मुंबई | सुधाकर चौधरी
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणी आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर जेष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोक आंदोलन न्यासाने पुढाकार घेत राज्य सरकारसमोर ठोस मागण्या मांडल्या. लोक आंदोलन न्यासाचे विश्वस्त तथा खजिनदार दत्ता आवारी आणि शेतकरी नेते विनायकराव पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले.
राज्यातील शेतकरी सध्या आर्थिक अडचणीत सापडले असून कर्जबाजारीपण, उत्पादन खर्चात वाढ, तसेच बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिनिधींनी नमूद केले.
निवेदनात सर्वप्रथम शेतकरी कर्जमाफीच्या अटी सुलभ करण्याची मागणी करण्यात आली. अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये अडकून लाभापासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे थकीत पीक कर्जाची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात यावी, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकेल, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
याशिवाय, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. उत्पादन खर्च वाढत असताना दुधाचे दर स्थिर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे दुधाच्या दरात किमान ५ रुपयांची तातडीने वाढ करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
तसेच, शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. बाजारात मध्यस्थांचा हस्तक्षेप वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे शेतीमालाला हमीभाव देण्यासाठी प्रभावी धोरण राबविणे आणि खरेदी यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक असल्याचेही प्रतिनिधींनी सांगितले.
यावेळी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती देण्यात आली. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे आणि तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन सादर केलेल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे समजते. दरम्यान, राज्यातील शेतकरी या निर्णयांकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी लोक आंदोलन न्यासाचा हा पुढाकार महत्त्वाचा ठरत असून, सरकारच्या आगामी निर्णयांवर शेतकऱ्यांचे भविष्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याचे चित्र आहे.
0 Comments