रायसोनी विद्यापीठात सामाजिक-कायदेशीर मुद्द्यांवर व्याख्यानमाला

पॉक्सो कायद्यापासून एआय आणि सायबर सुरक्षेपर्यंत विद्यार्थ्यांना समकालीन कायद्याची व्यावहारिक माहिती

अमरावती प्रतिनिधी अनिता यादव,

जी. एच. रायसोनी विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ लॉच्या वतीने सामाजिक व समकालीन कायदेशीर मुद्द्यांवर विशेष व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे. वर्गखोलीतील सैद्धांतिक ज्ञानाला प्रत्यक्ष जीवनातील उदयोन्मुख कायदेशीर आव्हानांशी जोडणे आणि विद्यार्थ्यांना कायद्याच्या व्यावहारिक पैलूंची सखोल जाणीव करून देणे हा या व्याख्यानमालेचा मुख्य उद्देश आहे.

व्याख्यानमालेची सुरुवात ‘मुलांविरुद्ध लैंगिक गुन्हे : पॉक्सो कायदेशीर चौकटीची समज’ या विषयावरील व्याख्यानाने झाली. अधिवक्ता सुषमा पी. जोशी यांनी साधनव्यक्ती म्हणून मार्गदर्शन करताना पॉक्सो कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी, बालकांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांचे कायदेशीर पैलू, उपलब्ध संरक्षण यंत्रणा तसेच संवेदनशील प्रकरणांमध्ये कायदेविषयक व्यावसायिकांची जबाबदारी यावर प्रकाश टाकला. न्यायव्यवस्थेत बाल-संवेदनशील दृष्टिकोनाची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

यानंतर सायबर गुन्हे तपास, जागरूकता आणि प्रशिक्षण या विषयावर विशेष सत्र घेण्यात आले. सायबर तज्ज्ञ, ओएसआयएनटी तज्ज्ञ आणि एथिकल हॅकर श्री. केतन डेंदुले यांनी ऑनलाइन फसवणूक, डिजिटल असुरक्षितता आणि सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या धोक्यांबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. ओटीपी कोणत्याही व्यक्तीसोबत शेअर करू नये, यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

या सत्रात ओटीपी फसवणूक, कॉल फॉरवर्डिंग, नेटवर्क व एंडपॉईंट सुरक्षा, मोबाइल अॅप परवानग्या, मालवेअर, फिशिंग हल्ले, सोशल मीडिया हॅकिंग तसेच सायबर घोटाळ्यांमागील मानसशास्त्र यांसारख्या विविध विषयांवर केस स्टडीज व व्यावहारिक उदाहरणांच्या माध्यमातून माहिती देण्यात आली. सायबर आर्थिक फसवणुकीसाठी १९३० हेल्पलाइन, संवाद साथी पोर्टल तसेच राष्ट्रीय सायबर गुन्हे संकेतस्थळाच्या माध्यमातून तक्रार नोंदविण्याच्या प्रक्रियेचीही माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली.

व्याख्यानमालेतील तिसरे व्याख्यान अधिवक्ता (डॉ.) राधिका देशमुख यांनी ‘सायबर गुन्हे आणि डिजिटल सुरक्षा’ या विषयावर दिले. सायबर गुन्ह्यांचे कायदेशीर व व्यावहारिक आयाम, डिजिटल सुरक्षेची आवश्यकता, तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर आणि वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणातील आव्हाने याबाबत त्यांनी विद्यार्थ्यांना जागरूक केले.

चौथे व्याख्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता (डॉ.) धनंजय तोटेय यांनी ‘दैनंदिन जीवनातील संवैधानिक हक्क’ या विषयावर घेतले. संविधान हे केवळ कायदेशीर दस्तावेज नसून व्यक्ती, समाज आणि राज्य यांच्यातील संबंधांना दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण चौकट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक ठिकाणे, डिजिटल संवाद, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि शासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद अशा दैनंदिन जीवनातील प्रसंगांशी संवैधानिक हक्कांची सांगड त्यांनी घातली.

व्याख्यानमालेतील पाचवे सत्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता श्रीजित खंडे यांनी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कायदा’ या विषयावर घेतले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कायदेशीर व्यवस्था यांच्यातील वाढत्या संबंधांवर प्रकाश टाकत त्यांनी एआय तंत्रज्ञानाच्या वेगवान विकासातून निर्माण होणाऱ्या संधींसोबतच नवीन कायदेशीर आव्हाने आणि जबाबदाऱ्या याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

ही व्याख्यानमाला यापुढे रस्ते सुरक्षा आणि कायदा यांसह विविध समकालीन विषयांना सामावून घेणार आहे. स्कूल ऑफ लॉचे अधिष्ठाता डॉ. नित्या नंद पांडेय तसेच संकाय सदस्य यावेळी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे समन्वय अधिवक्ता क्षितिजा देशमुख यांनी केले.

समकालीन कायदेशीर प्रश्नांवरील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याने त्यांच्या कायदेविषयक ज्ञानाला व्यावहारिक दृष्टिकोनाची जोड मिळत आहे, अशी भूमिका स्कूल ऑफ लॉच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. व्याख्यानमालेसाठी वेळ देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणाऱ्या सर्व साधनव्यक्तींचे यावेळी आभार मानण्यात आले.