“बदलीच्या छायेत घेतले निर्णय?” — मानोरा तहसीलदारांवर गंभीर आरोप; गव्हा प्रकरण तापले

 

मानोरा (जि. वाशिम) | प्रतिनिधी

गव्हा येथील गट क्रमांक १९ व २० मधील शेतजमिनीच्या वादाने आता अतिशय स्फोटक आणि संवेदनशील वळण घेतले असून, संबंधित तहसीलदारांवर भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर आणि शेतकऱ्यांवर जाणीवपूर्वक अन्याय केल्याचे आरोप तीव्र झाले आहेत. हेडा कुटुंबीयांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे हे प्रकरण आता केवळ स्थानिक न राहता जिल्हास्तरावर गाजू लागले आहे.

 मूळ रस्ता नष्ट करून “रुंदीकरण”चा बहाणा?

शेतकरी दुर्गाबाई वसंत कुमार हेडा, संदीप वसंत कुमार हेडा, योगिता संदीप हेडा व वसंत कुमार विश्वनाथ हेडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
नाल्यालगत पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेला रस्ता जाणीवपूर्वक नष्ट करण्यात आला.

👉 त्यानंतर गैरअर्जदार दयाराम रावजी राठोड याने प्रशासनाशी संगनमत करून
“रुंदीकरण”च्या नावाखाली नवीन रस्ता जबरदस्ती लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, हा प्रकार केवळ प्रशासकीय नसून ठरवून आखलेला डाव आहे.

 एकतर्फी आदेशाने वाढला संशय

या प्रकरणात तहसीलदारांनी कोणतीही सखोल चौकशी न करता एकतर्फी आणि मनमानी आदेश दिला, असा आरोप हेडा कुटुंबीयांनी केला आहे.

 या आदेशाचे परिणाम:

• शेतीयोग्य क्षेत्रात मोठी घट
• पिकांचे नुकसान
• आर्थिक तोटा
• मानसिक छळ

 “बदली ठरलेली होती… मगच घेतला निर्णय?”

प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे —
संबंधित तहसीलदारांची बदली मानोरा तालुक्यातून अमरावती जिल्ह्यात होणार असल्याची खात्री त्यांना आधीच होती, असा आरोप समोर आला आहे.

 हेडा कुटुंबीयांचा थेट आरोप: “आपली बदली होणार असल्यामुळे कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याचे परिणाम भोगावे लागणार नाहीत, या समजुतीतूनच हा निर्णय घेण्यात आला.”

यामुळे या निर्णयामागील उद्देश आणि वेळ यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 आर्थिक लोभाचा संशय गडद

हेडा कुटुंबीयांनी स्पष्ट शब्दांत आरोप केला आहे की,
“हा निर्णय आर्थिक व्यवहार आणि दबावाच्या राजकारणातून घेतला गेला आहे.”

 त्यामुळे:

• प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न
• भ्रष्टाचाराच्या शक्यतेला खतपाणी
• शेतकऱ्यांचा विश्वास ढासळला

 “दोन महिन्यांच्या सर्व कामांची चौकशी करा!”

या प्रकरणानंतर आता संताप केवळ एका निर्णयापुरता मर्यादित न राहता,
बदली होण्यापूर्वीच्या दोन महिन्यांत तहसीलदारांनी घेतलेले सर्व निर्णय आणि कामांची सखोल चौकशी करावी
अशी मागणी जोर धरत आहे.

स्थानिक नागरिक, शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

 आंदोलनाची ठिणगी — “आमरण उपोषणाचा इशारा”

हेडा कुटुंबीयांनी प्रशासनाला थेट इशारा दिला आहे:

“तात्काळ न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही आमरण उपोषणासारखे तीव्र आंदोलन उभारू. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी प्रशासनाची राहील.”

 प्रमुख मागण्या

हेडा कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या निवेदनात:

• तहसीलदारांच्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती
• उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी समिती
• दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई
• मूळ रस्ता पूर्ववत करणे
• शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई

 खोटे पुरावे देणाऱ्यांवरही कारवाई?

या प्रकरणात प्रशासनाची दिशाभूल करणाऱ्या व्यक्तींवरही
कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
यामुळे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता आहे.

 प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात

या संपूर्ण घटनेमुळे मानोरा तालुक्यात प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
तहसीलदारांची बदली झाल्यानंतरही प्रकरण शांत न होता उलट अधिकच तापले आहे.

 पुढील काही दिवस निर्णायक

आता सर्वांचे लक्ष वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
👉 चौकशी होणार का?
👉 दोषींवर कारवाई होणार का?
👉 गव्हा येथील हेडा कुटुंबाला न्याय मिळणार का?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

(विशेष अन्वेषणात्मक वृत्त | मानोरा तालुका हादरवणारी घटना | पुढील भाग लवकरच)