गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना आयुष्यभर निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवण्याची शिफारस

 

सुधाकर चौधरी वाशिम खबर आवाज महाराष्ट्राचे संपादक

लोकशाहीची चौकट बळकट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी नियुक्त केलेल्या न्यायालय मित्र म्हणजेच एमिकस क्यूरी अशा काही तज्ज्ञांच्या विशिष्ट गटाला राजकारणातल्या गुन्हेगारीसंदर्भात विचार विनिमय करण्याचे काम सोपवले होते. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना आयुष्यभर निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवण्याची शिफारस केली गेलेली आहे. म्हणजेच गुन्हेगार म्हणून दोषी ठरलेल्यांना आयुष्यभरात कोणतीही निवडणूक लढवता येऊ नये. त्यांच्यावर कायमची निवडणूक बंदी घालावी असे या समितीने सुचवले आहे. सध्या दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली जाते. परंतु ही अट पुरेशी नाही. या तरतूदीमुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबण्याची शक्यता दिसत नाही त्यामुळे. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये जे लोकप्रतिनिधी दोषी ठरलेले असतात त्यांना मतदारांकडे मतं मागण्याचाही अधिकार ठरत नाही त्या अनुषंगाने. सर्वोच्च न्यायालयापुढे गांभीर्यपूर्वक हा महत्त्वाचा विषय आला आहे. यासंदर्भातील पुढची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालच्या खंडपीठासमोर होईल. पुढच्या काही महिन्यांमध्ये यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वाचा आदेश दिला जाऊ शकतो. जो भारतीय लोकशाहीचे संवर्धन करणारा असेल. लोकशाहीच्याच नावाखाली सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य उपभोगत असताना वेगवेगळे गुन्हे करून यासंदर्भात शिक्षा भोगत असलेले प्रतिनिधी थेट तुरुंगातून निवडणूक लढवतात. पैसा आणि दहशतीच्या जोरावर निवडुनही येतात. हा सगळाच प्रकार इतका विचित्र आणि क्लेशदायी असतो की, मतदारांकडून चांगला प्रतिनिधी निवडला जावा. शिवाय लोकशाहीच्या तत्त्वांची पूर्तता करून व्यवस्था बळकट करण्याची त्यामागे अपेक्षा असते. दुर्दैवाने गेल्या अनेक वर्षांपासून या लोकशाहीतील स्वातंत्र्याचा प्रचंड दुरुपयोग केला गेला. पैसा, दहशत या सगळ्या प्रकारांचा वापर करून गुन्हेगारही मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून येण्याची लाटच पाहायला मिळाली. यासंदर्भात कोणताच राजकीय पक्ष पुढाकार घ्यायला तयार नव्हता. न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर याबाबतचे अनेक पैलू तपासायला सुरुवात झाली. कायदे मोडणारेच आघाडीवर

ज्या संसद किंवा विधीमंडळातून कायदे तयार केले जातात. लोकहिताची कामे होतात. तिथे कायदे मोडणारे हे गुन्हेगारच निवडून येत असतील तर लोकशाहीची यापेक्षा दुसरी मोठी कोणतीही विडंबना असू शकत नाही. आज देशभरात वेगवेगळ्या लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात तब्बल ५ हजार १७५ खटले दाखल झाले आहेत. त्यातले केवळ ४ हजार १२२ खटले अजूनही प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. कदाचित यामध्ये आणखी नव्याने भर पडली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्वाभाविकपणे अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्यासंदर्भात बिहार आणि उत्तरप्रदेश आघाडीवर राहिला आहे. उत्तरप्रदेशात तब्बल १ हजार ३७७ खटले दाखल झाले तर बिहारमध्ये ही संख्या

