"७५ वर्षांचा अन्याय संपवा – बंजारा समाजाला ST आरक्षण द्या!"

गोर बंजारा समाजाचा आक्रमक एल्गार; मंगरूळपीर तहसीलदारांना दिलं आंदोलनाचा इशारा देणारं निवेदन

मंगरूळपीर (जि. वाशिम) 

वाशिम खबर आज महाराष्ट्राचे संपादक सुधाकर चौधरी–

"स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षे उलटली, पण बंजारा तत्सम समाज अजूनही घटनात्मक न्यायापासून वंचित आहे!" या संतप्त शब्दांत आज गोर बंजारा समाजाच्या प्रतिनिधींनी मंगरूळपीर तहसील कार्यालयावर धडक देत शासनाला जबरदस्त इशारा दिला. अनुसूचित जमातीत (ST) स्वतंत्र टक्केवारीने समावेश करावा, अन्यथा मोठं जनआंदोलन उभं करू असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

🛑 मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना थेट उद्देशून दिलं निवेदन

या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, हैदराबाद गॅझेट आणि सेंट्रल प्रोविन्सेस अँड बेरार (नागपूर, MP) यांच्या अधारे बंजारा तत्सम समाजांचा ST यादीत समावेश करणे घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे वैध आणि न्याय्य आहे.

न्या. बापट आयोग, वसंतराव नाईक शासन निर्णय, तसेच संविधानातील अनुच्छेद ३४२(२) चा उल्लेख करत गोर सेनेने राज्य सरकारवर दबाव टाकला आहे की, आता वेळ आली आहे शाब्दिक आश्वासनं नाही, तर ठोस अधिसूचना जारी करण्याची!

---

📍 ठळक मागण्या:

1. हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी.
2. बंजारा तत्सम समाजाचा अनुसूचित जमातीत स्वतंत्र टक्केवारीत समावेश.
3. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सुस्पष्ट आणि लेखी शिफारस करणे.
4. प्रलंबित मागण्यांवर तारीख आणि कालमर्यादा ठरवून निर्णय.

---

🔎 इतिहासाचा दाखला, सरकारच्या आश्वासनांची उजळणी

निवेदनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विविध बैठकांचा (दि. ८.२.२०१६, १३.२.२०१९, १५.७.२०१९, ८.१२.२०२०, २२.१२.२०२२, ७.२.२०२३), तसेच लक्षचंडी यज्ञ, पोहरादेवी (१.४.२०१७), नंगारा संग्रहालय भूमिपूजन (३.१२.२०१८), हिंदू बंजारा कुंभ (३०.१.२०२३) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नंगारा लोकार्पण (५.१०.२०२४) या ऐतिहासिक घटनांचा