कल्पनाताई इनामदारांचा पारदर्शकतेचा मुद्दा; SIR प्रक्रियेवर जनतेचे तीन थेट सवाल, निवडणूक आयोगाकडे स्पष्ट उत्तरांची मागणी

 

Form-6 मधील अतिरिक्त SIR माहितीचा कायदेशीर आधार कोणता? EROच्या निर्णयावर ECINetची भूमिका काय? ‘VIP Voter’ नावाची स्वतंत्र श्रेणी आहे का? — लोकशाहीतील पारदर्शकतेसाठी प्रश्नांची सरबत्ती

राळेगणसिद्धी सुधाकर चौधरी : मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची (SIR) प्रक्रिया आणि त्यासंदर्भातील विविध प्रशासकीय व डिजिटल बाबींवरून नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांना आता व्यापक स्वरूप प्राप्त होत आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखालील लोकआंदोलनाच्या पारदर्शकता, जनहित आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर राळेगणसिद्धी येथे झालेल्या सभेत राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यास च्या कार्याध्यक्षा कल्पनाताई इनामदार यांच्या नावाचा विशेष उल्लेख करत या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

लोकशाहीमध्ये मतदार हा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया, अर्ज स्वीकारण्याची पद्धत, कागदपत्रांची पडताळणी, EROचा निर्णय आणि त्यानंतरची डिजिटल नोंद—या प्रत्येक टप्प्याची माहिती नागरिकांना स्पष्टपणे मिळणे आवश्यक आहे.

याच पार्श्वभूमीवर Form-6, ERO-ECINet प्रक्रिया आणि ‘VIP Voter’ या तीन मुद्द्यांवर नागरिकांकडून थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

राळेगणसिद्धीच्या विचारभूमीतून पारदर्शकतेचा सवाल

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आपल्या दीर्घ सामाजिक कार्यातून भ्रष्टाचारविरोध, जनहित, माहितीचा अधिकार आणि प्रशासनातील पारदर्शकता हे मुद्दे सातत्याने मांडले आहेत.

लोकआंदोलन न्यासाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा कल्पनाताई इनामदार यांनीही नागरिकांनी आपल्या मूलभूत अधिकारांबाबत जागरूक राहण्याची गरज व्यक्त केली आहे. वाशिम येथील लोकआंदोलन न्यासाच्या संघटन बैठकीत त्यांनी नागरिकांनी आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी जागे व्हावे आणि त्यासाठी स्वतःची ताकद वाढवावी, असे आवाहन केले होते.

याच व्यापक विचारांच्या पार्श्वभूमीवर SIR प्रक्रियेतील प्रत्येक निर्णयाचा कायदेशीर आधार आणि प्रशासकीय जबाबदारी स्पष्ट असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पहिला सवाल : Form-6 मध्ये अतिरिक्त SIR माहिती कोणत्या कायद्याने अनिवार्य?

मतदार म्हणून नवीन नोंदणी करण्यासाठी Form-6 महत्त्वाचा अर्ज आहे. SIRच्या प्रक्रियेत या अर्जासोबत अतिरिक्त माहिती किंवा घोषणापत्र मागविले जात असल्यास त्याचा नेमका कायदेशीर आधार नागरिकांसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

जनतेचा थेट सवाल—

“Form-6 मध्ये SIRशी संबंधित अतिरिक्त माहिती कोणत्या अधिकृत आदेशानुसार अनिवार्य करण्यात आली?”

यासोबतच पुढील बाबीही स्पष्ट व्हाव्यात—

• संबंधित आदेश क्रमांक कोणता?
• आदेशाची तारीख काय?
• कोणत्या कायद्याच्या अथवा नियमाच्या आधारे निर्णय झाला?
• संबंधित File Noting उपलब्ध आहे का?
• सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यासाठी Software Change Request करण्यात आला का?
• त्या बदलास सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी आहे का?
• अतिरिक्त माहिती अनिवार्य आहे की पर्यायी?
• नागरिकाला या प्रक्रियेची अधिकृत माहिती कुठे मिळणार?

कायदा स्पष्ट असेल तर आदेश सार्वजनिक करण्यास आडकाठी का असावी?, असा नागरिकांचा सवाल आहे.

दुसरा सवाल : EROचा निर्णय मोठा की डिजिटल प्रणाली?

SIR प्रक्रियेत Electoral Registration Officer (ERO) यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

नागरिकांच्या दाव्या-हरकती, कागदपत्रे आणि पात्रतेची तपासणी करून सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्णय घेतला जातो. मात्र हा निर्णय डिजिटल प्रणालीमध्ये नोंदवताना नेमकी अधिकारसाखळी काय आहे, हा प्रश्न आता पुढे येत आहे.

“EROने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतला, तर ECINet त्या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कशी करते?”

याबाबत जनतेला पुढील प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत—

१. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे?

२. EROचा निर्णय ECINetवर कोणत्या टप्प्यावर नोंदविला जातो?

३. डिजिटल प्रणालीमध्ये निर्णय बदलण्याचा अथवा दुरुस्त करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?

४. कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणता डिजिटल बदल केला, याची Audit Trail उपलब्ध आहे का?

५. EROच्या निर्णयात आणि डिजिटल नोंदीत विसंगती आढळल्यास जबाबदारी कोणाची?

६. नागरिकाला संबंधित निर्णयाची प्रत आणि त्यामागील कारणे मिळू शकतात का?

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर प्रशासन सुलभ करण्यासाठी असतो; मात्र डिजिटल प्रणाली ही कायदेशीर निर्णयाची जागा घेऊ शकते का, हा मूलभूत प्रश्नही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

तिसरा सवाल : ‘VIP Voter’ नावाची स्वतंत्र श्रेणी नेमकी कुठे आहे?

SIRच्या चर्चेत “VIP Voter” हा शब्दही समोर येत आहे.

त्यामुळे जनतेचा सरळ प्रश्न—

“भारतीय निवडणूक कायद्यात ‘VIP Voter’ नावाची स्वतंत्र वैधानिक श्रेणी अस्तित्वात आहे का?”

जर अशी अधिकृत श्रेणी अस्तित्वात असेल तर—

• ती कोणत्या कायद्याने निर्माण झाली?
• त्यासाठी कोणता आदेश किंवा अधिसूचना आहे?
• ‘VIP Voter’ होण्यासाठी पात्रता काय?
• अशा मतदारांना सामान्य मतदारांपेक्षा कोणत्या सुविधा मिळतात?
• त्या सुविधांचा कायदेशीर आधार कोणता?
• संबंधित आदेश जनतेसमोर जाहीर केला जाईल का?

आणि जर ‘VIP Voter’ ही कोणतीही अधिकृत वैधानिक श्रेणी नसल्यास, हा शब्द कोणत्या संदर्भात वापरला जात आहे, याबाबत निवडणूक आयोगाने स्पष्टता देणे आवश्यक आहे.

अधिकृत आदेश किंवा दस्तऐवज उपलब्ध नसताना ‘VIP Voter’ ही कायदेशीर श्रेणी आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही; मात्र त्याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण मागणे हा नागरिकांचा रास्त प्रश्न आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या विचारांचा संदर्भ; प्रश्न व्यक्तीविरोधात नाही, व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी

राळेगणसिद्धी ही अण्णा हजारे यांच्या सामाजिक कार्याची प्रमुख कर्मभूमी राहिली आहे. 2025 मध्ये राळेगणसिद्धी येथे लोकआंदोलन न्यासाची सर्वसाधारण सभा अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली होती.

2026 मध्येही राळेगणसिद्धीत माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित मुद्द्यांवर अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठका झाल्या आणि जनहिताच्या प्रश्नांवर त्यांनी भूमिका मांडली.

त्यामुळे कल्पनाताई इनामदार यांच्या नेतृत्वाखाली लोकआंदोलन न्यासाने मांडलेली नागरिकांच्या अधिकारांची आणि पारदर्शकतेची भूमिका SIRसारख्या महत्त्वाच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या संदर्भातही चर्चेत येणे स्वाभाविक आहे.

जनतेचे पाच थेट सवाल

१.

Form-6 मध्ये SIRसाठी अतिरिक्त माहिती मागविण्याचा अधिकृत कायदेशीर आदेश कोणता?

२.

EROने घेतलेल्या निर्णयावर ECINetची डिजिटल प्रक्रिया कोणत्या नियमांनुसार चालते?

३.

‘VIP Voter’ नावाची स्वतंत्र वैधानिक मतदार श्रेणी अस्तित्वात आहे का?

४.

असल्यास तिचा कायदेशीर आधार, आदेश आणि पात्रता निकष सार्वजनिक केले जातील का?

५.

SIR प्रक्रियेतील डिजिटल बदलांची Audit Trail आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी सार्वजनिक केली जाणार का?

“जनतेला फक्त आश्वासन नको; कागदोपत्री उत्तर हवे!”

लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणत्याही संस्थेचा विरोध करणे नव्हे. उलट प्रशासनाच्या निर्णयाचा कायदेशीर आधार जाणून घेणे हा नागरिकांच्या जागरूकतेचा भाग आहे.

अण्णा हजारे यांनी वर्षानुवर्षे जनहित, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारविरोधी जनजागृतीचा मुद्दा देशासमोर ठेवला आहे. त्याच विचारांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लोक आंदोलन न्यासाच्या कार्याध्यक्षा कल्पनाताई इनामदार यांच्या नावाचा उल्लेख करत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी होत आहे.

SIR प्रक्रिया असो, Form-6 असो, EROचा निर्णय असो किंवा ECINetवरील डिजिटल नोंद असो—प्रत्येक निर्णयाला कायदेशीर आधार, प्रत्येक प्रक्रियेला पारदर्शकता आणि प्रत्येक नागरिकाला स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

“मतदार हा लोकशाहीचा मालक; त्यामुळे मतदाराच्या प्रश्नाला उत्तर देणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी!”

वृत्त संकलन : सुधाकर चौधरी