मिनी मंत्रालयात 'नवा गडी, नवा राज' केव्हा येणार?

वाशिम : नुकत्याच पार पडलेल्या जि.प.च्या पोटनिवडणुकीत काही जुने पदाधिकारी पुन्हा विजयी झाले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून गमावलेली महत्त्वाची पदे हस्तगत करण्याची मनीषा ते बाळगून आहेत; मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या आडकाठीने त्यांची धाकधूक वाढली असून मिनी मंत्रालयात नवा गडी, नवा राज' केव्हा येणार, याची जिल्हावासियांना आतुरता लागली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये जिल्हा परिषदेतील १४ आणि पंचायत समित्यांमधील २७ सदस्यांची पदे रद्द ठरविण्यात आली. या सर्व जागांसाठी ५ ऑक्टोबर रोजी खुल्या प्रवर्गातून पोटनिवडणूक घेण्यात आली. त्यात

राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक जागांवर विजय मिळविला. दरम्यान, २०२० मध्ये झालेल्या मुख्य निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद तसेच रिसोड आणि मंगरुळपीर या दोन पंचायत समित्यांचे सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव निघाले होते. त्यानुसार तीन्ही ठिकाणच्या पदांवर ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेला उमेदवारच विराजमान झाला; मात्र आता ओबीसी आरक्षणच रद्द ठरल्यामुळे ही पदे खुल्या प्रवर्गातून

भरायची किंवा इतर प्रवर्गातून हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. निवडणूक विभागही यामुळे पुरता गोंधळात सापडला असून नेमके करायचे काय, यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. त्याचे उत्तर अद्याप अप्राप्त असून उद्भवलेला गोंधळही कायम आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीचा निकाल लागून १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती व पंचायत समित्यांमधील सभापतीपदांचा तिढा कायम आहे. 

निवडणूक खुल्या प्रवर्गातून झाली तरीही राकाँच प्रबळ दावेदार ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून घेण्यात आलेल्या पोटनिवडणुकीत खुल्या प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी पुन्हा बाजी मारली. यासह राकाँच्या जागा वाढून १४ झाल्या आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष व विषय समिती सभापती पदांची निवडणूक खुल्या प्रवर्गातून झाली तरीही अध्यक्षपदावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच सदस्य विराजमान होईल, अशी दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

जि.प., पं.स.च्या या पदांसाठी जाहीर होणार निवडणूक कार्यक्रम जिल्हा परिषद अध्यक्ष, दोन विषय समितीचे सभापती, रिसोड आणि मंगरुळपीर पंचायत समितीचे सभापती, कारंजा व मानोरा पंचायत समितीच्या उपसभापती या पदांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. तो ओबीसी प्रवर्गातून होण्याची शक्यता कमीच असल्याचा सूर राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांमधून उमटत आहे. खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक झाल्यास चुरस वाढेल, असे संकेत वर्तविण्यात येत आहेत.