‘रील’चा ठपका की नियमांचा गैरसमज?

तहसीलदारांना दोषी ठरवण्याआधी वस्तुस्थिती तपासा!

शासनाच्या परिपत्रकात सोशल मीडियावर सरसकट बंदी नाही; मग नेमका नियमभंग कोणता? वरिष्ठांनी निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणावे

वाशिम : सुधाकर चौधरी

शासकीय अधिकारी सोशल मीडियावर रील करू शकतो का? एखाद्या अधिकाऱ्याने रील केली म्हणून त्याच्यावर थेट ‘शासकीय नियमांची पायमल्ली’ केल्याचा ठपका ठेवता येतो का? आणि एखाद्या वृत्तातून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी होत असेल, तर त्या वृत्तामागची संपूर्ण वस्तुस्थिती तपासण्याची जबाबदारी कोणाची?

हे प्रश्न सध्या चर्चेत आले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 28 जुलै 2025 रोजी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या परिपत्रकात Instagram, YouTube, WhatsApp आदी सोशल मीडिया माध्यमांचा उल्लेख असून, सोशल मीडिया वापरण्यावर सरसकट बंदी घातलेली नाही. उलट त्याचा वापर जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मग प्रश्न रीलचा नाही, रीलच्या संदर्भाचा आहे!

या परिपत्रकातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंटवर शासकीय पदनाम, लोगो, वर्दी/गणवेश तसेच शासकीय मालमत्ता—उदा. वाहन, इमारत इत्यादींचा वापर करून फोटो, रील किंवा व्हिडिओ अपलोड करणे टाळावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक किंवा भेदभाव निर्माण करणारा मजकूर प्रसारित करू नये आणि गोपनीय शासकीय कागदपत्रे परवानगीशिवाय प्रसारित करू नयेत, अशाही सूचना आहेत.

त्यामुळे “रील केली” एवढे एकच कारण पुरेसे नाही.

खरा प्रश्न असा आहे—

रील नेमकी कुठे तयार झाली?
ती कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत झाली का?
शासकीय वाहन अथवा इमारतीचा वैयक्तिक वापर झाला का?
शासकीय पदाचा वापर प्रसिद्धीसाठी करण्यात आला का?
गोपनीय अथवा कार्यालयीन कागदपत्रे त्यात दिसतात का?
रीलचा आशय खरोखरच आक्षेपार्ह किंवा अशोभनीय आहे का?
आणि सर्वात महत्त्वाचे—त्यामुळे शासकीय कामकाजावर प्रत्यक्ष परिणाम झाला का?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय एखाद्या अधिकाऱ्याला दोषी ठरवणे घाईचे ठरू शकते.

अधिकारीही माणूसच; पद म्हणजे वैयक्तिक आयुष्याचा अंत नव्हे!

शासकीय सेवेत असलेल्या व्यक्तीवर सेवा आचारसंहितेची बंधने असतात, यात दुमत नाही. शासनानेही सोशल मीडिया वापराबाबत जबाबदारी निश्चित केली आहे. परंतु शासकीय अधिकारी म्हणजे 24 तास केवळ पदावर कार्यरत असलेली व्यक्ती, असा अर्थ या नियमांचा होत नाही.

अधिकाऱ्यालाही वैयक्तिक आवडी-निवडी, छंद, कला आणि वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंट असू शकते.

शासनाच्या परिपत्रकातदेखील वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाउंट स्वतंत्र ठेवण्याचे निर्देश आहेत. यावरून वैयक्तिक सोशल मीडिया वापराची संकल्पना शासनाने मान्य केलेली आहे, असे दिसून येते.

मात्र त्या वापरातून सेवा आचारसंहितेचा भंग होऊ नये, ही जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.

माध्यमांनाही दोष का द्यायचा?

या प्रकरणात माध्यमांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही सरसकट चुकीचे ठरवणे योग्य ठरणार नाही.

लोकशाहीमध्ये माध्यमांचे काम म्हणजे प्रश्न विचारणे, प्रशासनाचे लक्ष वेधणे आणि सार्वजनिक चर्चेला वाव देणे.

मात्र एखाद्या बातमीतून एखाद्या अधिकाऱ्याच्या आचरणावर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर त्यामागची वास्तविकता तपासणे, आरोपात तथ्य किती आणि गैरसमज किती, हे शोधणे हे वरिष्ठ प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

म्हणून या प्रकरणात—

ना माध्यमांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची गरज आहे,
ना तहसीलदारांना दोषी ठरवण्याची घाई करण्याची गरज आहे.

