EWS प्रमाणपत्रासाठी ‘गृह चौकशी’ची बेकायदा सक्ती?

 | मंगरुळपीरमध्ये EWS प्रमाणपत्रावर मोठा वा

विद्यार्थी-पालकांना वेठीस धरल्याचा गंभीर आरोप; नियमांबाहेरील कागदपत्रांमुळे संताप उसळला

अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी तात्काळ थांबवा; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा भारतीय ग्राहक पंचायतचा इशारा

मंगरुळपीर | सुधाकर चौधरी

मंगरुळपीर तहसील कार्यालयात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्रासाठी शासनाच्या नियमांमध्ये नसलेल्या ‘गृह चौकशी अहवालाची’ सक्ती केली जात असल्याचा गंभीर आरोप भारतीय ग्राहक पंचायतने केला असून, या प्रकारामुळे संपूर्ण तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना नाहक हेलपाटे मारावे लागत असल्याचा दावा करत संघटनेने अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र व राज्य शासनाने EWS प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची स्पष्ट यादी दिलेली असताना, अनेक अर्जदारांकडून गृह चौकशी अहवालाची मागणी केली जात आहे. या अतिरिक्त अटीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती आणि विविध शासकीय योजनांचे लाभ धोक्यात येत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

याप्रकरणी ग्राहक पंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन, गृह चौकशी अहवालाची सक्ती कोणत्या शासकीय आदेशानुसार केली जाते, याचा लेखी खुलासा करण्याची मागणी केली आहे. कोणताही अधिकृत शासन निर्णय नसताना नागरिकांकडून अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करणे अयोग्य असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

संघटनेने नागरिकांना आवाहन करताना स्पष्ट केले आहे की, जर कोणताही अधिकारी गृह चौकशी अहवालाची मागणी करत असेल, तर त्याबाबत लेखी आदेश मागावा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.

प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी थांबवली नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही भारतीय ग्राहक पंचायतने दिला आहे.

टीप: या बातमीतील आरोप हे वृत्तपत्रात प्रकाशित माहितीनुसार संबंधित संघटनेने केलेले आरोप म्हणून मांडले आहेत; त्यांची अधिकृत पुष्टी झाल्याचे सूचित केलेले नाही.