केवळ घोषणांचा दिलासा नको, थेट मदत द्या!

दुष्काळ जाहीर करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही; संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी किमान एक लाख रुपये तातडीने जमा करा — कल्पनाताई इनामदार

‘दुष्काळ कागदावर, शेतकरी मात्र संकटात’ — राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासाचा सरकारला थेट सवाल

राळेगण सद्धी | सुधाकर चौधरी

राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला, तरी दुष्काळाची घोषणा करून सरकारची जबाबदारी संपणार आहे का? असा थेट सवाल अण्णा हजारे प्रणित राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासाच्या कार्याध्यक्ष कल्पनाताई इनामदार यांनी सरकारला केला आहे.

यंदा पावसाच्या लहरीपणामुळे राज्यातील अनेक भागांतील शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सुरुवातीला पावसाची प्रतीक्षा, त्यानंतर अतिवृष्टी आणि पुन्हा पावसाने दिलेली दडी, या बदलत्या हवामानाचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बसला आहे. सोयाबीन, कपाशी, तूर, हळद यासह विविध पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडला आहे.

दुष्काळाची घोषणा झाली; मग मदत कुठे?

सरकारने काही भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात किती मदत पोहोचली? हा आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्यापुरतीच शासनाची भूमिका मर्यादित राहणार असेल, तर त्या घोषणेचा उपयोग काय? शेतकऱ्याला कागदावरील दुष्काळ नको, तर जगण्यासाठी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत हवी, अशी भूमिका कल्पनाताई इनामदार यांनी स्पष्ट केली.

हेक्टरी किमान एक लाखांची सरसकट मदत द्या!

पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचा वाढता बोजा आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी चारही बाजूंनी अडचणीत आला आहे.

त्यामुळे शासनाने जुन्या निकषांमध्ये अडकून न पडता दुष्काळाची वास्तविक तीव्रता लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांची सरसकट आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासाने केली आहे.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा करावी. पंचनामे, कागदपत्रे आणि कार्यालयीन प्रक्रियेच्या नावाखाली मदतीला विलंब करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळू नये, असेही इनामदार यांनी स्पष्ट केले.

‘जीआर’च्या फेऱ्यात शेतकऱ्याला अडकवू नका!

दुष्काळ आणि पीक नुकसानीच्या प्रश्नावर पारंपरिक निकष, जुने शासन निर्णय आणि कागदोपत्री प्रक्रिया यांचा आधार घेत वेळकाढूपणा करण्याची पद्धत आता थांबवण्याची वेळ आली आहे.

जमिनीवर परिस्थिती गंभीर आहे, तर मदतीचे निकषही जमिनीवरील वास्तवाला धरून असले पाहिजेत.

शेतकरी अडचणीत असताना त्याला मदतीसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत. शासनाने उपलब्ध प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी तयार करावी आणि थेट त्यांच्या बँक खात्यात मदत जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांचा संयमाची परीक्षा घेऊ नये!

शेतकरी वर्षभर मेहनत करतो. बी-बियाणे, खत, औषधे, मजुरी, मशागत यासाठी पैसा खर्च करतो. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक उद्ध्वस्त झाले, तर त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी कोणाची?

शेतकऱ्याला आश्वासनांची नव्हे, तर आधाराची गरज आहे.

घोषणा, बैठका, पंचनामे आणि शासन निर्णय यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष आर्थिक मदत शेतकऱ्याच्या खात्यात कधी जमा होणार? याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासाच्या वतीने करण्यात आली.

‘शेतकरी वाचला तरच शेती वाचेल!’

दुष्काळाच्या संकटाकडे केवळ महसुली आकडेवारी म्हणून पाहता येणार नाही. हा प्रश्न शेतकऱ्याच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा आहे. त्यामुळे सरकारने संवेदनशीलता दाखवत तातडीने निर्णय घ्यावा.

दुष्काळ जाहीर करून प्रसिद्धी मिळविण्यापेक्षा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याच्या खात्यात मदत जमा करून त्याला जगण्याचा आधार द्या, अशी स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका कल्पनाताई इनामदार यांनी मांडली.

या चर्चेत राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासाचे खजिनदार दत्ता आवारी, कार्यालयीन व्यवस्थापक अन्सार शेख, वाशिम जिल्हाध्यक्ष सुधाकर चौधरी, अकोला जिल्हाध्यक्ष गजानन हरणे यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शासनाने तातडीने ठोस भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली.

सरकारला पाच थेट सवाल!

१. दुष्काळ जाहीर केला, मग शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मदत कधी?

२. पीक उत्पादन घटल्याची भरपाई कोणत्या निकषांवर आणि किती मिळणार?

३. हेक्टरी किमान एक लाख रुपयांची सरसकट मदत देण्यास सरकारला अडचण काय?

४. जुन्या निकषांच्या नावाखाली मदतीला विलंब का?

५. घोषणा नकोत; नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्याची तारीख सरकार जाहीर करणार का?

आता शब्द नकोत; निर्णय हवा!

शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नका. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देऊन सरकारने आपल्या संवेदनशीलतेची परीक्षा द्यावी. केवळ घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. संकटाच्या काळात सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी प्रत्यक्ष उभे राहते की नाही, हेच आता पाहावे लागणार आहे.