प्रशासनाच्या निष्क्रियतेला तुकाराम मुंढेंची चपराक!

शालेय पोषण आहाराच्या शुद्धतेसाठी घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे पालकांकडून मनापासून स्वागत; आता विद्यार्थ्यांच्या ताटात मिळणार खऱ्या अर्थाने सकस, पौष्टिक आणि स्वच्छ आहार

वाशिम  सुधाकर चौधरी : शाळा म्हणजे केवळ चार भिंतींची इमारत नव्हे, तर देशाचे भविष्य घडविणारे संस्कारकेंद्र आहे. त्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तक असते, डोळ्यांत स्वप्ने असतात आणि त्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी त्यांच्या शरीराला सकस आहाराची गरज असते. मात्र विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी संबंधित योजनेत स्वच्छता, गुणवत्ता आणि अन्नसुरक्षेला अपेक्षित महत्त्व मिळत नसेल, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शालेय पोषण आहाराच्या स्वच्छता आणि गुणवत्तेबाबत घेतलेली कठोर भूमिका आता प्रशासनाला आरसा दाखवणारी ठरत आहे. त्यांच्या भूमिकेनंतर शिक्षण विभागानेही शालेय पोषण आहाराबाबत स्वच्छता, गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि नोंदणी व्यवस्थेला अधिक गांभीर्याने घेण्यास सुरुवात केली आहे.

“मास्तरांचे राजकारण, गावातील राजकारण आणि कोण कोणाच्या बाजूने आहे, या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवा; प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आहे,” अशी भावना पालक वर्गातून व्यक्त होत असून, विद्यार्थ्यांच्या ताटातील आहार शुद्ध, स्वच्छ आणि पौष्टिक असावा यासाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

मुंढे साहेबांनी व्यवस्थेलाच दिली चपराक!

शालेय पोषण आहार ही केवळ शासनाची योजना नाही, तर हजारो-लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी निगडित असलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे आहार बनविण्याची जागा स्वच्छ आहे का? स्वयंपाक करणाऱ्या व्यक्ती स्वच्छतेचे नियम पाळतात का? धान्याचा दर्जा योग्य आहे का? पिण्याचे पाणी स्वच्छ आहे का? विद्यार्थ्यांना आहार स्वच्छ ठिकाणी दिला जातो का? या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक असणे आवश्यक आहे.

याच मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेली भूमिका म्हणजे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेला दिलेली थेट चपराक असल्याची भावना आता पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

ॲप्रन आणि टोपीचा वापर, हातांची स्वच्छता, स्वयंपाकगृहाची स्वच्छता, भांडी व पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता, धान्याचा दर्जा आणि वजन तपासणी, पालकांकडून आहाराची चव तपासणे, चव नोंदवही ठेवणे, शाळेच्या परिसरात जंकफूडवर नियंत्रण आणि अचानक तपासणी अशा उपाययोजनांमुळे शालेय पोषण आहार व्यवस्थेला शिस्त लागण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

आता विद्यार्थ्यांच्या ताटाकडे पालकांचेही लक्ष!

आजपर्यंत शाळेत मुलांना जेवण मिळते, एवढ्यावर अनेकदा विषय संपत असे. मात्र आता “मुलाला काय मिळते?” यापेक्षा “मुलाला नेमके काय आणि कोणत्या स्वच्छतेत मिळते?” हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.

आहार देण्यापूर्वी माता-पालकांकडून चव तपासणी करून घेण्याची व्यवस्था ही विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण विद्यार्थ्यांना आहार देण्यापूर्वीच त्याची चव, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता तपासण्याची संधी पालकांना मिळणार आहे.

यामुळे शालेय पोषण आहाराबाबत केवळ शिक्षक किंवा प्रशासनाचीच जबाबदारी राहणार नसून पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि संबंधित अधिकारी यांचीही सामूहिक जबाबदारी निश्चित होणार आहे.

सकस आहार म्हणजे भविष्यातील निरोगी पिढी!

लहान वयात योग्य पोषण मिळणे हे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी आणि एकूण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पोषणमूल्य असलेला संतुलित आहार विद्यार्थ्यांच्या वाढीस, एकाग्रतेस आणि दैनंदिन शैक्षणिक जीवनास आधार देतो.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ताटात केवळ जेवण वाढले जाणे पुरेसे नाही, तर ते जेवण पौष्टिक, स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार असणे आवश्यक आहे.

आजच्या काळात चुकीच्या आहाराच्या सवयींमुळे लठ्ठपणा, मधुमेह आणि रक्तदाबासारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा धोका वाढताना दिसतो. त्यामुळे बालवयापासूनच पौष्टिक आणि संतुलित आहाराची सवय लागणे ही काळाची गरज आहे.

मात्र “शुद्ध आहार मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढे कधीच मधुमेह किंवा रक्तदाब होणार नाही” असा दावा करणे योग्य ठरणार नाही. परंतु सकस, संतुलित आणि स्वच्छ आहाराच्या सवयी आरोग्यदायी जीवनशैलीचा मजबूत पाया नक्कीच घालू शकतात.

राजकारण नको, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्त्वाचे!

शाळेतील पोषण आहाराच्या विषयावरही अनेकदा स्थानिक राजकारण, शिक्षकांचे प्रश्न, गावातील गटबाजी आणि आरोप-प्रत्यारोप यांना महत्त्व मिळते. मात्र या सगळ्यापेक्षा मोठा प्रश्न आहे तो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा.

शिक्षकांनी अध्यापन करावे, प्रशासनाने आपली जबाबदारी पार पाडावी, स्वयंपाकी व मदतनीसांनी स्वच्छतेचे नियम पाळावेत, पालकांनी लक्ष ठेवावे आणि शासनाने प्रभावी देखरेख करावी—अशी भूमिका असेल तरच योजनेचा खरा उद्देश साध्य होईल.

विद्यार्थ्यांच्या ताटातील घास हा कोणत्याही राजकारणापेक्षा मोठा आहे.

तुकाराम मुंढेंच्या भूमिकेचे पालकांकडून कौतुक

“मुंढे साहेबांनी कठोर भूमिका घेतली नसती तर कदाचित या विषयाकडे एवढ्या गांभीर्याने पाहिले गेले नसते,” अशी भावना अनेक पालक व्यक्त करत असल्याचे चित्र आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड न करता नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, दोष आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि पोषण आहाराच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ होऊ नये, अशी अपेक्षा पालक वर्गातून व्यक्त होत आहे.

“अधिकारी असावा तर तुकाराम मुंढेंसारखा—व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवणारा, नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला जागे करणारा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणारा,” अशी भावना पालकांमध्ये चर्चेत आहे.

निर्णयाची खरी परीक्षा आता अंमलबजावणीत!

नियम कागदावर येणे ही पहिली पायरी आहे. मात्र त्या नियमांची शाळा-शाळेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे ही खरी कसोटी आहे.

भरारी पथकांनी नियमित व अचानक तपासण्या कराव्यात, पोषण आहाराचा दर्जा तपासावा, स्वयंपाकगृहाची स्वच्छता पाहावी, धान्याचा साठा व नोंदी तपासाव्यात आणि त्रुटी आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करावी, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त होत आहे.

कारण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबतीत “चालतेय” ही मानसिकता आता चालणार नाही.

मुंढेंचा संदेश स्पष्ट—विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको!

तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे—शासकीय योजना म्हणजे केवळ कागदोपत्री पूर्तता नव्हे; त्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत दर्जेदार स्वरूपात पोहोचला पाहिजे.

शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मिळणारा प्रत्येक घास स्वच्छ, सुरक्षित आणि पौष्टिक असणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

त्यामुळे आता प्रश्न केवळ “पोषण आहार मिळतो का?” एवढाच राहणार नाही, तर—

“तो आहार किती स्वच्छ आहे?”
“किती पौष्टिक आहे?”
“त्याची गुणवत्ता कोण तपासते?”
“आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार?”

या प्रश्नांची ठोस उत्तरे प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.

आणि म्हणूनच, तुकाराम मुंढे यांनी उचललेले हे पाऊल केवळ एका विभागाला दिलेला इशारा नसून, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित करणारी ठोस भूमिका आहे.

विद्यार्थ्यांच्या ताटातील प्रत्येक घास शुद्ध आणि सकस झाला, तरच “पोषण शक्ती निर्माण” या योजनेचा खरा अर्थ साध्य होईल!

— सुधाकर चौधरी
संपादक, वाशिम खबर आज महाराष्ट्र