मंगरूळपीर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे काळी फीत लावून आंदोलन!

समान वेतनश्रेणी व भत्त्यांसाठी एल्गार; २० महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित, मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

मंगरूळपीर | सुधाकर चौधरी

मंगरूळपीर : दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करण्यात यावेत, या प्रमुख मागणीसाठी मंगरूळपीर येथील दिवाणी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवार, दि. १६ ऑक्टोबर रोजी काळी फीत लावून शांततापूर्ण आंदोलन केले. प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतनश्रेणी व भत्ते मिळावेत, यासाठीचा प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला तब्बल २० महिने उलटूनही अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. त्यामुळे समान कामासाठी समान वेतनाचा प्रश्न अद्याप अनिर्णित राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

टप्प्याटप्प्याने आंदोलन; बेमुदत संपाचा इशारा

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचे नियोजन केले आहे. दि. १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी काळी फीत लावून कामकाज करण्यात येणार असून, दि. ५ नोव्हेंबर रोजी वसुबारसेच्या दिवशी सामूहिक रजा घेऊन कामकाज बंद ठेवण्याचे नियोजन आहे. तसेच, दि. ६ व ७ नोव्हेंबर रोजी दिवाळीच्या कालावधीत अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार आहे.

या आंदोलनानंतरही शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

शासनाने प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन शांततापूर्ण, शिस्तबद्ध आणि नियमबद्ध पद्धतीने सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतनश्रेणी व योग्य भत्ते मिळणे हा त्यांच्या न्याय्य हक्काचा प्रश्न असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

“समान काम, समान वेतन” या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची एकजूट अधिक मजबूत होत असून, आता शासन या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.