ग्रामीण भागातील लाल परीच्या फेया अद्याप बंदच , एसटी आंदोलकांचे पुढे काय; माझ्या गावात लाल परी कधी येणार?

 

वाशिम : महाराष्ट्र राज्य एसटी

परिवहन महामंडळांतर्गत कार्यान्वित आगारांमधील चालक, वाहकांनी शासन सेवेत विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीकरिता 'एल्गार करत बेमुदत संप पुकारला. तो सुमारे पाच महिन्यांपासून सुरूच आहे. मध्यंतरी काही कर्मचारी संपातून बाहेर पडले. त्यामुळे काही महत्त्वाच्या फेऱ्या सुरू झाल्या; मात्र ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्मचारी आजही मागणीवर ठाम आहेत. या आंदोलकांचे पुढे काय होणार, साहेब माझ्या गावात लाल परी कधी येणार, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एस. टी. हेच प्रवासाचे मुख्य साधन आहे. असे असताना कर्मचारी संपामुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासून बहुतांश खेड्यांमध्ये लाल परी. पोहोचलीच नाही.

त्यामुळे गोरगरीब नागरिकांना नाइलाजास्तव अधिकचे पैसे खर्चून खासगी वाहनांनी जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.

हा तिढा सुटण्याचे आजही स्पष्ट संकेत नसल्याने दुखवट्यात सहभागी कर्मचारी हतबल झाले आहेत; तर एस. टी. बंद संप असल्याने ग्रामीण भागातील प्रवासी हैराण झाले आहेत. पैशा वाल्यांचे काय मात्र गोरगरिबांना मोलमजुरी करून आपली  उपजीविका भागवावी लागते आधीच तर कोरोना ने कंबर का मोडले व लालपरी रस्त्यावर धावत नसल्याने खाजगी वाहनातून प्रवास करायचा म्हटलं की खिशाला जणू कात्री लागली साहेब ते काही असो आमच्या गावात लालपरी कधी येणार .ग्रामीण भागातील लाल परी बंदच शासनस्तरावरून कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे संपाचा तिढा अद्यापपर्यंत सुटलेला नाही,

• दुखवट्यात सहभागी कर्मचारी आजही मागे हटायला तयार नसल्याने ग्रामीण भागातील एस. टी. बंदच आहे. यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.

आंदोलक कर्मचारी काय म्हणतात?

गेल्या कित्येक वर्षापासून एस.टी.च्या कर्मचाऱ्यांनी  गप्प राहत मिळेल त्या पगारावर समाधान मानले. शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी आधी संप आणि गेल्या काही दिवसापासून आम्ही दुखवट्यात सहभागी आहोत. मात्र शासनाला कर्मचाऱ्याची काहीच कदर नसल्याचे दिसत आहे.

न्यायोचित मागण्याची पुर्तता व्हावी याकरिता आंदोलन करणे गुन्हा नव्हे; मात्र प्रशासनाने अनेक कर्मचार धडक कारवाई केली. कित्येक दिवसांपासून आम्ही दुखवट्यात सहभागी असताना आजपर्यंत कुठलाच समाधानकारक तोडगा निघाला

पुर्तता व्हावी याकरिता आंदोलन करणे गुन्हा नव्हे; मात्र प्रशासनाने अनेक कर्मचाऱ्यावर धडक कारवाई केली. कित्येक दिवसांपासून आम्ही दुखवट्यात सहभागी असताना आजपर्यंत कुठलाच समाधानकारक तोडगा निघाला नाही.