राज्यातील सत्तासंघर्षावरुन सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेली कायदेशीर लढाई अद्याप कायम आहे. बुधवारी सुनावणी झाल्यानंतर आज पुन्हा एकदा सुनावणी होत आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत खडसावलं. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे आज सुनावणीत काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्दय़ांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रातून नेमके मुद्दे स्पष्ट होत नसल्याने सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांना संक्षिप्त लेखी निवेदन देण्यास सांगितले. हे निवेदन सादर झाल्यावर गुरुवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होत आहे.
आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
शिवसेनेतील दोन तृतीयांश आमदार मूळ पक्षापासून वेगळे झाले असून, घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार, त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करावा लागेल. ‘आम्हीच शिवसेना’ असल्याचा शिंदे गटाचा दावा अयोग्य असून, केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरही या गटाने शिवसेनेत फूट पडल्याचे मान्य केले आहे. १० व्या सूचीत बहुमत मान्य केले जात नाही. कुठल्याही स्वरुपातील पक्षातील फूट १० व्या सूचीचे उल्लंघन ठरते. उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असल्याचे शिंदे गटानेही मान्य केले आहे. १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्याचा आणि फूट वैध ठरविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई योग्य ठरते. ते निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत. आमदार अपात्र असतील तर, विधानसभाध्यक्षांची व मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती, शिंदे सरकारच्या बहुमताची चाचणी सगळेच बेकायदा ठरते. २१ जूनला पहिल्या सुनावणीमध्ये उद्धव ठाकरे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊन त्यांचा गटाला मूळ शिवसेना म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिंदे गट अपात्र असेल तर निवडणूक आयोगाकडे अधिकार राहात नाहीत. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी तातडीने अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली होती हेही लक्षात घेतले पाहिजे, अशी मांडणी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल व अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी केली.
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई सुरू केली म्हणून शिंदे गटाने पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, आता विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्यावा, न्यायालयाने घेऊ नये, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी बुधवारी केला. त्यावर, राज्यपालांनी शिंदे गटाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून ते गैरलागू असल्याचे दिसत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी कारवाई केल्यानंतर तुम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ शकला असता, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
कोणत्या याचिकांवर होणार आहे सुनावणी?
शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याआधी शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेते व भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे. तसेच बंडखोर गटाने मूळ शिवसेनेतील १६ आमदारांना पक्षादेश मोडल्याबद्दल अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या असून त्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे, तर शिंदे यांनी त्यांच्या गटनेतेपदावरील हकालपट्टी आणि आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान दिले आहे.
याशिवाय शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे.
दुसरीकडे, याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावरही सुनावणी होणार आहे.‘कोणती शिवसेना खरी’ – ठरवण्याचे आधार कोणते ?
निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे, पण तो अधिकार कसाकसा वापरला गेला, याचा इतिहास पाहून काही अंदाज आपण बांधू शकतो… इतिहासातली ती प्रकरणे काय होती? त्या वेळी काय ठरले?सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरच ठरणार राज्यातील राजकारणाची दिशा
अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.
0 Comments