मिळणार आहे.

जातीनिहाय जनगणनेची मागणी
गजानन हरणे यांनी यावेळी पुढील मागणीही केली – “मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर सामाजिक घटकांना सत्तेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी जातीगटानिहाय जनगणना लवकरात लवकर व्हावी, हीच आमची अपेक्षा आहे.”

---

आपला स्नेही,
गजानन हरणे
मराठा योद्धा समाजसेवक, खडकी, अकोला
संपर्क: 9822942623

---