मथुरा,
मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी
वादाबाबत एक मोठी बातमी समोर
येत आहे. मथुरा दिवाणी न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित याचिका स्वीकारली आहे. आता या प्रकरणाची मथुरा दिवाणी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याचिकेत शाही ईदगाह मशिदीच्या मालकीबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती.
कृष्णजन्मभूमी प्रकरणात शाही
ईदगाहमध्ये एएसआयच्या सर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. हिंदू पक्ष मनीष यादव यांनी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयात याबाबत अर्ज दिला आहे. शाही ईदगाह हेच खरे गर्भगृह असल्याचे सांगून तेथे एएसआयचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच वादग्रस्त ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या अर्जावर १ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. शाही ईदगाहच्या मागणी करणारी सर्वेक्षणाची मागणी याचिका मनीष यादव यांनी दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी १ जुलै रोजी न्यायालयात होणार आहे. आपण भगवान कृष्णाचे वंशज असल्याचा मनीष यादवचा दावा आहे. वकिल आयुक्त नेमून शाही ईदगाहचे व्हिडीओग्राफी करून अहवाल मागवावा, अशी वंशज असल्याचा मनीष यादवचा दावा आहे. वकिल आयुक्त नेमून शाही ईदगाहचे व्हिडीओग्राफी करून अहवाल मागवावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.कृष्णजन्मभूमीला लागून असलेली ईदगाह मशीद याचिकेवर न्यायालयीन कामकाजाचा मार्ग हटवण्याच्या मोकळा झाला आहे. मथुरा जिल्हा
न्यायालयात कृष्ण जन्मभूमी इदगाह मशीद वादाची सुनावणी ६ मे रोजी पूर्ण झाली. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला. याचिकेत श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानाची १३.३७ एकर जमीन भगवान कृष्णाच्या वतीने परत मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. औरंगजेबाच्या आदेशाने त्यातील मोठ्या भागावरील मंदिर पाडल्यानंतर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून केशवदेव टिळा आणि शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमध्ये संसदेने संमत केलेल्या धर्मस्थळ कायदा (पूजेची ठिकाणे कायदा) 991 ला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन आणि कायदा व सुव्यवस्था हे सर्व राज्याच्या यादीतील विषय आहेत. यासंदर्भात कायदे आणि नियम बनवण्याचे अधिकार सरकारांना आहेत. अशा परिस्थितीत संसदेने हा कायदा करून राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप केला आहे.
0 Comments