हेक्टरी एक लाखांची मदत द्या; शेतकऱ्यांचा समृद्धी महामार्गावर एल्गार!

दुष्काळाने शेती उद्ध्वस्त; आमदारांसह शिवसैनिक रस्त्यावर — शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागणीसाठी आंदोलनाचा जोरदार हुंकार

वाशिम |  — सुधाकर चौधरी

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, या मागणीसाठी समृद्धी महामार्गावर शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. आमदार नितीन देशमुख, आमदार डॉ. सिद्धार्थ खरात, आमदार लोटे, आमदार देवकर यांच्यासह डॉ. सिद्धार्थ देवडे, सचिन परळीकर आणि शेकडो शिवसैनिकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलनाची भूमिका अधिक तीव्र केली.

हे आंदोलन केवळ राजकीय शक्तिप्रदर्शन नव्हते, तर दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या वेदनांना शासनाच्या दरबारापर्यंत पोहोचविण्याचा सामूहिक प्रयत्न होता. शेतकऱ्यांचे नुकसान, त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि पुढील हंगामाची चिंता लक्षात घेता शासनाने या मागणीकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आमदारांचा रस्त्यावर उतरून संघर्ष

आंदोलनाची सर्वात ठळक बाब म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी लोकप्रतिनिधींनीही रस्त्यावर उतरून घेतलेली भूमिका. आमदार नितीन देशमुख, आमदार डॉ. सिद्धार्थ खरात, आमदार लोटे आणि आमदार देवकर यांच्यासह शिवसेनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाला बळ दिले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केवळ सभागृहात आवाज उठविण्यापेक्षा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न असल्याने आंदोलनाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले.

डॉ. सिद्धार्थ देवडे : शेतकऱ्यांच्या संकटाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही

आंदोलनात डॉ. सिद्धार्थ देवडे यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांनी दिलासा मिळणार नाही, तर प्रत्यक्ष आणि पुरेशी आर्थिक मदत त्यांच्या हातात पोहोचणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

शेतकऱ्याने वर्षभर कष्ट करून पिकविलेल्या शेतीचे नुकसान झाले, तर त्याच्या कुटुंबाचा आर्थिक गाडा कोलमडतो. त्यामुळे शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी आंदोलनातून पुढे आली.

सचिन परळीकर : मागणी आता केवळ आंदोलनाची नाही; ती शेतकऱ्यांच्या जगण्याची आहे

सचिन परळीकर यांनीही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाकडे लक्ष वेधत शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देणे ही शासनाची जबाबदारी असून, शेतकरी संकटात असताना मदतीसाठी शासनाने ठोस पाऊल उचलले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे केवळ आंदोलन म्हणून न पाहता त्यामागील वास्तविक परिस्थिती समजून घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेकडो शिवसैनिकांचा महामार्गावर हुंकार

या आंदोलनात शेकडो शिवसैनिक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. हातात भगवे झेंडे, घोषणांनी दुमदुमलेला परिसर आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी व्यक्त झालेला आक्रोश यामुळे समृद्धी महामार्ग परिसराचे वातावरण आंदोलनमय झाले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याने शासनाने आता या प्रश्नाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय म्हणून न पाहता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचा विषय म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त; प्रतिबंधात्मक कारवाई

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने महामार्ग परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. आंदोलनकर्ते महामार्गावर येऊ नयेत यासाठी पोलिसांनी खबरदारी घेतली. काही आंदोलनकर्त्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली.

मात्र, या कारवाईनंतरही शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाचे काय? हा प्रश्न कायम आहे. महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असली, तरी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे ही शासनाची तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

प्रशासनासमोर आता खरा प्रश्न!

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचा भार आणि पुढील हंगामाची तयारी यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

त्यामुळे हेक्टरी एक लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी शासनाने गांभीर्याने तपासून पाहावी, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.

कारण—

महामार्गावरील वाहतूक काही काळ थांबविता येते; पण शेतकऱ्याच्या घरातील चूल मात्र थांबता कामा नये!

शेतकऱ्याच्या हातात पैसा नसेल, तर पुढील हंगामाची तयारी कशी होणार? कर्जाचा भार कसा फेडणार? कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालणार? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कागदी मदतीत नाहीत, तर प्रत्यक्ष, वेळेवर आणि पुरेशा आर्थिक मदतीत आहेत.

आंदोलनाचा इशारा स्पष्ट आहे…

शेतकरी मदतीची याचना करीत नाही; तो आपल्या झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत योग्य आर्थिक आधार मागत आहे.

त्यामुळे हेक्टरी एक लाख रुपयांच्या मदतीच्या मागणीवर शासनाने तातडीने सकारात्मक आणि ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी आणि आंदोलनकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.

“दुष्काळाने शेती जळाली; आता प्रशासनाच्या निर्णयाची परीक्षा — शेतकऱ्यांच्या हेक्टरी एक लाखांच्या मागणीला न्याय कधी?”

—  : सुधाकर चौधरी
वाशिम खबर आवाज महाराष्ट्र