✍️ – सुधाकर चौधरी,
अण्णा हजारे , राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास जिल्हाध्यक्ष वाशिम
वाशिम, दि. २२ जून २०२५ – शिक्षण ही मूलभूत गरज आहे की बाजारातल्या वस्तूप्रमाणे खरेदी करायची गोष्ट? महाराष्ट्रात आज असा काळ आलाय की गरीबांच्या लेकरांनी शाळेत जायचं म्हटलं, तर आधी शाळेची फी, पुस्तकं, युनिफॉर्म, प्रोजेक्ट आणि इतर बिनडोक खर्चासाठी घरातली भांडी विकावी लागतात. आणि मग विचार येतो – आपल्याला शिक्षण मंत्रालय हवंय तरी का?
🎓 मंत्री, अधिकारी आणि ‘कागदी सुधारणा’
सध्या महाराष्ट्रात दोन शिक्षण मंत्री आहेत –
▪ शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
▪ उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
त्यांच्याखाली संचालक, आयुक्त, सचिव, उपसचिव, निरीक्षक, अधिकाऱ्यांचा खच! पण एवढा सरकारी पसारा असूनही, खरं शिक्षण मिळतंय कुठं?
सरकारी शाळा आजही ब्रिटिशकालीन इमारतींमध्ये, गळकी छप्परं झेलत, फळ्याविना आणि शिक्षकांविना सुरू आहेत. कधी शाळा नाही, तर कधी मुलेच नाहीत.
दुसरीकडे खाजगी शाळा, इंग्रजी मिडीयम क्लासेस, ट्युशन हब्स यांनी शिक्षणाची पूर्ण मक्तेदारी घेतली आहे – आणि त्यांच्यावर कुणाचंच नियंत्रण नाही!
---
💰 शिक्षण? की लुटमार?
एक साधं उदाहरण – एका खाजगी शाळेची पहिली वर्गाची प्रवेश फी : ₹२५,०००
महिन्याची फी : ₹२,५००
युनिफॉर्म, वह्या-पुस्तकं, इतर बाबींसह पहिल्याच महिन्यात ₹५०,००० चा खर्च.
हे शिक्षण आहे की कर्जाचं सावकारगिरीचं जाळं?
गरीब शेतकऱ्याची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहतात, फक्त एवढ्यासाठी की त्यांच्याकडे 'फी' भरण्याची ऐपत नाही. काय उपयोग अशा शासनाच्या योजना, ज्या फक्त घोषणांपुरत्या राहतात?
---
🏫 शिक्षणमंत्रालय म्हणजे केवळ डिपार्टमेंट की ‘डंपिंग यार्ड’?
जर खाजगी संस्था शिक्षण देणार असतील, तर शिक्षण मंत्रालयाचं नेमकं काम काय?
▪ योजना बनवणं?
▪ परिपत्रकं काढणं?
▪ फोटोसेशन आणि उद्घाटनं?
जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या मंत्रालयाकडून फक्त कागदोपत्री नोंदी हव्यात का?
की प्रत्यक्ष शाळांमध्ये वर्ग सुरू आहेत का, हे पाहण्यासाठी मंत्री कधी तरी सायकलवरून गावात पोहोचतील?
---
❗ जनतेचा हिसका लागू द्या!
आम्ही विचारतो:
▪ शिक्षण विकत घ्यावं लागत असेल, तर गरीब मुलांना घटनेने दिलेला शिक्षणहक्क कुठं गेला?
▪ सरकार आणि शिक्षण खातं केवळ ‘खर्चाचा आकडा’ वाढवायला आहे की ‘विद्यार्थ्यांचा दर्जा’ सुधारायला?
शासनानं पुस्तकाचं वजन कमी केलं, छान.
पण साहेब, फीचं वजन का कमी करत नाही?
गरीबांची कंबरडं मोडलंय. सगळं शिक्षण विक्रीवर आलंय.
---
🔥 शिक्षण हे माल नाही, मुलांचं भविष्य आहे!
शासनाला आणि मंत्र्यांना आमचं ठाम इशारा आहे –
जर शिक्षणखातं ही व्यवस्था सुधारू शकत नसेल, तर शिक्षण मंत्रालय बरखास्त करा आणि खाजगी कंपन्यांकडेच ‘मंत्रालय’ चालवण्याची जवाबदारी द्या!
कमीत कमी मग तरी प्रामाणिकपणा तरी राहील!
✒️ – सुधाकर चौधरी
जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास
(जनतेच्या हक्कासाठी, शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधात लढणारे कार्यकर्ते)9421151173
0 Comments