गरज आहे ती निष्पक्ष वस्तुस्थिती तपासण्याची!

‘रील्स स्टार’चा शिक्का लावण्यापूर्वी प्रशासनाने हे तपासावे

एखाद्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करायची असेल तर संबंधित शासन परिपत्रकातील नेमक्या कोणत्या मार्गदर्शक सूचनेचा भंग झाला, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

28 जुलै 2025 च्या परिपत्रकात मार्गदर्शक सूचनांचा भंग झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 तसेच संबंधित नियमांनुसार कारवाईची तरतूद असल्याचे नमूद आहे.

म्हणूनच कारवाई करण्यापूर्वी नियमभंगाची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासावे—

१. रीलचा मूळ स्रोत कोणता?
२. ती रील वैयक्तिक अकाउंटवरून करण्यात आली का?
३. रील कुठे आणि कोणत्या परिस्थितीत शूट करण्यात आली?
४. शासकीय मालमत्तेचा वापर झाला का?
५. कार्यालयीन कामकाजात व्यत्यय आला का?
६. रीलमध्ये गोपनीय कार्यालयीन माहिती आहे का?
७. रीलचा आशय प्रत्यक्षात आक्षेपार्ह आहे का?
८. बातमीत करण्यात आलेल्या आरोपांना वस्तुनिष्ठ पुरावा आहे का?
९. आणि सर्वात महत्त्वाचे—या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणाचा वैयक्तिक अथवा अन्य हेतू आहे का?

शेवटचा प्रश्न विशेष महत्त्वाचा आहे.

‘बदहेतू’ आहे का? वरिष्ठांनी शोध घ्यायलाच हवा!

एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावरून शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करण्याआधी बातमीतील तथ्य, मूळ व्हिडिओ, संबंधित परिस्थिती आणि तक्रारीचा हेतू यांचा स्वतंत्रपणे विचार होणे गरजेचे आहे.

जर एखाद्या अधिकाऱ्याने प्रत्यक्षात नियमांचे उल्लंघन केले असेल, तर नियमाप्रमाणे कारवाई झालीच पाहिजे.

पण जर सामान्य वैयक्तिक सोशल मीडिया वापराला वेगळा अर्थ लावून अधिकारी बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला असेल, तर त्या बाजूचाही वरिष्ठ प्रशासनाने तपास करणे तितकेच आवश्यक आहे.

कारण न्याय म्हणजे केवळ तक्रार ऐकणे नव्हे; संबंधित व्यक्तीची बाजू ऐकणेही होय.

‘रील’पेक्षा मोठा मुद्दा—नियमांची समान अंमलबजावणी!

शासकीय अधिकारी महिला असो किंवा पुरुष, तहसीलदार असो किंवा अन्य अधिकारी—नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत.

एखाद्या व्यक्तीने सोशल मीडिया वापरला म्हणून तिच्या चारित्र्यावर, वैयक्तिक आयुष्यावर किंवा कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही.

त्याचवेळी अधिकारी पदाचा वापर करून सोशल मीडियावर वैयक्तिक प्रसिद्धी मिळवत असेल किंवा शासनाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांचा भंग करत असेल, तर त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

म्हणून निर्णय भावनेवर नव्हे, पुराव्यावर हवा!

प्रशासनाने कारवाईपेक्षा आधी सत्य शोधावे!

या संपूर्ण प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘कोण दोषी?’ हा प्रश्न विचारण्यापूर्वी,

‘नेमके घडले काय?’

हा प्रश्न विचारणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

माध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केला असेल तर तो प्रश्न प्रशासनाने तपासावा; संबंधित तहसीलदारांनी नियमांचे उल्लंघन केले असेल तर त्याची वस्तुनिष्ठ नोंद घ्यावी; आणि जर नियमभंगच झाला नसेल तर केवळ बातमीच्या दबावाखाली शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापेक्षा वस्तुस्थिती स्पष्ट करून प्रकरणाला पूर्णविराम देणे, हाच सुज्ञ प्रशासनाचा मार्ग ठरू शकतो.

कारण प्रशासनाची ताकद कारवाई करण्यात नाही;
तर योग्य व्यक्तीवरच योग्य कारवाई करण्यात आहे.

“रील पाहून निर्णय नको; नियम वाचून निर्णय घ्या!
तहसीलदार दोषी आहेत की गैरसमजाचे बळी—वरिष्ठांनी आधी सत्य शोधावे!”

आधार : महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाचे 28 जुलै 2025 चे सोशल मीडिया मार्गदर्शक परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979.