जनतेला रेशन हवे, निवेदनांचे फोटो नाही! ५,२९८ शिधापत्रिकांचा संताप

५,२९८ शिधापत्रिकांचा प्रश्न ऐरणीवर; सत्ताधाऱ्यांनी निवेदनांच्या राजकारणाऐवजी थेट निर्णय घ्यावा!

मंगरूळपीर : तालुक्यात KPI अंतर्गत पात्र शिधापत्रिकांची संख्या तब्बल ५,२९८ ने कमी करण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला असून, याबाबत उपविभागीय अधिकारी, मंगरूळपीर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या कार्यवाहीमुळे गोरगरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या शिधापत्रिका शुभ्र (APL) श्रेणीत वर्ग होण्याची शक्यता असून, परिणामी पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

बंद करण्यात आलेल्या शिधापत्रिका तातडीने पूर्ववत कराव्यात, अन्यथा मोर्चा काढण्यासह उपोषण करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

मात्र, या निवेदनाच्या निमित्ताने आता जनतेतूनच एक बोचरा सवाल उपस्थित होत आहे—हा प्रश्न निवेदन देऊनच सोडवायचा असेल, तर सत्तेचा उपयोग नेमका कशासाठी?

सत्ता तुमची... पालकमंत्री तुमचा... पुरवठा मंत्रीही तुमचाच; मग जनतेसाठी पुन्हा निवेदन का?

जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी आहे. पालकमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. नागरी पुरवठा विभागाची जबाबदारीही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. स्थानिक पातळीवरही पक्षाचे जिल्हा आणि तालुका पदाधिकारी सक्रिय आहेत.

अशा परिस्थितीत जनतेच्या ५,२९८ शिधापत्रिकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुन्हा प्रशासनाला निवेदन देणे आणि त्यानंतर मोर्चा-उपोषणाचा इशारा देणे, यामागील राजकीय गणित काय? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

विरोधी पक्षाने सरकारला निवेदन देणे, आंदोलनाचा इशारा देणे आणि सरकारला धारेवर धरणे ही लोकशाहीतील स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. मात्र सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षाच्याच पदाधिकाऱ्यांना आपल्या सरकारच्या यंत्रणेविरोधात आंदोलनाची भाषा का करावी लागत आहे?

जर प्रश्न खरोखरच गंभीर असेल, तर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्व आणि संबंधित मंत्र्यांसोबत तातडीने बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित नाही का?

निवेदन नको, मंत्र्यांसोबत बैठक घ्या!

५,२९८ शिधापत्रिकांचा प्रश्न हा राजकीय प्रसिद्धीचा विषय नसून हजारो गरीब कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेशी संबंधित प्रश्न आहे.

त्यामुळे या प्रश्नावर निवेदन देऊन फोटो काढणे, प्रसिद्धी मिळवणे आणि त्यानंतर मोर्चा-उपोषणाच्या घोषणा करणे यापेक्षा थेट संबंधित मंत्र्यांची बैठक घेऊन प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देणे, हीच सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची खरी जबाबदारी आहे.

तुमचाच पक्ष सत्तेत आहे, तुमचाच पालकमंत्री आहे, तुमच्याच पक्षाकडे पुरवठा विभाग आहे; मग मध्यस्थ म्हणून जनतेसमोर निवेदन घेऊन उभे राहण्याची वेळ का आली?

हा प्रश्न आता जनतेला पडला आहे.

प्रश्न सोडवायचा की प्रश्नावर राजकारण करायचे?

रेशन कार्ड हा केवळ कागदाचा तुकडा नाही. गरीब कुटुंबाच्या चुलीशी, त्यांच्या अन्नाच्या हक्काशी आणि त्यांच्या जगण्याशी जोडलेला तो दस्तऐवज आहे.

