भूसंपादनाच्या फाईली हलवा, नाहीतर अधिवेशनात धारेवर धरू!

विकासकामांच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाला दीड महिन्यांचा अल्टिमेटम; नाशिक फाटा–खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचे १०० टक्के भूसंपादन अंतिम टप्प्यात

प्रतिनिधी : श्रावणी कामत

पिंपरी-चिंचवड : शहराच्या विकासकामांना भूसंपादनाच्या फेऱ्यात अडकवून ठेवण्याचा प्रकार आता खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. विविध विकासकामांसाठी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली भूसंपादनाची प्रकरणे पुढील दीड महिन्यात निकाली काढा, अन्यथा आगामी अधिवेशनात संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट धारेवर धरू, असा सणसणीत अल्टिमेटम त्यांनी दिला.

शहरातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अडकलेले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या दिरंगाईचा फटका थेट विकासकामांना बसत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार लांडगे यांनी जिल्हा प्रशासनाला कामकाजाला वेग देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या.

दरम्यान, नाशिक फाटा–खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी १०० टक्के भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. त्यामुळे पुणे–नाशिक महामार्गाच्या रुंदीकरणासह या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

१५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे आदेश

भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित करून १५ दिवसांत मोजणीची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. केवळ कागदोपत्री हालचाली न करता प्रत्यक्ष कार्यवाहीला वेग देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

तसेच भूसंपादनाची प्रकरणे कुठे अडकली आहेत, कोणत्या टप्प्यावर आहेत आणि त्यावर किती दिवसांत निर्णय होणार, याचा दर आठवड्याला आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

रिक्त पदांमुळे कामाचा खोळंबा

भूसंपादन विभागातील रिक्त पदांचाही मुद्दा आमदार लांडगे यांनी उपस्थित केला. मनुष्यबळाअभावी प्रकरणांचा निपटारा रखडत असेल तर रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

“प्रशासकीय दिरंगाईमुळे नागरिकांच्या विकासाचा मार्ग अडता कामा नये. फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत राहण्याऐवजी निर्णय झाले पाहिजेत,” अशी ठाम भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.

आता फाईलींची धावपळ की अधिवेशनात धुलाई?

विकासकामांसाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली, तर अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन या अल्टिमेटमनंतर किती वेगाने काम करते, याकडे पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.

दीड महिन्यांची मुदत मिळाली आहे; आता फाईली धावतात की अधिकारी अधिवेशनात धारेवर धरले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!