वाशिम - नॅचरोपॅथी, योगा, कम्युनिटी मेडीकल सर्व्हीसेस अॅन्ड इसेेंशियल ड्रग्स, अॅक्युपंचर व अल्टरनेटीव्ह मेडीसीन मधील पदवी व पदविका अर्हताधारक डॉक्टर्स सन्माननिय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील ग्रामीण भागात कोविडसह सामान्य काळात प्रभावीपणे आरोग्यसेवा बजावत आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासन व बोगस डॉक्टर्स शोध मोहीम समितीकडून या डॉक्टरांना लक्ष केले जात असल्यामुळे या डॉक्टरांचे मनोधेर्य खच्ची होवून त्यांची समाजात बदनामी होत आहे.
या बाबीची दखल घेवून या क्षेत्रातील डॉक्टरांवर नजरचुकीने अथवा गैरसमजातून कारवाई केल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा अल्टरनेटीव्ह मेडीसीन डॉक्टर्स असोसिएशनने दिला आहे. २८ जुन रोजी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. माधव हिवाळे यांच्या हस्ते व पदाधिकार्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी आदींना निवेदने देण्यात आली.
निवेदनात नमूद आहे की, संघटनेने सदस्य असलेले राज्यातील डॉक्टर्स अल्टरनेटीव्ह क्षेत्रातील पदवी व पदविकाधारक व अनुभवी असून ते आपला व्यवसाय अधिकृतपणे करु शकतात. तसे शासनासह माननिय सर्वोच्च न्यायालय व माननिय उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच आमच्या सदस्यांच्या मानवी हक्क व अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आर्यव्रत पॅरामेडीकल व्यवसायीक शिक्षण, स्वयंरोजगार शिक्षण मंडळ यांच्या वतीने उच्च न्यायालय मुंबई चे खंडपिठ नागपूर येथे एक याचिका दाखल केली असून ती न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेचा निकाल येईपर्यत या डॉक्टर्सवर गुन्हे दाखल करणे अन्यायकारक होईल. व त्यांच्या मानवी अधिकारांचे हनन होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतीम निर्णय येईपर्यत त्यांच्यावर कार्यवाही करु नये. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकिय परिषद मुंबई यांना अल्टरनेटीव्ह डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचे माहिती अधिकारातुन स्पष्ट झाले आहे. तरी परिषदेच्या सांगण्यावरुन या डॉक्टरांवर बोगस म्हणून कारवाई करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. कायदा अस्तित्वात येईपर्यत कोणत्याही वैद्यकिय शास्त्राचे शिक्षण आणि व्यवसाय करण्यासाठी अडवणूक करता येणार नसल्याचे आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकारने २१ जून २०११ च्या आदेशात नमूद केले आहे. तसेच सीएमएस अॅन्ड ईडी अर्हताधारक डॉक्टर ग्रामीण भागात ९९ औषधींच्या वापरासह अॅलोपॅथीचा उपचार करु शकतात. बार्शी जि. सोलापूर येथील एका प्रकरणी अल्टरनेटीव्ह डॉक्टर आपल्या नावापुढे डॉक्टर ही पदवी लावू शकतात असा निर्वाळा दिला आहे. यासह गेल्या दोन वर्षातील कोविड काळात या डॉक्टरांनी शासनाचा आदेश मानुन आरोग्य विभागासोबत आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोरोना रुग्णांवर उपचार करुन त्यांचा जीव वाचविला आहे. मात्र अशा डॉक्टरांची चौकशी प्रस्तावित असतांना इलेक्ट्रानिक व प्रिंट माध्यमांकडून कोणतीही सत्यता पडताळून न पाहता त्यांच्यावर बोगस म्हणून ठपका ठेवला जातो. त्यामुळे त्यांची समाजात मोठी बदनामी होवून आर्थिक़ व मानसिक शोषण केल्या जाते. या सर्व बाबी लक्षात घेवून काही विष्नसंतोषी लोकांच्या सांगण्यावरुन किंवा नजरचुकीने वा गैरसमजातून या डॉक्टरांवर बोगस म्हणून कारवाई करु नये. असे झाल्यास असोसिएशनच्या वतीने संपुर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिलेल्या निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.
निवेदनात नमूद आहे की, संघटनेने सदस्य असलेले राज्यातील डॉक्टर्स अल्टरनेटीव्ह क्षेत्रातील पदवी व पदविकाधारक व अनुभवी असून ते आपला व्यवसाय अधिकृतपणे करु शकतात. तसे शासनासह माननिय सर्वोच्च न्यायालय व माननिय उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच आमच्या सदस्यांच्या मानवी हक्क व अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आर्यव्रत पॅरामेडीकल व्यवसायीक शिक्षण, स्वयंरोजगार शिक्षण मंडळ यांच्या वतीने उच्च न्यायालय मुंबई चे खंडपिठ नागपूर येथे एक याचिका दाखल केली असून ती न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेचा निकाल येईपर्यत या डॉक्टर्सवर गुन्हे दाखल करणे अन्यायकारक होईल. व त्यांच्या मानवी अधिकारांचे हनन होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतीम निर्णय येईपर्यत त्यांच्यावर कार्यवाही करु नये. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकिय परिषद मुंबई यांना अल्टरनेटीव्ह डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचे माहिती अधिकारातुन स्पष्ट झाले आहे. तरी परिषदेच्या सांगण्यावरुन या डॉक्टरांवर बोगस म्हणून कारवाई करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. कायदा अस्तित्वात येईपर्यत कोणत्याही वैद्यकिय शास्त्राचे शिक्षण आणि व्यवसाय करण्यासाठी अडवणूक करता येणार नसल्याचे आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकारने २१ जून २०११ च्या आदेशात नमूद केले आहे. तसेच सीएमएस अॅन्ड ईडी अर्हताधारक डॉक्टर ग्रामीण भागात ९९ औषधींच्या वापरासह अॅलोपॅथीचा उपचार करु शकतात. बार्शी जि. सोलापूर येथील एका प्रकरणी अल्टरनेटीव्ह डॉक्टर आपल्या नावापुढे डॉक्टर ही पदवी लावू शकतात असा निर्वाळा दिला आहे. यासह गेल्या दोन वर्षातील कोविड काळात या डॉक्टरांनी शासनाचा आदेश मानुन आरोग्य विभागासोबत आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोरोना रुग्णांवर उपचार करुन त्यांचा जीव वाचविला आहे. मात्र अशा डॉक्टरांची चौकशी प्रस्तावित असतांना इलेक्ट्रानिक व प्रिंट माध्यमांकडून कोणतीही सत्यता पडताळून न पाहता त्यांच्यावर बोगस म्हणून ठपका ठेवला जातो. त्यामुळे त्यांची समाजात मोठी बदनामी होवून आर्थिक़ व मानसिक शोषण केल्या जाते. या सर्व बाबी लक्षात घेवून काही विष्नसंतोषी लोकांच्या सांगण्यावरुन किंवा नजरचुकीने वा गैरसमजातून या डॉक्टरांवर बोगस म्हणून कारवाई करु नये. असे झाल्यास असोसिएशनच्या वतीने संपुर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिलेल्या निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.
0 Comments