कायदा हातात घेणाऱ्या अधिकाऱ्याला निलंबित करा!

महिला पत्रकाराला कथित मारहाण; पत्रकारावर गुन्हा दाखल, मग पोलिसांवर कारवाई कधी?

फडणवीस साहेब, लेकराने गैरप्रकार उघडकीस आणायचा आणि वर्दीवाल्यांनी हात उचलायचा—हा कुठला न्याय?

नवी मुंबई | वार्ताहर : अनंतराज गायकवाड

वर्दी कायद्यापेक्षा मोठी झाली आहे का?
पोलीस अधिकारी कायदा हातात घेणार असतील तर त्यांना रोखणार कोण?
महिला पत्रकारावर गुन्हा दाखल करण्याची तत्परता दाखवणारे प्रशासन, कथित मारहाणीच्या आरोपावर कारवाई करण्यास का मागे?

वाशी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत महिला पत्रकार प्रिया सरोदे यांच्यासोबत घडल्याचा आरोप असलेल्या घटनेने पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. महिला पत्रकाराच्या कानाखाली महिला पोलीस अधिकाऱ्याने मारल्याचा आरोप असून, या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

पत्रकारावर गुन्हा दाखल करण्याची घाई; मग पोलिसांवर कारवाईची इतकी संथगती का?

प्रिया सरोदे यांनी ‘अवंतारा स्पा’ संदर्भात पोलिसांकडे तक्रार अर्ज केल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांसह त्या संबंधित ठिकाणी गेल्या असताना वाद निर्माण झाला. याचदरम्यान API चव्हाण-देशमुख यांनी प्रिया सरोदे यांच्या कानाखाली मारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

घटना खरी की खोटी, हे चौकशीत स्पष्ट होईल. मात्र आरोप गंभीर आहेत आणि व्हिडिओ समोर असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला पदावर ठेवणे योग्य आहे का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

दुसरीकडे प्रिया सरोदे यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाल्याचे सांगण्यात येते.

म्हणजेच—

पत्रकारावर गुन्हा दाखल!
पोलिसांवर कारवाई कुठे?

हा सवाल आता थेट पोलीस प्रशासनाच्या दारात उभा आहे.

“वर्दी म्हणजे अमर्याद अधिकार नाही!”

पोलीस दलाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा अधिकार आहे. परंतु कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणी दिला?

जर सामान्य नागरिकाने एखाद्या व्यक्तीवर हात उचलला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मग वर्दीतील अधिकाऱ्यावरही तोच कायदा लागू झाला पाहिजे.

वर्दी संरक्षणाची हमी आहे; कायद्यापेक्षा वर जाण्याचे प्रमाणपत्र नाही!

फडणवीस साहेब, सरकारने उत्तर द्यावे!

देवेंद्र फडणवीस साहेब, हा प्रश्न आता केवळ वाशी पोलिसांचा राहिलेला नाही; हा राज्य सरकारच्या गृहव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे.

एक महिला पत्रकार कथित गैरप्रकाराचा मुद्दा उपस्थित करते. त्यानंतर तिच्यावर गुन्हा दाखल होतो. दुसरीकडे तिलाच पोलीस अधिकाऱ्याने मारहाण केल्याचा आरोप होतो.

मग सरकारचा न्यायाचा तराजू कोणत्या बाजूला झुकतोय?

पत्रकार चुकीची असेल तर कायदा तिच्यावर कारवाई करेलच. पण पोलीस अधिकारी दोषी ठरला तर त्याच्यावरही तितक्याच कठोरपणे कारवाई झाली पाहिजे.

एकासाठी एफआयआर आणि दुसऱ्यासाठी मौन—ही कायद्याची समानता नाही!

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चांदेकर यांनी जनतेला उत्तर द्यावे!

वाशी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर यांनी या प्रकरणात स्पष्ट खुलासा करावा.

• महिला पत्रकारावर कथित मारहाणीची चौकशी सुरू झाली आहे का?
• संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कोणती प्राथमिक कारवाई झाली?
• व्हिडिओची अधिकृत तपासणी करण्यात आली का?
• पत्रकारावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया ज्या वेगाने झाली, त्याच वेगाने पोलिसांविरुद्ध चौकशी का नाही?
• निष्पक्ष चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित का करण्यात आले नाही?

या प्रश्नांची उत्तरे आता जनतेला हवी आहेत.

निलंबन करा; अन्यथा आंदोलनाचा भडका उडेल!

राष्ट्रीय स्वाभिमान संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मलिकार्जुन पुजारी यांनी संबंधित महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मागणी केली असून, कारवाई न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

“महिला पत्रकारास मारहाण करणाऱ्या API देशमुख-चव्हाण यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. दिलेल्या मुदतीत निलंबन झाले नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल.”

— मलिकार्जुन पुजारी
संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वाभिमान संघटना

आता निर्णयाची वेळ!

पत्रकाराला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे आणि कथित मारहाणीच्या आरोपातील अधिकाऱ्याला वर्दीच्या आड संरक्षण द्यायचे—हे चालणार नाही!

कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर पोलीस असो वा पत्रकार, सामान्य नागरिक असो वा अधिकारी—दोष सिद्ध झाल्यास कारवाई झालीच पाहिजे.

महिला पत्रकारावर प्रत्यक्ष मारहाण झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर विभागीय कारवाई करून निलंबन करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

सरकारने स्पष्ट करावे—

“वर्दीला कायद्यापेक्षा मोठे स्थान आहे का?”

नाही असेल तर कारवाई करा!
कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर निलंबन करा!
अन्यथा जनतेला उत्तर द्या—पोलिसांसाठी वेगळा कायदा आहे का?

अंतिम सवाल

“कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांनीच कायदा हातात घेतला, तर त्या वर्दीवर कारवाईचा हात कोण ठेवणार?”

जनतेला आता आश्वासन नको—निष्पक्ष चौकशी, स्पष्ट खुलासा आणि दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई हवी!