त्यामुळे ५,२९८ शिधापत्रिकांची कपात नेमकी कोणत्या निकषांवर झाली? कोणती पडताळणी करण्यात आली? किती कुटुंबे प्रत्यक्षात अपात्र ठरली? किती पात्र कुटुंबांची नावे चुकीने वगळली गेली? या सर्व बाबींची पारदर्शक आणि सखोल पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना धान्यापासून वंचित ठेवले जात असेल, तर तो गंभीर प्रशासकीय प्रश्न आहे. मात्र हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनीच पुन्हा निवेदन देणे आणि आंदोलनाची भाषा करणे, यामुळे सत्तेतील समन्वय नेमका कुठे आहे? हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो.

मोर्चा काढण्याआधी मंत्र्यांची बैठक का नाही?

खरंच जनतेच्या प्रश्नांची चिंता असेल, तर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा करावी. संबंधित पुरवठामंत्र्यांसोबत बैठक घ्यावी. जिल्हा प्रशासन, तहसील प्रशासन आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समोर बसवावे.

५,२९८ शिधापत्रिकांची संपूर्ण यादी तपासावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने न्याय मिळवून द्यावा.

ही झाली सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वाची प्रत्यक्ष कामाची पद्धत!

त्याऐवजी निवेदन... प्रसिद्धी... आंदोलनाचा इशारा... आणि पुन्हा निवेदन—असा सिलसिला सुरू राहिला, तर जनतेने प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे की, प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की केवळ प्रश्नावर राजकीय श्रेय घेण्याचा?

राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर चौधरी यांचा सवाल

या संपूर्ण प्रकरणावर सामाजिक दृष्टिकोनातून भाष्य करताना राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर चौधरी यांनी सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे केवळ निवेदनांच्या माध्यमातून न पाहता, आपल्या सत्तेचा आणि राजकीय प्रभावाचा उपयोग करून प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची गरज व्यक्त केली.

“५,२९८ शिधापत्रिकांचा प्रश्न हा हजारो गरीब कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेशी निगडित आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला निवेदन देण्याबरोबरच आपल्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी आणि संबंधित मंत्र्यांशी थेट चर्चा करून प्रश्न निकाली काढला पाहिजे. जनतेला केवळ निवेदन नको, तर प्रत्यक्ष निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी हवी,” अशी भूमिका सुधाकर चौधरी यांनी मांडली.

जनतेला आता निवेदनांचे फोटो नकोत; हक्काचे रेशन हवे!

आज मंगरूळपीर तालुक्यातील जनतेला मोठमोठी आश्वासने नकोत. आंदोलनाच्या घोषणा नकोत. निवेदनांचे फोटो नकोत.

जनतेला हवे आहे—हक्काचे रेशन, पात्र कुटुंबांच्या शिधापत्रिका पूर्ववत आणि ५,२९८ प्रकरणांवर तातडीचा ठोस निर्णय!

सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे काम करून दाखवले, तर त्याचे श्रेय जनताही नक्की देईल. मात्र सत्तेत राहूनही प्रत्येक प्रश्नासाठी प्रशासनाच्या दारात निवेदन घेऊन उभे राहावे लागत असेल, तर सत्तेचा आणि जबाबदारीचा अर्थच काय?

सत्ता तुमची, पालकमंत्री तुमचा; मग निवेदनांचा देखावा कशासाठी?

जनतेच्या प्रश्नांवर केवळ निवेदन देऊन जबाबदारी संपत नाही. उलट, सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांवर प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी अधिक असते.

त्यामुळे ५,२९८ शिधापत्रिकांचा प्रश्न निवेदनांच्या फेऱ्यात अडकवण्याऐवजी थेट मंत्रिस्तरीय बैठकीत नेऊन निकाली काढावा, अशी अपेक्षा आता मंगरूळपीर तालुक्यातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

जनाची नाही, तर मनाची तरी वाटू द्या!

कारण जनतेला आता आश्वासनांचा, निवेदनांचा आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्यांचा फार्स नको आहे; जनतेला प्रत्यक्ष कामाचा हिशेब हवा आहे!

५,२९८ शिधापत्रिकांचा प्रश्न सोडवून दाखवा—मगच जनतेला सांगा की सत्ता नेमकी जनतेसाठी आहे!