मानोरा (प्रतिनिधी): तालुक्यातील वरोली येथील रहिवासी श्रीमती लोपाबाई दिलीप खडसे यांनी गावातील कथित अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी ग्रामपंचायत, गटविकास अधिकारी (BDO) मानोरा व संबंधित प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित प्रकरणात जिल्हा परिषद वाशीम येथे सुनावणी होऊनही अद्याप प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
खडसे यांच्या म्हणण्यानुसार, शेजारील व्यक्तीकडून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून आवश्यक परवानगीशिवाय आरसीसी बांधकाम करण्यात येत असून ते अद्याप सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाच्या १८ मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायत व गटविकास अधिकाऱ्यांची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
या प्रकरणाची १० जुलै २०२६ रोजी जिल्हा परिषद वाशीम येथे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्या दालनात सुनावणी झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सुनावणीनंतर जवळपास महिनाभर उलटूनही बांधकाम तात्पुरते थांबविणे, 'स्टॉप वर्क' नोटीस देणे अथवा अन्य प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप खडसे यांनी केला आहे.
दरम्यान, ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशीम यांच्याकडे संबंधित बांधकामाबाबत आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणारा अर्जही सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ५ व ६ ऑगस्ट रोजीचे जीपीएस छायाचित्रांसह सुनावणीचे इतिवृत्त, अर्जाची प्राप्ती (इनवर्ड) व इतर कागदपत्रे प्रशासनाकडे सादर केल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात संबंधित विभागाने तातडीने वस्तुस्थितीची पडताळणी करून नियमानुसार निर्णय घ्यावा, तसेच अनधिकृत बांधकामाबाबत कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी श्रीमती लोपाबाई खडसे यांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात संबंधित गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत किंवा इतर संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका वृत्त प्रसिद्ध होईपर्यंत प्राप्त होऊ शकली नाही. त्यांची बाजू उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
0 Comments