उपशीर्षक :
रस्त्याच्या मध्यभागी जीवघेणे डीपी, २८० व्होल्टचा कहर, बंद स्ट्रीटलाईट, तक्रारींचा ढीग; तरीही प्रशासनाला जाग नाही
मंगरुळपीर :
शहरातील हडको कॉलनी व परिसरातील नागरिक गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध मूलभूत समस्यांनी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. मात्र महावितरण आणि नगरपरिषद या दोन्ही यंत्रणा जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्यातच धन्यता मानत असल्याचे चित्र दिसत आहे. नागरिकांकडून सर्व प्रकारचे कर वेळेवर वसूल केले जातात; पण सुविधा देण्याच्या बाबतीत प्रशासनाची भूमिका मात्र "शून्य" असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
परिसरातील मुख्य रस्त्याच्या मध्यभागी उभे असलेले दोन वीज डीपी (Distribution Point) गेल्या अनेक वर्षांपासून वाहतुकीसाठी मोठा अडथळा ठरत आहेत. हे डीपी तातडीने हटविण्याची मागणी नागरिकांनी अनेक वेळा केली. मात्र आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. एक अधिकारी म्हणतो, "हे काम नगरपरिषद करेल," तर दुसरा म्हणतो, "महावितरण करेल." या परस्पर ढकलाढकलीत नागरिकांचा जीव मात्र धोक्यात आला आहे.
याच डीपीमुळे परिसरात सातत्याने २८० व्होल्टपेक्षा अधिक दाबाचा वीजपुरवठा होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. परिणामी घरातील टीव्ही, फ्रीज, इन्व्हर्टर, पंखे, मोटारी, एलईडी दिवे व इतर महागडी विद्युत उपकरणे जळून निकामी होत असून हजारो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित विभागाने कायमस्वरूपी उपाययोजना केलेली नाही.
परिसरातील स्ट्रीटलाईटची अवस्था तर आणखी गंभीर आहे. कधी दिवसभर दिवे सुरू राहतात, तर कधी अनेक दिवस बंदच असतात. रात्री अंधाराचे साम्राज्य असल्याने अपघात, चोरी व अन्य अनुचित प्रकार घडण्याची भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत. "या स्ट्रीटलाईटचा वाली नेमका कोण?" असा संतप्त सवाल परिसरातील नागरिक विचारत आहेत.
महामार्गावरील विद्युत व्यवस्था देखील अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित आहे. महामार्गावरील अनेक दिवे बंद अवस्थेत असून त्याकडे संबंधित विभागाने पूर्णपणे पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी प्रवाशांचा जीव धोक्यात येत आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नागरिकांकडून मालमत्ता कर, वीजबिले, विविध कर व शुल्क वेळेवर वसूल केले जातात; पण बदल्यात सुरक्षित व दर्जेदार सुविधा देण्यास प्रशासन अपयशी ठरत आहे. कर वसुलीत तत्परता आणि सुविधांमध्ये उदासीनता, हीच सध्याच्या कारभाराची ओळख बनली असल्याची टीका नागरिक करत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात नेमके संरक्षण कोणाचे केले जात आहे? जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? पाणी नेमके कुठे मुरते? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही नागरिकांच्या रोषाचे कारण ठरत आहे. निवडणुका आल्या की विकासाची मोठमोठी आश्वासने, गोड भाषणे आणि स्वप्नांची गाजरे दाखविली जातात; मात्र निवडणूक संपताच नागरिकांच्या मूलभूत समस्या विस्मरणात जातात. त्यामुळे "आश्वासनांचा पाऊस... पण विकासाचा दुष्काळ" अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
नागरिकांनी आता स्पष्ट इशारा दिला आहे की, रस्त्यावरील धोकादायक डीपी तातडीने हटवावेत, उच्च दाबाच्या वीजपुरवठ्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, स्ट्रीटलाईट व्यवस्था सुरळीत करावी आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्यास सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार राहील.
0 Comments