Ticker

6/recent/ticker-posts

जल जीवन मिशन कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी, 25 कोटी टर्नओव्हरची अट घालून, स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यक्रमातून बाहेर काढण्याचा जो घाट



 एकजुटीने एकत्र होऊन करू आंदोलन ,
जल जीवन मिशन  कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी, 25 कोटी टर्नओव्हरची अट घालून, स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यक्रमातून बाहेर काढण्याचा जो घाट घातला आहे, त्या विषयावर सद्या, महाराष्ट्रातील सारे एनजीओ क्षेत्र ढवळून निघाले आहे.  स्वयंसेवी संस्थांचे सर्व ग्रुप्स, नेटवर्कस् , संघटना, असोसिएशनस्  यामध्ये  सद्या याच विषयावर चर्चा सुरू आहे. सद्या सर्व एनजीओ ग्रुप्सवर या विषयी  भरपूर  पोस्ट्स येत आहेत. त्यावर संस्थाही आपापली मते मांडीत आहेत. जसे की -- " सर्व संस्थांनी संघटित व्हावे, असे व्हायला हवे, तसे करायला हवे, असे करू, तसे करू, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, संबंधित मंत्री, सचिव, जिल्हाधिकारी  यांना निवेदने पाठवू,  त्यांची भेट घेवू, शिष्टमंडळ पाठवू, पत्रकार परिषद घेवू, आंदोलन करू, चळवळ करू, मोर्चे काढू, लीगल नोटीस देवू, कोर्टातून  स्टे आणू",  वगैरे वगैरे. 

या पाठीमागे संस्थांना जल जीवन कार्यक्रमात, कामाची संधी मिळावी, असे सर्वांचे समान उद्दीष्ट असले तरी, हे काम करणाऱ्या संस्था व एनजीओ नेटवर्कस् या कामासाठी अजुनही एका व्यासपीठावर येत नाहीत. सर्व नेटवर्क ही कामे वेगवेगळे करतांना दिसतात. या विषयावरील कार्यवाही बाबत त्यांचे विचार व कृती वेगवेगळी दिसते. कुणाला वाटते हा प्रश्न चर्चा व संवादाने सोडवू  , कोणाला वाटते कायद्याने  कोर्टातून स्टे आणून सोडवू तर काहींना वाटते आंदोलन चळवळ, मोर्चा, निदर्शने या मार्गाने सोडवू. त्यांच्यात याबाबत एकवाक्यता दिसत नाही. या विषयावर  एनजीओ ग्रुप आज आपापली  वेगवेगळी वेबिनार आयोजित करीत आहेत, वेगवेगळी निवेदन, पत्रे शासनास पाठवीत आहेत. 

या विषयात जुन्या, मोठ्या, अनुभवी संस्था, संस्था चालक, एनजीओ ग्रुप यांच्या कडून सामान्य  संस्थांच्या खूप अपेक्षा आहेत. परंतु त्यांची या विषयावर नेमकी भूमिका काय आहे हे काहीच कळत नाही, ते सारे गप्प आहेत,  काहीच बोलत नाहीत.  त्यामुळे अशा जुन्या, जेष्ठ, अनुभवी संस्था, संस्थाचक व नेटवर्कनीही त्यांची मते स्पष्ट मांडायला हवीत आहेत. 

