कोरोनाबाधितांच्या घरांवर फलक लावू नका: सर्वोच्च न्यायालयाचा

कोरोनाची चाचणी सकारात्मक आलेल्या बाधितांच्या घरावर फलक व अन्य सूचनापत्र लावले जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचीही दखल घेतली.

आपात् व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत जेव्हा सरकार काही विशिष्ट निर्देश जारी करते, अशाच स्थितीत अत्यावश्यक उपायांचा भाग म्हणून असे फलक लावले जाऊ शकतात. प्रत्येक बाधिताच्या घरावर ते लावण्याची आवश्यकता नाही, असे न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. एस. रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनाने आपल्या आदेशात नमूद केले.

ज्या बाधिताच्या घरावर महानगरपालिका किंवा आरोग्य विभागाकडून फलक लावले जाते, त्या कुटुंबाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलत असतो. कोरोना ही महामारी आहे, ती कुणालाही होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधणार्‍या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.

केंद्र सरकारने या संदर्भात योग्य अशीच मार्गदर्शक सूचना जारी केली असून, आम्ही त्याची दखल घेतली आहे. कोरोनाबाधितांच्या घरावर विशिष्ट फलक लावण्यात यावा, असे यात कुठेही नमूद नाही, असे नमूद करताना न्यायालयाने, सध्या सुरू असलेल्या अशा प्रकारांवर नाराजी व्यक्त केली.