Ticker

6/recent/ticker-posts

३९ टक्के जलसाठा, तरी तलावांवर टँकर माफियांची नजर?


पाणी उपशावर जिल्हाधिकाऱ्यांची बंदी; मग काही तलाव कोरडे कसे? — सुहासिनी धरणातील पाणी उपशाचीही चौकशी करा!

वाशिम जिल्ह्यात पाणीसाठ्याची गंभीर परिस्थिती; ४१९ तलावांवर बंदीचे आदेश, मात्र बंदीपूर्वी झालेल्या पाणी उपशाचा हिशेब कोण देणार?

वाशिम | सुधाकर चौधरी

वाशिम जिल्ह्यात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळाचे सावट अधिक गडद झाले आहे. जिल्ह्यातील धरणे व विविध जलप्रकल्पांमध्ये केवळ ३९ टक्के जलसाठा शिल्लक असल्याची माहिती समोर आली आहे. संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी जिल्ह्यातील तलावांमधून पाणी उपशावर बंदी घातली असून जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या ४१९ तलावांमधून पाणी उपसा थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मात्र, प्रशासनाने आज बंदी घातली असली तरी बंदीपूर्वी तलावांमधून किती पाणी उपसले गेले? कोणाच्या परवानगीने उपसले गेले? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले? आणि काही जलसाठे अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने कोरडे का पडले? या प्रश्नांनी आता जनतेमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.

सुहासिनी धरणातील पाणी उपशाची चौकशी कधी?

विशेषतः मंगरूळपीर तालुक्यातील सुहासिनी धरणातील पाणी उपशाबाबत स्थानिक पातळीवर उपस्थित होत असलेल्या तक्रारी आणि संशयाची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने किंवा दुर्लक्षामुळे पाण्याचा अनधिकृत उपसा झाला का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

धरणातील पाणी अधिकृत आदेशाने सोडण्यात आले होते का? पाणी सोडण्याची नोंद कोणत्या अभिलेखात आहे? किती पाणी सोडण्यात आले? कोणत्या कारणासाठी सोडण्यात आले? त्याचा लाभ कोणाला झाला?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

जर पाणी सोडण्यास अधिकृत परवानगी होती, तर त्याची कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत; आणि परवानगी नसताना पाणी सोडण्यात आले असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले, तर संबंधितांवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

टँकरच्या नावाखाली पाण्याचा काळाबाजार तर नाही ना?

दुष्काळ वाढत असताना आणखी एक गंभीर प्रश्न समोर येत आहे—खासगी टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणी विक्रीवर प्रशासनाचे नियंत्रण किती?

पाणीटंचाईच्या काळात टँकर ही नागरिकांची गरज आहे; मात्र या गरजेचा फायदा घेऊन काही खासगी टँकरचालक, दलाल किंवा मध्यस्थ पाण्याची विक्री करत आहेत का? याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे.

वाशिम जिल्ह्यात ग्रामीण व नागरी भागासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या निविदाही प्रशासनाने काढल्या आहेत. त्यामुळे शासकीय टँकर, खासगी टँकर, पाणी उचलण्याचे ठिकाण, परवानगी, दर, फेऱ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्ष नागरिकांना मिळणारे पाणी याचा संपूर्ण तपशील प्रशासनाने सार्वजनिक करावा, अशी मागणी होत आहे.

‘पाणी वाचवा’चा आदेश; पण पाणी आधीच कुठे गेले?

आज प्रशासन तलावांवर बंदी घालत आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर तलावांच्या संरक्षणाची जबाबदारी निश्चित केली जात आहे. ग्रामसेवक आणि जलसुरक्षकांनी नियमित पाहणी करावी, तसेच अवैध पाणी उपसा आढळल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तत्काळ कळवावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

परंतु जनतेचा सवाल सरळ आहे—

तलाव कोरडे पडल्यानंतर पहारा कशासाठी?
पाणी शिल्लक असतानाच पहारा का बसवला गेला नाही?
बंदी लागू होण्यापूर्वी झालेल्या उपशाची चौकशी कोण करणार?
आणि पाणी उपशामागे जर कोणाचा आर्थिक स्वार्थ असेल तर त्याचा शोध कधी घेणार?

‘पाणी चोरां’वर कारवाईची मागणी

दुष्काळाच्या काळात पाण्याचा प्रत्येक थेंब नागरिकांच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे पाणी उपशाबाबतचे नियम मोडणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा व्यावसायिकांवर केवळ कागदी कारवाई न करता दंडात्मक कारवाई, पंप-जप्ती, वीजजोडणी तोडणे आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी होत आहे.

तसेच संबंधित तलावांची मागील सहा महिन्यांची पाणीपातळी, पाणी सोडण्याच्या नोंदी, उपशाची परवानगी, टँकरच्या फेऱ्या आणि पाणीपुरवठ्याचे रेकॉर्ड तपासले तर पाण्याच्या गैरव्यवहाराचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

प्रशासनाने ‘तलाव ते टँकर’ संपूर्ण साखळी तपासावी!

दुष्काळग्रस्त जनतेला पाण्याचा एक घोट मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना काहींच्या फायद्यासाठी जलसाठ्याचा गैरवापर होत असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून जनतेच्या जगण्याचा प्रश्न आहे.

त्यामुळे सुहासिनी धरणासह जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख तलाव व जलप्रकल्पांमधील पाणी उपशाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच खासगी टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणी विक्रीतील दलालांची भूमिका, पाण्याचा स्रोत आणि आर्थिक व्यवहार यांचीही तपासणी करावी.

दुष्काळाच्या काळात पाण्याचा प्रत्येक थेंब मौल्यवान आहे; तो जनतेसाठी आहे की पाणी विक्रीच्या साखळीसाठी, याचा हिशेब प्रशासनाने आता द्यायलाच हवा!

Post a Comment

0 Comments