मंगरूळपीर (सुधाकर चौधरी) – येथील शासकीय विश्रामगृहात भारताच्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सविस्तर प्रकाश टाकण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषद उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा मांडणाऱ्या या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये आणि दूरगामी परिणाम याविषयी सखोल माहिती देण्यात आली.
या पत्रकार परिषदेला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते श्री. आशिष चंदाराणा, वाशिम जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तमजी चितलांगे, सुनीलभाऊ मालपाणी, ,नवनिर्वाचित नगरपरिषद सदस्य प्रा. नंदलाल पवार, गणेशभाऊ खोडे, सुधीरभाऊ घोडचंद तसेच भाजप पदाधिकारी आणि शहरातील पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“विकसित भारत”कडे दमदार पाऊल
श्री. आशिष चंदाराणा यांनी सांगितले की, २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज नसून ‘विकसित भारत’ घडविण्याचा ठोस आराखडा आहे. सुमारे ७ टक्क्यांच्या आर्थिक वाढीचे उद्दिष्ट ठेवत महागाई नियंत्रण, वित्तीय शिस्त आणि भांडवली गुंतवणुकीत ऐतिहासिक वाढ यावर भर देण्यात आला आहे. FY15 मधील २ लाख कोटी रुपयांवरून FY27 मध्ये १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
उद्योग, तंत्रज्ञान आणि रोजगाराला चालना
सेमीकंडक्टर (ISM 2.0), इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स, बायोफार्मा SHAKTI, केमिकल पार्क्स, कापड व क्रीडा साहित्य उद्योगासाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. २०० जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन आणि हाय-टेक टूल रूम्सची उभारणी करण्यात येणार आहे. AVGC कंटेंट लॅब्स १५ हजार शाळा व ५०० महाविद्यालयांमध्ये सुरू होणार असून १.५ लाख मल्टी-स्किल्ड केअरगिव्हर्स तयार करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला बळ
५०० जलाशय आणि अमृत सरोवरांचा एकत्रित विकास, मत्स्य व्यवसायासाठी मूल्यसाखळी बळकटीकरण, महिला गट व स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन, नारळ, काजू, कोको आणि उच्च मूल्य बागायती पिकांसाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. पशुसंवर्धन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी भांडवली अनुदान योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
सर्वसमावेशक कल्याण
दिव्यांगजन कौशल्य योजना, दिव्यांग सहारा योजना, स्वयं-साहाय्य गटांसाठी SHE मार्ट्स, मानसिक आरोग्यासाठी NIMHANS-2 स्थापना, जिल्हा रुग्णालयांत ट्रॉमा केअर केंद्रे या उपाययोजना समाजातील प्रत्येक घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आहेत.
व्यवसायसुलभता आणि करसुधारणा
Ease of Doing Business साठी कस्टम्स प्रक्रियेत सुलभीकरण, TDS/TCS दरांमध्ये सवलत, लहान करदात्यांसाठी अभय योजना, नगरपालिकांच्या बाँड्सना प्रोत्साहन अशा उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. २०३० पर्यंत कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर ५०+१ टक्क्यांवर आणण्याचे आणि २०२६-२७ मध्ये राजकोषीय तूट GDP च्या ४.३ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
देशाच्या विकासाचा नवा अध्याय
या पत्रकार परिषदेत उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प युवक, शेतकरी, महिला, उद्योग आणि मध्यमवर्गीयांना बळ देणारा आहे. आत्मनिर्भर, सबळ आणि विकसित भारताच्या दिशेने हे निर्णायक पाऊल असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. पत्रकारांच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे देत अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींची माहिती स्पष्ट करण्यात आली.
एकूणच, २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा रोडमॅप ठरत असून विकासाच्या नव्या पर्वाची नांदी ठरत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
0 Comments