स्वयंसेवी क्षेत्रात आज,  विभिन्न विचारसरणीच्या संस्था व एनजीओ नेटवर्कस् कार्यरत असली तरी, स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित किमान समान विषयावर सर्वांनी एका व्यासपीठावर येवुन, संस्थांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांचे नेतृत्व करायला हवे आहे. मात्र यात एक मोठा प्रश्न येवू शकतो, तो म्हणजे नेतृत्व कुणी करायचे. मला वाटते जुन्या, अनुभवी व संघटनात्मक कामाचा अनुभव असणाऱ्या एनजीओ नेटवर्क कडे ही जबाबदारी द्यावी. आज महाराष्ट्रात AFARM, मराठवाडा लोकविकास मंच, महावन, विदर्भ एनजीओ ग्रुप, सामाजिक मित्र संस्था तसेच अजुनही  अनेक नेटवर्क काम करीत आहेत. मी AFARM या महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांच्या संघटनेचा सदस्य आहे, या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळावर काम केले आहे, या संस्थेचा मी अनेक वर्षे कार्यकारी संचालक होतो. त्यामुळे अशा संघटनात्मक कामासाठी संस्थांचे नेतृत्व करण्याची क्षमता व अनुभव AFARM कडे आहे हे मला माहीत आहे. अशी अनेक कामे मी व डॉ. घारे यांनी AFARM मध्ये असताना केली आहेत. त्यामुळे AFARM चा एक सदस्य या नात्याने या कामाचे नेतृत्व करण्यासाठी मला,  AFARM नेटवर्क  योग्य वाटते. मात्र, हा निर्णय सर्वांनी मिळून घ्यायचा आहे. याबाबत AFARM ची  भूमिका, काय आहे याचाही विचार करावा लागेल. त्यामुळे AFARM च्या अध्यक्षांनी, यावर त्यांची भूमिका मांडवी. जरी एखाद्या नेटवर्क कडे या कामाचे नेतृत्व दिले तरी,  सर्व एनजीओ नेटवर्क मधून निवडक अनुभवी व्यक्तीना घेवून या कामाचे धोरण ठरवण्यासाठी सर्व नेटवर्क ची मिळून एक अस्थायी कृती समिती तयार करावी व उर्वरित संस्थांनी त्यांना सहकार्य करावे. वेगवेगळ्या संस्था व नेटवर्कस् यांची  विचारसरणी व कार्यपद्धती भिन्न असली तरी, समान उद्दिष्ट साठी  सर्वांनी एकत्र यायलाच हवे असे मला  वाटते. आज महाराष्ट्रात विभिन्न विचारसरणी, कार्यपद्धती असलेले तीन राजकीय पक्ष Common Minimum Program घेवून एकत्र काम करीत आहेत. मग संस्था व एनजीओ नेटवर्कस् ना हे का जमू नये. 

याप्रकारे सर्व संस्था व नेटवर्क एकत्र आली व संस्थांचा दबाव गट म्हणून काम केले तर फेब्रुवारी मध्ये ज्या 700-800 संस्थांनी जल जीवन कार्यक्रमासाठी अर्ज केले आहेत त्यांनाच ही कामे नक्की  मिळतील याची खात्री वाटते, अन्यथा संस्था संघटित झाल्या नाही तर, नवीन जाहिराती नुसार 25 कोटी टर्नओव्हर ची अट पूर्ण करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना ही कामे मिळणार हे नक्की. त्यामुळे सर्वांनी आता तरी एकत्र यावे.

माझे हे विचार मी इथे जल जीवन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दिले असले तरी, स्वयंसेवी संस्थांना भेडसावणारे FCRA, 80 G, 12 A, Charity Commissioner किंवा स्वयंसेवी संस्थांशी संबधित  अन्य अनेक विषयांनाही ते लागू आहेत. त्यामुळे संस्थात्मक कामासाठी सर्व संस्थांचे कायमसाठी असेच संघटित प्रयत्न होणे गरजेचे आहे असे मला वाटते.

मला जे वाटले ते मी मोकळेपणाने लिहिले आहे. यावर इतरांचे वेगळे विचार असू शकतील. त्यामुळे, अन्य संस्था व एनजीओ नेटवर्क यांनीही त्यांचे विचार इथे जरूर मांडावेत.
सर्व स्वयंसेवी संस्था व एनजीओ नेटवर्कस्, यांना. 
By - एम. एन.कोंढाळकर, पुणे. 9822068656
*************************

Post a Comment

0 Comments