माहिती अधिकार कायद्यात (RTI) करण्यात आलेल्या नव्या बदलांवर पद्मभूषण ज्येष्ठ समाजसेवक Anna Hazare यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सरकारने केलेले कोणतेही बदल तात्काळ मागे घ्यावेत, अन्यथा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अण्णा हजारे म्हणाले की, "माहिती अधिकार कायदा हा सरकारसाठी पैसे कमावण्याचे साधन नाही. हा जनसामान्यांच्या हक्काचा कायदा आहे. दहा रुपयांच्या अर्जासाठी ३० रुपये शुल्क, दोन रुपयांच्या प्रतीसाठी पाच रुपये आकारणे म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा प्रकार आहे. अशा प्रकारे मनमानी शुल्क वाढवून जनतेच्या अधिकारांवर गदा आणू नये."
अण्णा हजारे यांनी सरकारला खडे बोल सुनावत सांगितले की, "जनता ही मालक आहे आणि सरकार हे जनतेचे नोकर आहे. नोकराने मालकाला शिकवण्याचा प्रयत्न करू नये. लोकशाहीमध्ये जनतेचा अधिकार सर्वोच्च असतो. माहिती अधिकार कायद्याची ताकद कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही."
ते पुढे म्हणाले की, माहिती अधिकार कायद्यामुळे देशभरातील हजारो भ्रष्टाचार प्रकरणे उघडकीस आली, प्रशासनावर अंकुश निर्माण झाला आणि नागरिकांना न्याय मिळवण्याचे प्रभावी साधन मिळाले. मात्र नव्या नियमांमुळे सामान्य माणसाला माहिती मिळवणे अधिक कठीण होणार असून हा कायद्याच्या मूळ उद्देशावरच घाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अण्णा हजारे यांनी सरकारला इशारा देत म्हटले की, "RTI कायद्यातील जनविरोधी बदल त्वरित रद्द करा. अन्यथा देशभरातील नागरिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरतील. गरज पडल्यास देशव्यापी आंदोलन छेडले जाईल."
या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकारण तापण्याची चिन्हे असून RTI कायद्यावरील वाद आता अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अण्णा हजारे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारवर दबाव वाढला असून जनतेच्या हक्कांच्या या लढ्याला आता राष्ट्रीय स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे.
"RTI हा अधिकार आहे, महसूल कमावण्याचे साधन नाही; जनतेच्या हक्कांवर कुणीही गदा आणू देणार नाही," असा निर्धार अण्णा हजारे यांनी व्यक्त करत सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. 🔥🔥🔥
0 Comments