प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेची राज्यव्यापी गर्जनादिव्यांग हक्कांसाठी १२ डिसेंबरला ३६ जिल्ह्यांत एकाचवेळी उठणार आंदोलनाची धग

 

मुंबई/नागपूर : 

(सुधाकर चौधरी संपादक)
राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या न्याय आणि हक्कांच्या मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाला आता जाग आणण्यासाठी प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्था थेट रणांगणात उतरणार आहे.
१२ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिव्यांग बांधव एकाचवेळी ठिय्या आंदोलन छेडणार असून यामुळे प्रशासनाच्या पायाखालची जमीन हलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

दयनीय समस्यांची दखल न घेणाऱ्या यंत्रणेवर कठोर रोष व्यक्त करत संस्थेने राज्य सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे—
“दिव्यांगांचा आवाज दाबला जाणार नाही; न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष तापतच राहील!”

✦ कोणत्या मुद्द्यांवर भडकलं दिव्यांग समाज?

• दिव्यांगांना दिलासा देणारी प्रलंबित योजना तातडीने लागू कराव्यात
• शासकीय कार्यालयांतील प्रवेशयोग्यता आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात
• पेन्शन, सहाय्यक साधने व प्रवास-सवलतीतील अडथळे दूर करावेत
• शासकीय भरतीत दिव्यांग कोट्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी
• शिक्षण व आरोग्य सेवांमध्ये दिव्यांगास अनुकूल धोरणे राबवावीत

या सर्व मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने दिव्यांग बांधवांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून आगामी आंदोलनाला व्यापक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे.

✦ बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखालील उग्र पवित्रा

प्रहार नेते बच्चू कडू यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली हे राज्यव्यापी आंदोलन उभारत असून, त्यांच्या आक्रमक व लढाऊ भूमिकेमुळे प्रशासनात धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

“दिव्यांगांचा अपमान सहन करणार नाही… अन्याय दूर करूनच थांबू!”
असा कडू यांचा कडक इशारा आधीच गाजत असून १२ डिसेंबरचा दिवस राज्याच्या प्रशासकीय नोंदीत ठळकपणे उमटणार यात शंका नाही.

✦ ३६ जिल्हे—एकाच वेळेला—एकच गर्जना!

इतक्या मोठ्या प्रमाणात दिव्यांगांचा समन्वयित एल्गार क्वचितच पाहायला मिळतो.
सकाळी ठरलेल्या वेळेला हजारो दिव्यांग बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततापूर्ण पण ठाम आंदोलनासाठी जमणार आहेत.
या मोर्च्यामध्ये व्हीलचेअर, काठी, श्रवणयंत्र, कृत्रिम अवयव अशा विविध साधनांनी चालणारे दिव्यांग एकत्रितपणे प्रशासनाला त्यांच्या संघर्षाची जाणीव करून देणार आहेत.

✦ आंदोलनाचा परिणाम…?

• जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह स्थानिक प्रशासनावर प्रचंड दबाव
• राज्य शासनाकडून तातडीने प्रतिसाद येण्याची शक्यता
• दुर्लक्षित प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी
• दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी राज्यव्यापी वळणबदल

१२ डिसेंबर २०२५
हा दिवस केवळ दिव्यांग समाजाचा नाही…
तर न्याय, सन्मान आणि हक्कांसाठी उभे राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा ऐतिहासिक साक्षीदार ठरणार आहे.