साडेपाचशेपर्यंत आहे. इतर राज्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण अशाच स्वरूपाचे पाहायला मिळते. ही संख्या कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच गेलेली आहे. याचा अर्थ कायदा सुव्यवस्था धाब्यावर बसवण्यात हे लोकप्रतिनिधी आघाडीवर असल्याचे म्हटले जाते. वारंवार यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले गेले. वेगवेगळ्या संघटनांकडून, सामान्य नागरिकांकडूनही अशा गुन्हेगार ठरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसदर्भात बंदी घालण्याची मागणी केली गेली. परंतु दुर्दैवाचा भाग असा आहे की एकाही राजकीय पक्षाने यासंदर्भात पुढाकार घेतला नाही. एवढेच नाही तर प्रत्येक निवडणुकीच्यावेळी प्रत्येक राजकीय पक्षांकडून किमान पाच ते दहा टक्के गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांना उमेदवारी दिली गेली. हा प्रकार अजूनही सुरू आहे. स्वच्छ चारित्र्य, भ्रष्टाचारमुक्त भारत अशा केवळ घोषणा होत राहिल्या. प्रत्यक्षात मात्र आपल्या सत्तेच्या हव्यासापोटी या राजकीय पक्षांनी नीतिमत्ताही गुंडाळून ठेवल्याचे पाहायला मिळते. ज्यांच्याकडून वारंवार कायदा सुव्यवस्थेला आव्हान दिले गेले. केवळ त्यांच्याकडूनच नाही तर त्यांच्या कार्यकर्त्याकडूनही कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजवले गेले. अशाच लोकांना उमेदवारी देण्याचा राजकीय पक्षांचा हेतू म्हणजे लोकशाहीच्या नावाखाली लोकशाहीचेच श्राद्ध घालण्यासारखा प्रकार ठरतो आहे. आता यासंदर्भात ज्या काही तरतूदी आहेत. त्या पुरेशा योग्य स्वरूपाच्या नाहीत असाच निष्कर्ष निघतो. जर प्रामाणिकपणे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवायचे असेल तर दोषी ठरलेल्यांना निवडणूक लढवायला कायमची बंदी घालणे हाच त्यावरचा प्रभावी उपाय ठरू शकतो.

प्रत्येक निवडणुकीत दहशत जी लोकशाही मतदारांना निर्भय बनवण्याचे आवाहन करते कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मतदान करा असे सांगते. त्याच लोकशाही प्रक्रियेत जर गुन्हेगारांचा आणि गुंडांचा अशा पद्धतीने धुमाकुळ चालत असेल तर ती केवढी मोठी शोकांतिका आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून केवळ ७५ वर्षे झाली असताना राजकारणाचे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारीकरण होणे दुर्दैवीच म्हणावे लागते. आता सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात काय भूमिका घेते हे येणाऱ्या काळात कळेलच. परंतु केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला कठोरपणे उपाय करण्याचे निर्दे श दिले गेले पाहिजेत. कायमस्वरूपी बंदी हा त्यावरचा उपाय तर आहेच परंतु त्याला राजकीय पक्षांकडून विरोध होऊ शकतो. तो न जुमानता जे दोषी ठरले आहेत आणि ज्यांना शिक्षा झाली आहे. अशांना तर ही निवडणूक बंदी तर झालीच पाहिजे. ज्यांच्यावर खटले दाखल झाले आहेत आणि निकाल यायचा बाकी आहे अशा लोकप्रतिनिधींना निकाल लागेपर्यंत म्हणजेच त्यात ते निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत निवडणूक लढवायला मनाई केली गेली पाहिजे, आज कोणतीही निवडणूक घेतली तर त्यात पैसा आणि दहशतीच्या मार्गांचाच सर्वाधिक अवलंब केला जातो. अगदी ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून ते लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा धुमाकुळ पाहायला मिळतो. त्याला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका हाच पर्याय ठरू शकतो तेव्हाच लोकशाहीची चौकट वाचू शकेल. मनात येईल तशा पद्धतीने होत असलेल्या राजकारणाला आळा बसेल व संविधानात्मक लोकशाही बळकट होईल.