फळबाग अनुदान प्रकरणात कृषी विभागाचा ‘घोटाळा’ उघड?

पूरस्थितीतही पाणी देण्याचे मस्टर; तर काही शेतकरी चार महिने अनुदानापासून वंचित

मंगरूळपीर (सुधाकर चौधरी) : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. मंगरूळपीर तालुक्यातील गोगरी, चोरद, खेर्डा बु., खेर्डा खु., येडशी परिसरातील शेतकऱ्यांना महिनोन्‌महिने अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले असताना, दुसरीकडे पूरस्थितीतही ‘पाणी देणे’ या घटकाचे मस्टर काढून अनुदान वितरित झाल्याच्या नोंदी समोर आल्याने कृषी विभागाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणामुळे कृषी विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त होत असून, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

चार महिन्यांपासून शेतकरी प्रतीक्षेत

तालुक्यातील गोगरी गावातील ११ फळबाग लाभार्थ्यांना ‘पाणी देणे’ या घटकाचे अनुदान सप्टेंबर ते जानेवारी या कालावधीत मिळाले नाही. नियुक्त महिला कृषी सहायक यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रत्यक्ष गावात येऊन कामकाज न केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी संपर्क साधल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचेही सांगितले जाते.

या संदर्भात लाभार्थी शेतकरी ऋषिकेश पवार यांनी जानेवारी महिन्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशीम यांच्याकडे लेखी तक्रार करून न्याय देण्याची मागणी केली होती.

चौकशी झाली, पण प्रत्यक्ष पाहणीच नाही?

तक्रारीनंतर उपविभागीय कृषी अधिकारी अनिल तुकाराम राठोड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र शेतकऱ्यांच्या आरोपानुसार प्रत्यक्ष फळबागांची पाहणी न करता कार्यालयात बसून संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाब घेऊनच अहवाल तयार करण्यात आला.

अहवालात ‘पाणी देणे व खते देणे’ या घटकाचे अनुदान जानेवारीनंतर दिले जाते, असे नमूद करण्यात आले आहे.

पूर असताना ‘पाणी देण्याचे’ अनुदान?

दरम्यान, चोरद गावातील लाभार्थी संतोष तायडे यांना १३ ते १९ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत ‘पाणी देणे’ व ‘खते देणे’ या घटकाचे अनुदान देण्यात आल्याची नोंद आहे. मात्र त्याच कालावधीत परिसरात पूरस्थिती होती. त्यामुळे पूर असताना पाणी देण्याचे मस्टर कसे काढले गेले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

याच गावातील अन्य लाभार्थ्यांनाही विविध कालावधीत पाणी देण्याच्या नावाखाली हजारो रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याच्या नोंदी आहेत.

नियंत्रण अधिकाऱ्यांचीही सही

मोजमाप पुस्तिकेवर सहाय्यक कृषी अधिकारी यांची नोंद असून त्यावर नियंत्रण अधिकारी म्हणून उपकृषी अधिकारी यांनीही काम तपासल्याची स्वाक्षरी केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.

एका योजनेत दोन वेगवेगळे नियम?

एका गावातील शेतकऱ्यांना “अनुदान जानेवारीनंतर मिळेल” असे सांगितले जात असताना, दुसऱ्या गावातील लाभार्थ्यांना ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत अनुदान देण्यात आले. यामुळे एकाच योजनेत दोन वेगवेगळे नियम लागू केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

अहवालावरून नवीन संशय

या प्रकरणातील अहवालाच्या आधारे तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी सचिन कांबळे यांच्यावर कारवाईची शिफारस झाल्याचे समोर येत आहे. मात्र अहवालातील काही बाबी व उपलब्ध नोंदींमध्ये मोठी तफावत असल्याने संपूर्ण प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

शेतकऱ्यांचा संताप वाढला

शेतकऱ्यांना योजनेप्रमाणे संपूर्ण अनुदान मिळाले नाही तर मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणात पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• गोगरी गावातील ११ शेतकऱ्यांचे ‘पाणी देणे’ अनुदान चार महिने प्रलंबित
• नियुक्त कृषी सहायक प्रत्यक्ष गावात न आल्याचा आरोप
• चौकशी अहवालात ‘जानेवारीनंतर अनुदान’ असा दावा
• मात्र दुसऱ्या गावात ऑगस्ट महिन्यातच अनुदान वितरित
• पूरस्थितीतही ‘पाणी देण्याचे’ मस्टर काढल्याचा संशय
• नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी काम तपासल्याची सही
• अहवालातील तफावतांमुळे संपूर्ण प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात

प्रतिक्रिया

सचिन डोफेकर, सामाजिक कार्यकर्ते (शेलुबाजार)
“महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लाभार्थी शेतकऱ्यांना हक्काच्या पैशापासून वंचित ठेवले जात आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.”

शोभा सुभाष साखरे, महिला शेतकरी (गोगरी)
“कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही फळबाग लावली. मात्र अनेक वर्षे झाली तरी संपूर्ण अनुदान मिळालेले नाही. आता तरी आमचे थकीत पैसे तात्काळ द्यावेत.”

 कडक कारवाईची मागणी

या प्रकरणातील संशयित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते पदावरून दूर करून स्वतंत्र अधिकाऱ्यांकडून सखोल व पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणी शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. गोगरी व परिसरातील शेतकऱ्यांचे थकीत अनुदान मार्च २०२६ अखेरपर्यंत देण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात ते पूर्ण होते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.