वाशिम | सुधाकर चौधरी
शासनाने आकांक्षी जिल्हा म्हणून घोषित केलेल्या वाशिम जिल्ह्यात विकासकामांना गती देण्याच्या घोषणा सातत्याने केल्या जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा विभागातील तीन महत्त्वाची पदे अनेक दिवसांपासून रिक्त असल्याने संपूर्ण आर्थिक कारभारावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, उपमुख्य वित्त व लेखा अधिकारी आणि एक लेखा अधिकारी ही पदे रिक्त असल्यामुळे सर्व कामकाजाचा अतिरिक्त भार एकाच लेखा अधिकाऱ्यावर पडला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांचा कणा असलेल्या वित्त विभागात वरिष्ठ अधिकारीच नसल्याने निधीचे नियोजन, आर्थिक मंजुरी, विकासकामांची देयके, लेखापरीक्षण तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याची चर्चा प्रशासनात आहे. एकाच अधिकाऱ्यावर संपूर्ण विभागाचा भार टाकणे ही तात्पुरती व्यवस्था असू शकते; मात्र ती कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही, असे जाणकारांचे मत आहे.
विशेष म्हणजे, वाशिम हा आकांक्षी जिल्हा असतानाही या रिक्त पदांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे. विकासाचा गाजावाजा करणाऱ्या यंत्रणेने सर्वप्रथम प्रशासन सक्षम करणे आवश्यक असताना, महत्त्वाची पदे महिनोनमहिने रिक्त राहणे हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, या विषयावर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेतृत्वाकडून अपेक्षित पाठपुरावा होताना दिसत नाही. त्यामुळे "आकांक्षी जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारी नेमकी कोणाची?" असा संतप्त सवाल आता जनसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वित्त विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरली नाहीत, तर विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर आणि आर्थिक शिस्तीवर आणखी विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, उपमुख्य वित्त व लेखा अधिकारी आणि लेखा अधिकारी ही पदे कायमस्वरूपी भरावीत, अशी मागणी जिल्हावासीयांतून जोर धरत आहे.
— सुधाकर चौधरी
9421151173
संपादक, वाशिम खबर आवाज महाराष्ट्र
0 Comments