मानोरा (सुधाकर चौधरी) : मौजे गव्हा (ता. मानोरा) येथील गट क्रमांक १९ व २० मधील शेतजमिनीच्या वादाने गेल्या काही दिवसांत तीव्र रूप धारण केले. तब्बल २५ वर्षांपासून कोणताही वाद नसताना 2025 मध्ये अचानक रस्त्याच्या मागणीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर हेडा कुटुंबीयांनी न्यायाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण छेडले होते, जे अखेर तहसीलदारांच्या हस्तक्षेपानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
दुर्गाबाई वसंतकुमार हेडा, संदीप वसंतकुमार हेडा, योगिता संदीप हेडा व वसंतकुमार हेडा हे कुटुंबीय गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधित जमिनीवर नियमित शेती करत आहेत. स्थानिकांच्या मते, या कालावधीत कधीही रस्त्याचा प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता. मात्र 2025 मध्ये अचानक तक्रार दाखल होत रस्त्याची मागणी पुढे आली, आणि याच टप्प्यावरून संपूर्ण वादाला सुरुवात झाली.
शेतकऱ्यांच्या आरोपानुसार, “इतक्या वर्षांत कधीच प्रश्न निघाला नाही, मग अचानक 2025 मध्येच हा मुद्दा का पुढे आला?” यामागे काहीतरी वेगळे कारण असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. संबंधित तक्रारीनंतर प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णय प्रक्रियेवरही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, हा निर्णय घाईघाईत आणि एकतर्फी पद्धतीने घेण्यात आला. “तहसीलदारांच्या बदलीच्यालंृ पार्श्वभूमीवर याचा फायदा घेत हा आदेश पारित करण्यात आला. राजकीय दबावामुळे कोणतीही सखोल चौकशी न करता, आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची संमती न घेता, तसेच पटवारी अहवाल व भूमिलेख नकाशाचा योग्य विचार न करता निर्णय घेण्यात आला,” असा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी न करता तहसील कार्यालयात बसूनच आदेश काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे. पुढे उपविभागीय अधिकारी, कारंजा यांनीही हा आदेश कायम ठेवल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला.
“2025 मध्ये तक्रार कशी आणि का निर्माण झाली, याची सखोल चौकशी व्हावी. अन्यथा हे अन्यायकारक निर्णय ठरतील,” अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. न्याय मिळत नसल्याची भावना तीव्र झाल्यानंतरच त्यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता.
दरम्यान, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मानोरा येथील तहसीलदारांनी घटनास्थळी भेट देत नकाशा व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली. काही बाबी शेतकऱ्यांना समजावून सांगत त्यांनी प्रकरणाचा योग्य पाठपुरावा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. यानंतर हेडा कुटुंबीयांनी प्रशासनावर विश्वास ठेवत उपोषण तात्पुरते स्थगित केले.
तथापि, दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे ग्रामीण भागातील जमीनविषयक वाद, प्रशासनाची पारदर्शकता आणि निर्णय प्रक्रियेतील विश्वासार्हता या मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आता 2025 मध्ये अचानक उभ्या राहिलेल्या या वादामागचे खरे कारण काय, आणि संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments